खोज

जितपुर, २३ मंसिर ।
बाणगङ्गा नगरपालिकामा पर्ने बाणगङ्गा नदी, धिरी र कोइली खोलामा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी, ढुंगा) संकलन र उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइ शनिवार बाणगंगा वडा न. ८ मा गरिएको थियो । नदीजन्य पदार्थ भएका अन्य वडा हरूमा क्रमस सुनुवाई गरिने बताईएको छ । बाणगंगाका ६,७,८ र ९ नम्बर वडामा सुनुवाइ गरिने छ ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) तयार गर्दा नेपालमा विद्यमान ऐन, नियम, नीतिहरूको गहन अध्ययन गरिने प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन विज्ञ ईन्द्रमणि पौडेलले बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनले नेपालको संविधान, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, र वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक मापदण्डहरूलाई प्राथमिकता दिने छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, धारा ३० (१) मा नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था छ । साथै, धारा ५१ (छ) अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र दिगो उपयोग तथा औद्योगिक तथा भौतिक विकासबाट हुने वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणको विषय उल्लेख छ ।
परामर्शदाताको रूपमा लुम्बिनी सामाजिक विकास केन्द्र, सन्धिखर्क, अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेशले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । बाणगंगा नगरपालिकाको आयोजनामा सुनुवाई गरिएको थियो ।
सुनुवाइ कार्यक्रममा वडा न. ८ का वडा अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले भने “हाम्रो वडामा विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ, ।” “यस प्रतिवेदनले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत–साधनको दीगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने र औद्योगिक गतिविधिहरूले पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तर, योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय समुदायका माग र आवश्यकता पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।”
अध्यक्ष अर्यालले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा स्थानीयवासीको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै भने, “हामीलाई हाम्रो क्षेत्रको जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका लागि जनताको सहभागिता र सरोकार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।”
सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयवासीले जलस्रोत, वन संरक्षण, र फोहोरमैला व्यवस्थापनका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। अध्यक्ष अर्यालले यी सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाले नदीजन्य उत्खननका कारण पर्ने सम्भावित पर्यावरणीय असरहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने वैकल्पिक समाधानका उपायहरूबारे सुझाव समेत दिएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका सन्दर्भमा थप छलफल र सुधार गर्नुपर्ने सुझाव कार्यक्रमका सहभागीहरूले दिएका छन् ।
सार्वजनिक सुनुवाइले योजना कार्यान्वयनअघि स्थानीय समुदायका आवाज सुन्ने र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्य पूरा गरेको छ । यसबाट वातावरणीय र सामाजिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायका जन प्रतिनिधि, वातावरणविद्, र विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।