खोज

देशभित्रै बार्षिक ६–१२ करोड घनफिट काठ दिगोरूपमा उत्पादन हुन सक्ने, ५ लाख ८५ हजारदेखि १२ लाख ९५ हजार मानिसले बर्षैभरी रोजगारी पाउन सक्ने र वन व्यवस्थापनले काठ दाउराको आपूर्ति सहज गर्नका साथै प्रशस्त राजश्व आर्जन ( अनुमानित १०० अर्व रूपैयाँ प्रति बर्ष) भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने, रोजगारी सृजना हुने र वनको हैसियतमा समेत सुधार हुने दावीका साथ २०७१ कात्तिक २७ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ पारित गरिएको थियो । शुरुदेखि नै आशंका गरिएको र विवादमा फस्दै आएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम एक दशक पनि नटिक्दै २०७९ सालमा खारेज भएको थियो । वन ऐन २०७६ आएको लामो समयसम्म पनि नेपालको दिर्घकालीन वन व्यवस्थापनको मोडेल कस्तो हुने भन्ने विवादमा नेपालको वन प्रशासन अलमलिएको थियो । वन नियमावली २०७९ आएपनि वन व्यवस्थापनको मापदण्ड संघीय सरकारले ल्याउन सकेको थिएन । प्रदेशहरूले वन सम्बद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड ल्याउन थालेपछि बल्ल संघीय सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०८१ कार्तिक १ मा दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ ल्याएको छ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ ले वनका रुखहरू काट्ने र हुर्काउने तरिका उल्लेख गरेको थियो । यस कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य नै काठ उत्पादन गर्नु रहेको थियो । तर, वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्डले रुख हुर्काउने र रुख काट्ने कुरा प्रत्यक्षरूपमा नगरी कसरी वन व्यवस्थापन गरेमा दिगो वन व्यवस्थापन भएको प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ । यसले जुनसुकै किसिमको वन सम्वद्र्धन प्रणाली (सिभिकल्चर सिस्टम) लागू गरेपनि त्यसले दिगो वन व्यवस्थापनको मान्यता पाउनको लागि केहि सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्नैपर्ने, निश्चित सूचक पूरा गरेको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यो नै मापदण्डको विशेषता हो । यो मापदण्डले दिगो वन व्यवस्थापन हुनको लागि ५ वटा सिद्धान्तहरू र त्यसमा आधारित २६ वटा मापदण्डहरू तोकेको छ । यसैगरी उक्त मापदण्ड पूरा भए नभएको जाँच्नको लागि १०७ वटा सूचकहरू समेत निर्धारण गरेको छ । दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ ले दिगो वन व्यवस्थापन गर्नको लागि निश्चित सामाजिक साँस्कृतिक पक्षहरूलाई ध्यान दिनैपर्ने गरि सिद्धान्त, मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गरेको छ । कानुनको परिपालनाको सिद्धान्त यो मापदण्डको पहिलो सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त अन्तर्गतको एक मापदण्डमा वन व्यवस्थापन गर्दा वन व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित प्रथाजनित व्यवस्था र परम्परागत अभ्यासको सम्मान र सम्बोधन गरिएको हुनुपर्ने (मापदण्ड १.४) भन्ने राखिएको छ । यो मापदण्ड पूरा गर्नका लागि यसमा प्रभावित सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा गुनासो सुन्ने र विवाद समाधान गर्ने प्रकृया अवलम्बन गरिएको र विवाद समाधान भएको वा विवाद समाधानको प्रयास प्रक्रियामा रहेको छ भन्ने बारेमा समयमा नै सम्बोधन र अभिलेख भै सम्वन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएको हुनुपर्ने भन्ने सूचक बनाईएको छ । यो सिद्धान्तले वनका गुनासोहरू वन सरोकारवालाकै माझमा बसेर समाधान गर्न वन व्यवस्थापकलाई निर्देशित गर्दछ । वन व्यवस्थापकले दीगो वन व्यवस्थापनका लागि लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको सिद्धान्त पालना गरेको हुनुपर्ने दोश्रो सिद्धान्त रहेको छ । यो सिद्धान्त अन्तर्गतका ७ वटै मापदण्डहरू वन व्यवस्थापनका सामाजिक साँस्कृतिक आयामहरू हुन् ।
दोश्रो सिद्धान्तको मापदण्ड २.१ ले वन व्यवस्थापन क्रियाकलापबाट प्रभाव पर्ने रैथाने आदिवासी जनजाति र स्थानीय तथा परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने समुदायको वनमा पहुँच र वन पैदावार तथा वातावरणीय सेवाको उपयोगको अधिकारको पहिचान र सम्मान गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।  यो मापदण्ड अन्तर्गत वन व्यवस्थापन गर्दा वन व्यवस्थापन क्रियाकलापबाट प्रभाव पर्ने रैथाने आदिवासी जनजाति र स्थानीय तथा परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्ने समुदायको पहिचान गरिनुपर्ने, पहिचान गरिएको परम्परागत समुदायको वन स्रोतमा पहुँच र उपयोग सम्बन्धी कानुनी र अधिकारको प्रयोग गरिएको हुनुपर्ने र पहिचान गरिएका अधिकारहरू व्यवस्थापन गतिविधिमा सामेल गर्दा रैथाने आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरिनुपर्ने सूचक निर्धारण गरिएको छ । वनमा आदिवासी, जनजाति र स्थानियहरूको अधिकार खोसिएको गुनासो बढिरहेको र आयातित वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमले वन संरक्षणका रैथाने ज्ञानलाई खाईरहेको अवस्थामा यी सूचक अनुसार काम भएमा पक्कैपनि गुनासोको सम्बोधन हुन सक्नेछ । दोश्रो सिद्धान्त अन्तर्गतको मापदण्ड २.२ ले वन उपभोक्ता समूह गठन गर्दा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट पारदर्शी तरिकाले गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने तोकेर सूचकहरू निर्धारण गरेको छ । सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट वन उपभोक्ताहरू पहिचान, सरोकारवाला समूहहरूसँग चरणवद्ध परामर्श, उपभोक्ताहरूसँग चरणवद्ध परामर्शबाट आम सहमतिको आधारमा समूहको विधान निर्माण गरिएको हुनुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिमा समानुपातिक समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चयन गरिएको हुने साथै कम्तिमा अध्यक्ष वा सचिव मध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा महिला चयन गरिएको हुनुपर्ने यस मापदण्डका सूचकहरू रहेका छन् । यी सुचकहरूले वास्तविक उपभोक्ताहरू वन व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन् सकुन भन्ने कुरालाई जोड दिन खोजेको देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिकाले वनमा काठ बाहेक अरू देखेको थिएन । तर, दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्डले भने वन व्यवस्थापन गर्दा वन क्षेत्रभित्रका विशेष सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय महत्व भएका स्थानहरू पहिचान र संरक्षण गरी अभिलेख राखिएको हुनुपर्ने ( सिद्दान्त २, मापदण्ड २.३) मापदण्ड तय गरेको छ । यो मापदण्ड अनुसार काम गर्दा वन क्षेत्रभित्रका प्राचीन, पुरातात्विक सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक महत्वका विशेष स्थानहरू पहिचान गरिएको हुनुपर्ने, विशेष र महत्वपूर्ण स्थानहरूको संरक्षण गर्ने उपायहरूमा सहमत भै अभिलेखीकरण गरी कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने सूचक तोकिएको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्डले वन व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय र परम्परागत ज्ञान र प्रथाजनित अभ्यासको पहिचान, सम्मान, अभिलेखीकरण र सहमतिमा प्रयोग गर्नुपर्ने (मापदण्ड २.४) कुरालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । यो मापदण्ड अनुसार काम भएमा वनसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान र प्रथाजनित अभ्यासहरू पहिचान र प्रयोग भई अभिलेखीकरण हुनेछन् । मापदण्ड २.५ ले वन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उपभोक्ता समूहमा रहेका रैथाने आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, वनमा आश्रित विपन्न समुदाय र परम्परागत उपभोक्ताहरूको समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । सामुदायिक वनमा अहिलेसम्म निश्चित व्यक्ति र उनका आसेपासेले मात्र लाभ लिइरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने प्रयास यो मापदण्डले गर्न खोजेको देखिन्छ । मापदण्ड २.६ ले वन व्यवस्थापनमा रोजगारी र प्रशिक्षणका अवसर प्रदान गर्दालैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको आधारमा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । यसले लैङ्गिक समानतालाई बढावा दिदै सबै लिङ्ग, जाति र वर्गलाई रोजगारीका अभ्यास, प्रशिक्षण र व्यवस्थापन गतिविधि सञ्चालन गर्न व्यवस्थापकले न्यायोचित अवसरहरू प्रदान गरेको गर्ने मात्र नभई वनमा आश्रित महिला तथा विपन्न, दलित, मधेशी र आदिवासी जनजाति लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई रोजगार, प्रशिक्षण र अन्य सेवाको अवसरहरूमा विशेष प्राथमिकता दिने कुरालाई समेत जोड दिएको छ । वन व्यवस्थापन योजना तयारी र कार्यान्वयन गर्दा वनकर्मी, वन उपभोक्ता समूह, कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई प्रशिक्षण, व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी उपायहरू अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने (मापदण्ड २.७) कुराहरू समेत यो मापदण्डले दिगो वन व्यवस्थापनको आधार बनाएको छ । वन संरक्षण गर्दा वर्षौदेखि वनकर्मीहरूले असुरक्षा बेहोरेपनि उनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषयलाई वन व्यवस्थापनले महत्व नदिँदा वन संरक्षणकर्मीहरूले ज्यान समेत गुमाईरहेका थिए । वनकर्मीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा, सुरक्षाको लागि उचित प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक उपकरणको व्यवस्था, उचित बिमा जस्ता कुरालाई दिगो वन व्यवस्थापनको सूचक बनाएकोले वनकर्मीहरूलाई पक्कैपनि खुशी मिल्नेछ ।
दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको तेश्रो सिद्धान्तले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक समृद्धिलाई अघि सारेको छ, जस अनुसार वन व्यवस्थापकले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि वन व्यवस्थापनको मूल मर्म बमोजिमको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक समृद्धिको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा पालना गरेको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । वन व्यवस्थापकले व्यवस्थापनको दूरदृष्टि, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूसँग मेल खाने गरी वनको अवस्था, प्रजाति, पुनरुत्पादन र भू–धरातलीय स्वरूप अनुसार स्थानीय परम्परागत ज्ञान तथा अभ्यास समेतलाई ध्यान दिई कार्यान्वयन गर्नु (मापदण्ड ३.२), वनजन्य उत्पादन भण्डारण, उपयोग र बिक्री बितरण गर्नु पर्ने ( मापदण्ड ३.४) र यसको लागि सामुदायिक र साझेदारी वनमा वन पैदावार वितरणमा असहाय, अपाङ्ग, एकल महिला, दलित लगायत विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिने साथै वनमा आधारित परम्परागत व्यावसायिक अभ्यासहरूको जगेर्ना गरिएको हुनुपर्ने कुरा यस सिद्धान्त अन्तर्गत तोकिएको छ । अहिले सामुदायिक र साझेदारी वनको आम्दानी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भैरहेको छ । यस्तो कार्यलाई रोक्नको लागि दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डले वन व्यवस्थापकले स्थानीय तह र उपभोक्ताहरूको संलग्नतामा समुदायको सामाजिक र लक्षित समुदायको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने (मापदण्ड ३.७) मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यो मापदण्ड अनुसार काम हुँदा स्थानीय समुदाय अन्य र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई स्थानीय, सामाजिक र आर्थिक विकासको अवसर प्रदान गरिएको हुने र समुदायको अति विपन्न वर्गका उत्थानका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिएको हुने सूचकहरू तय गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ का सिद्धान्त, मापदण्ड र सूचकहरूले वन व्यवस्थापन कसरि गर्ने भन्दा पनि सिभिकल्चर प्रणालीमा जाँदा कुन कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर बनाईएको छ । सामाजिक सास्कृतिक पक्षलाई यो मापदण्डले समेट्ने प्रयास गरेको छ । प्रथा, परम्पराको सम्मान, वन व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञान, सिप र सहभागिताको उपयोग, लाभमा स्थानीय र लाभ वन्चित समुहलाई प्राथमिकता जस्ता कुराले वन व्यवस्थापनमा नागरिकको अपनत्व बढ्न सक्छ र यसले वास्तवमै वनको दिगो वन व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्नेछ । सैद्धान्तिक रूपमा मापदण्डमा उल्लेखित सिद्धान्त, मापदण्ड, सूचक र प्रमाणहरू निकै राम्रा भएपनि कार्यान्वयनमा कसरी आउँछन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । मापदण्ड अनुसार काम भएनन् भने यो मापदण्डको पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन निर्देशिकाको जस्तै विवादित अन्त्य नहोला भन्न सकिदैन ।