खोज

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजनीतिक रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउँदै आएको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर नयाँ बहसको आरम्भ गर्नुभएको छ । उहाँले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाले विकृति, विसंगति भित्राएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । निश्चितरूपमा जनप्रतिनिधिले तलब लिने कि नलिने भन्ने बिषयमा बहस उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तलबी सिस्टमले धेरै विकृति, विसंगति भित्राएको मुख्यमन्त्रीको भनाई यथार्थ हो । जनप्रतिनिधि वास्तवमा जनताको सेवाका लागि चुनिएका प्रतिनिधि हुन तर तिनै प्रतिनिधिले तलब लिँदा सुशासनको नारा एकातिर काम अर्कोतिर भैरहेको प्रतीत भैरहेको छ । यो आम नेपाली नागरिकले महसुस गरिरहेको बिषय हो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अघि सारेको यो नयाँ बहस प्रदेशमा मात्रै होइन, संघीय र स्थानीय तहमा पनि सुरु हुनु जरुरी छ । देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने स्थिति एकातिर छ, अर्कोतिर सरकारले कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैछ । सरकारलाई बैदेशिक ऋणको साँवा ब्याजमा मात्रै बर्षेनी अर्बौं रूपैया भुक्तानीको दायित्व छ । त्यसैमाथि देश र जनताको सेवा गर्न अघि सरेका जनप्रतिनिधिले समेत कर्मचारीले सरह तलब भत्ता बुझ्नु देशमाथिकै अन्याय हो । तलबमात्रै होइन पालिकाका मेयर र उपमेयरले कार्यविधि र नियम बिपरित मासिक हजारौ रूपैया बराबरको इन्धन सुविधा लिदै आएका छन । त्यसमाथि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले समेत इन्धनको सुविधा पाउँदै आएका छन । यो वास्तवमै बेथितिको चरम नमूना हो । जनप्रतिनिधिले अहिले खाईपाई आएको सुविधामा कटौती होइन पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । मुख्यमन्त्रीको भनाई पनि जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा पूरै कटौती नभै त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो । यो बिषयमा साँच्चै बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिमा आउने तलब बुझ्ने, पैसा कमाउने भन्ने नराम्रो सन्देश जनतामाझ पुगिरहेको छ । जनप्रतिनिधिले अहिले पाईरहेको तलब सुविधामा पुनर्बिचार नगर्ने हो भने यस्तै यस्तै कारणले मुलुक बर्बादीको दिशामा जाने कुरा निश्चित छ । जनताको सेवा गर्ने भन्दै चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई तलब र सुविधा प्रदान गरेर राज्यले सरकारको ढुकुटीमा खाउ रजाई गर भन्ने अर्थमा जिम्मा दिएको अहिले महसुस भैरहेको छ ।
चुनावमा भएको खर्च उठाउन जनप्रतिनिधिलाई सरकारले बैधानिक तबरले तलब र सुविधा दिएको अर्थमा परिभाषा गर्नु ठिक त होइन तर हाम्रा जनप्रतिनिधिको काम त्यही दिशामा गैरहेकोले चिन्ता उत्पन्न भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे दुई बर्षको बीचमा हाम्रा जनप्रतिनिधि काम भन्दा पनि तलब सुविधामा रमाएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । देश चलाउनेहरू निःस्वार्थी भावना भएका हुने हो भने वास्तवमा हाम्रो मुलुक हरेक दृष्टिकोणले राम्रो छ र राम्रो गर्न सकिन्छ तर स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले जनतालाई सेवा भन्दापनि सास्ती दिने गरेको गुनासो सर्वत्र छ । प्रदेशको अवस्था पनि त्यही छ । नेपाली जनताले पाँच बर्षमा एकपटक आवधिक निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्छन । तर, यो मुलुकमा चुनाव लोभको र पद पाउने माध्यमको रूपमा दुरूपयोग भैरहेको छ । नयाँ पुस्ता अवसर नपाएर विदेश पलाउन भैरहेको छ । रोक्ने जुक्ति जनप्रतिनिधिहरूसंग छैन । जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्रै बढी लालायित हुँदै गएका छन् । एकपटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि फेरी दोहोरिन चाहनु त्यसकै परिणाम हो । अतः मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो जायज छ । यो बिषय पुनः बहसमा आउनु जरुरी छ र कार्यविधि बनाएर पुनर्विचार हुनैपर्दछ । जेहोस मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उठाएको यो बिषयमा राज्यका तर्फबाट गहन ढंगले सोच्ने काम होस् ।