ट्रेंडिंग:

>> इभी लहरः दाङमा नयाँ ट्रेन्ड >> मधेसबाट सुरु भएको नयाँ समीकरण बाँकी प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्छ : प्रचण्ड >> चौरासीपूजामा ज्वाइँहरूको अनौठो सम्मान : ८४ वर्षीया केशरी पाण्डेको जीवनीसहितको पुस्तक विमोचन >> ओलीको प्रश्न– फेरि दलकै सरकार नबनेर हाहुकै भरमा चल्ने हो र ? >> फाइनलमा पुग्न फेरि सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> शुद्धोधनका युवामा व्यावसायिक कुक बन्ने रहर >> स्कुलमा जैविक विविधता संरक्षण शिक्षा >> तिनाउमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> निःशुल्क आँखा शिविरमा ४ सय ५० जनाले सेवा लिए   >> संसारकोटबाट चियाउँदा  >> छत्रेश्वरीमा सफल व्यक्तिबाट करियर परामर्श  >> किसानमाझ स्पोडी सिँचाइ प्रविधि: कति फल्ला करेसाबारीमा तरकारी ?  >> शुरु भयो उखु क्रसिड्डको समय: किसानलाई भुक्तानी नदिन मिल मालिक सम्पर्क बाहिर >> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक

जनतालाई गुमराहमा नराखियोस्

१८ मंसिर २०८१, मंगलवार
१८ मंसिर २०८१, मंगलवार

अहिले नेपाली जनमानसमा अत्यन्त आशाको संचार भएको छ । त्यसको कारण हो सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ताको लागि पाँचवर्षे हद्म्याद संसद्बाट अस्वीकृत हुनु । स्मरणीय छ यदि सरकारको प्रयास सफल हुन पाएको भए सत्ताधारीहरूले आफ्नो कार्यकालको हरेक प्रकृयाहरूमा आजसम्म गरेका जतिपनि अनियमितता, धाँधली, पक्षपात आफ्नो फाइदाको निम्ति राष्ट्रलाई घाटा पु¥याउने जेजस्ता कुर्कमहरू छन्, ती सबै टाईँटुइँ फिस् बन्ने थिए । जसको परिणाम सत्ताधारीहरूमा शक्तिको मात चढेर हाम्रा समस्त राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधि तथा प्रशासकीय व्रिmयाकलापमाथि भ्रष्टाचारको कालो बादल मडारिएर मुलुक थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पधारिने थियो । देशको यो आवश्यक र अवस्थालाई रोक्न कानुनी प्रावधान नै नभएपछि मुलुकका जटिलताहरू झन थुप्रिदै जाने थिए । राजनीति, प्रशाासन, अर्थतन्त्र, मौद्रिक तथा वाणिज्य नीति आदि सबै क्षेत्रमा आफ्नो पोल्टामा दाम कति पर्छ ? भन्ने ध्याउन्न मै मन्त्री तथा नेताहरूको पूरै पदावधि जाम हुने थियो । तसर्थ यस खोजीलाई राष्ट्रको निम्ति ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्दछ ।

हेक्का रहोस् कि सीमाभन्दा टाढा कुनै चिजको अस्तित्व हुदैन । हरेक कुराहरू एउटा निश्चित सीमाभित्र रहेका हुन्छन् । यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो । तर हाम्रा सत्तासीनहरूले यो मान्यतालाई कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । देशलाई सधैभरि आफ्नै लहडवाजीमा गुडाइरहन सकिन्छ भन्ने सोचको बौलाहापनले उनीहरूलाई पद र शक्तिको मात चढेको हो । त्यसैले चाहे ओलीको कुरा गरौं चाहे अन्य प्रचण्ड, देउवा या जो कोही हरेक सत्तासीनहरू आफ्नै असीम स्वार्थ केन्द्रित हठवादी स्वभावबाट ग्रस्त छन् । उच्चपदको नेता, मन्त्री वा माथिल्लो तहका प्रशासकहरू देशको वस्तुस्थितिसंग अवगत हुनैपर्दछ । यो सामान्य मान्यता हो । तर, जति खाएपनि नअघाउने अगस्तीहरू आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, मानसम्मान, इज्जत सबै कमाउन कै लागि हो र खान घिच्नको लागि हो भन्ने एकमात्र मान्यतामा अटल छन् । त्यसैले उनीहरू जुनसुकै कुरामा पनि राष्ट्रको र सम्पूर्ण समाजको हित अहित माथि विचार पु¥याउनुको सट्टा आफ्नो व्यक्तिवादी हित अहिलेको मात्र चिन्ता गर्ने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको हो । कमिसनको लागि अपायक पर्ने ठाउँमा पुल, अनि अपायक स्थानमा अबौं लागतमा भ्यूटावर बनाउने काम भए । यी उदाहरण आरोपलाई पुष्टि गर्ने सटिक दृष्टान्न हुन् । यसरी शासकहरूमा राष्ट्रको या समग्र समाजको वृहत्तर हितमाभन्दा आफ्नै लाभहानीको चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति बलियो हँदै जान थाल्यो भने व्यक्तिवादी स्वार्थ एवं सोचाइबाट उत्पन्न दुःखदायी वातावरणले हामी सबैलाई थला पार्ने छ । सत्तासीनहरू नारा अग्रगमनको दिन्छन्, विकासको सवालमा तुरुन्तातुरुन्त्तै छलाड मार्ने कुरा गर्छन, जनतालाई नैतिकता र अनुशासनको पाठ पढाउँछन् तर आफ्नो व्यवहार भने उच्श्रृंखलता र अविवेकले भरिएको हुन्छ । आज हाम्रो सम्पूर्ण जनजीवन जुन उच्श्रृंखलता र अविवेकले भरिएको छ । त्यसको कारकतत्व अथवा प्रेरक प्रसंग यिनै विवेकमाथि विर्को लागेका शासकहरू नै हुन्। तसर्थ नेपाली समाजको सम्पूर्ण जनजीवनलाई ढकमक्क छोपिसकेको व्यक्तिवादितालाई परास्त गरी सामूहिकतालाई माथि उठाउन हामी सबै एकमना र ऐक्यवद्धता भावले जागौं, उठौं । मुलुकको अहिलेको वस्तुस्थितिले यही भनिरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिएर सुनौ ।

देशलाई नानाथरिका गम्भीर संकटहरूबाट मुक्त बनाउन नेताहरूले जनताको साथ मागे । चेतना र जागरणको थङ्गकुरी फुक्दै सुतेका जनतालाई जराकजुरुक उठाए । मैदानमा उतारे । सोहीअनुसार जनताले आफ्नो प्राणको बाजी थापेर नेतालाई साथ दिए । जनताको बलिदानीले मुलुकमा लोकतन्त्रपनि आयो । यो व्यवस्था आयो । तर, यो व्यवस्थाले एक लामो अवधिदेखि नानाथरिका गम्भीर समस्याबाट उकुसमुकुस बनेका जनतालाई के दियो ? गम्भीर संकटबाट लामो अवधि देखि छपटाइरहेका आम सर्वसाधारण नेपाली जनताले यो व्यवस्थाबाट आज के उपलब्धी पाए ? किन नेताहरूले आफ्नो देश र आफ्ना
गरीव शोषित पीडित जनताप्रति आस्था राख्न छाडे ? यो प्रश्नहरूको उत्तर नेताहरूसित मागौं । के.पी. ओली सित मागौं । प्रचण्ड, शेरवहादुर, माकुने, उपेन्द्र सबैसित यसको उत्तर मागौं । जनतालाई चाहिँदाको भाँडो नचाहिंदाको ठाँडो बनाउन पाइदैन् । नेपाली जनताको लोकतन्त्र तथा जनजीविकाको अग्र पंक्तिका योद्धा बनेर मैदानमा उत्रिँदा तानाशाही प्रतिकृयावादी सत्ताको गोलीले सिकार बनी शहिद बनेका सपूतहरूका सपनालाई कुल्चेर आफ्नो व्यक्तिपरक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सत्ता र शक्तिको निम्ति अपवित्र गठबन्धन गर्न पाइदैन । नेताहरूमा उच्च निश्छलता हुनुपर्दछ । घटियापन र कपटपनले शासन गर्न पाइदैन् । बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो– पुष्लाललाई संसदीय व्यवस्था स्वीकार हुन्छ भने मलाई उहाँको आर्थिक नीति स्वीकार गर्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन । यो कथनको ठूलो महत्व छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूले संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छन् । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको संसद् भनेको ठग बुचरले आफ्नो बधशालामा कुकुरमारी कुकुरको टाउको लुकाएर अन्य भाग वेच्न मृत कुकुरको प्रजनन अङ्गमा बोकाका अण्डकोष टाँसी वाख्रो भनेर कुकुर वेच्ने थलो हो भन्दै संसदीय व्यवस्थाप्रति घोर असन्तुष्टी जनाउने हिंजोका माले मसाल माओवादी सबैले संसदीय व्यवस्थालाई अपनाए र संसद कब्जा गरी सत्ता र शक्तिपनि हात पारे । कांग्रेसले पनि आफ्नो जन्मजात प्रतिद्धन्दी कम्युनिष्टसित मिलेर सत्ता र शक्तिको स्वाद लियो ।

तर, जनतालाई के दिए ? के काँग्रेस र कम्युनिष्टको आर्थिक नीति यही नवउदारवाद हो ? यही जनता विरोधी शोषणमा आधारित आर्थिक नीतिको अवलम्वन हो ? यो व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यको एउटा पनि अंश छैन । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनमा पैसाको चलखेल, पदाधिकारीको दावेदारीमा पैसाको चलखेल, उमेदवार चयनमा पैसाको चलखेल, सांसद, मन्त्री वन्न पैसाकै चलखेल यत्रतत्र सर्र्वत्र पैसाकै चलखेलले व्यवस्थालाई साँच्चैकै खसी भनेर कुकुरको मासु वेच्ने थलोका रूपमा खसालेको छ । यो ग्राउण्ड रियलिटीलाई मिथ्या सावित गर्न नेताहरू सच्चिनै पर्छ । केपी ओली अब पैसाकै पछाडि दौडिनु हुदैन । देउवा, प्रचण्ड, माधव सबै पैसाको निम्ति लम्पट नपरी देशको वस्तुस्थिति प्रति संवेदनशील भई इमान्दार बन्नुपर्दछ । सत्ता समिकरण ३/३/४/४ महिनामा बदलिईरहने र प्रधानमन्त्री एक वर्र्ष पनि नटिक्ने यो घोर आपत्तिजनक व्यवहार तुरुन्त्तै बन्द होस् । सरकारले लामो समयसम्म काम गर्ने मौका पाओस् तथा जुनसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि अव आईन्दा प्रधानमन्त्रीबाट जनतासमक्ष ठोस् आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू अघि सारियून् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मातहतका मन्त्री तथा प्रशासकहरूलाई आर्थिक अनियमिततामा बन्देज लगाउन आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई कडा दण्ड सजायको नीति अपनाईयोस् । जनतालाई भ्रममा राखी गुमराहमा पारेर मुलुक लुट्ने परिपाटी छिटै अन्त्य होस् आम जनमानसको यही अपेक्षा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?