खोज

दाङ ।

लुम्बिनी प्रदेश भित्रका काराकार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले अनुगमन सुरु गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले पहिलो चरणमा दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पागरी चार जिल्लामा रहेका जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको हिरासत कक्षको अनुगमन गर्दै कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनुवामा रहेका व्यक्तिहरु संग छलफल समेत गरेको छ । अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै अनुशासन तथा सकारात्मक आचारणकालागि कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश भित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरिक्षण गरी थुनुवाहरु उपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्राब्धान रहेको छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको हो ।

भौतिक संरचना पुरानो, जीर्ण तथा क्षमता भन्दा बढी कैदीवन्दी बस्नुपर्दा समस्याहरु टिपोटमा आएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो छ । त्यहाँको संरचना फेर्नुपर्ने देखिएको अनुगमन टोलीका संयोजक मुख्यन्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले बताए ।‘हामिले अनुगमन गरेको मध्ये गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो रहेछ । त्यो संरचना फेर्ने बारेमा सुझावहरु हामिले प्रतिवेदनमा समेट्छौं’उनले भने,‘प्रदेश सरकारले यस अघि डिपिआर बनाएको र सोही आधारमा बजेट निर्माण गरेर सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पनि आन्तरिक व्यवस्थापनबाट संरचना सुधार गरेको पनि पायौं ।’

पाल्पा कारागारमा नयाँ भवन निर्माणाधिन छ । दाङ जिल्लाको घोराही र तुलसीपुरमा रहेको कारागारको भौतिक पूर्वाधार राम्रो अवस्थामा रहेको अनुगमन टोलिले बताएको छ ।

यसका साथै कारागारमा हस्तकलाका सिपहरु सिकाउदा सजाय भुक्तान गरिसकेर घर फर्किदा समाजमा पुनःस्थापना हुन सहज हुने भएकाले उपयोगी सिप हस्तान्तरणकालागि जोड दिइएको छ । दाङको घोराही र तुलसीपुर दुईवटा कारागारमा सबैभन्दा धेरै नौं सय ९६ कैदीवन्दी रहेका छन् । पाल्पामा दुई सय ६४, गुल्मीमा एक सय ६, अर्घाखाँचीमा ८४ जना कैदीवन्दी रहेका छन् । अनुगमन टोलीमा मुख्य न्यायाधिवक्ता खनाल सहित उप न्यायाधिवक्ता डा.सूर्यप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेल, बरिष्ट प्रशासन सहायक विरेन्द्रकुमार दास, मधु खनाल लगायत रहेका थिए । कार्तिक २० र २१ गते दाङ जिल्लामा रहेका कारागार तथा हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको थियो भने मंसिर ७ र ८ गते अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका कारागार तथा हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको थियो ।