© २०२३
पाल्पा, ८ मंसिर ।
डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले गत कार्तिक ७ गते राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा उत्खनन गरेको अभियोगमा मुद्धा दायर गरी धरौटीमा छुटेका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले आयोगमा नियुक्ती गरेको छ ।
माथागढी गाउँपालिकाको रहवासमा संचालित पाल्पा सिमेन्ट उद्योगको चुन ढुंगा खानीमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् गरेको ठहर गर्दै गत कार्तिक ७ गते नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाललाई मुद्धा दायर गरेकोमा उनी जिल्ला अदालतको ५ लाख रुपैयामा छुटेका थिए । उनलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्यमा विहीवार मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताले बताए ।
चुन ढुंगा खानीमा र सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गरेका राजेश कुमार अग्रवालले जिल्ला अदालतको थुन छेक बहस बाट रु ५ लाख धरौटीमा छुटेका अग्रवालको अर्घाखाची सिमेन्ट उद्योगले राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेको अभियोगमा रु १० लाख धरौटीमा छुटेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार केशव पराजुली बताउछन् ।