खोज

पाल्पा, ०७ मंसिर ।
खानी तथा भुगर्भ विभागले चुन ढुगां उत्खनन्का लागि अख्तियारी दिए भन्दा बढि क्षेत्रफलमा उत्खनन् गरेको भन्दै ४ वटा खानी उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । खानी विभागले भोगाधिकार भन्दा बढि क्षेत्रफलमा उत्खनन् गर्दा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको अभियोगमा पहिलो पटक डिभिजन वन कार्यालयले खानी सञ्चालकलाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
वन कार्यालयले इजाजत विना राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन पैदावार उत्खनन्, ओसार पसार तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै जिल्ला अदालतमा ६ करोड १ लाख ९८ हजार रूपैयाँको क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको कार्यालयका प्रमुख नारायण देव भट्टराईले बताए ।

प्रमुख भट्टराईका अनुसार सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चा पद्दार्थ मानिने चुन ढुंगा खानी क्षेत्रमा वन कार्यालय सहित सम्वद्ध प्राविधिक टोलीहरूको स्थलगत अध्यन अनुसन्धान गर्दा भोगधिकार भन्दा बढि क्षेत्रफल बाट चुन ढुंगा निकालीएको राष्ट्रिय वनमा भएका वनस्पती कटानी तथा फडानी गरेको भन्दै अध्यन टोलीको प्रतिवेदन अनुरूप उचित तथा प्रचलित वन ऐन अनुरूप दण्ड जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ । चुन ढुंगा खानीको प्रचुर संभावना रहेको यस जिल्लामा १० वटा खानी उद्योग संचालनमा आएका मध्य अर्घाखाँची सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट, कञ्चन क्विरिज, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.ली विरुद्ध नेपाल सरकार वादी हुने गरी मुद्दा दायर गरिएको वन कार्यालयका प्राविधिकहरू बताउँछन् । संघिय सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नियमन तथा अनुगमन कार्यलाई समय अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्र अतिक्रमण भए नभएको भन्ने अनुगमन नगरेका कारण खानी संचालकले भोगाधिकार भन्दा बढि क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेका हुन् । खानी संचालक जिल्लाको तिनाउ, रैनादेवी छहरा, माथागढी र निस्दी गाउँबस्ती नजिक रहेका छन् ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवा पुराउने, सिमेन्ट क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशी बस्तुको प्रयोग बढाउने गरी यहाँका पहाड बाट कच्चा पदार्थ उत्खनन् गरी रूपन्देहीमा उद्योग संचालन गरेका उद्योगी तथा खानी सञ्चालकलाई वन कार्यालयको मुद्दाका कारण जिल्ला अदालतको आदेशले ५ लाखदेखि १५ लाख रूपैयाँ सम्म धरौटी वापत जम्मा गरेर हाजिर जमानीमा छुटेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार केशव पराजुलीले बताए ।

अध्ययन टोली टोलीको प्रतिवेदन अनुसार पाल्पा सिमेन्ट उद्योग संचालक विनोद कुमार श्रेष्ठ विष्णु कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल श्रवण कुमार अग्रवालाई प्रतिवादी बनाई गत कार्तिक ७ गते जिल्ला अदालत पाल्पामा मुद्दा दायर गराएको थियो । यसैगरी अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग मनोज कुमार केडिया, सविता केडिया, जगदिश कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार अग्रवाल सहित कम्पनीप्रतिनीधि, कञ्चन क्वरीजका गोपाल भटराई, भिम बहादुर थापा क्षेत्री, रतन कुमार गोयल, आकाश कमार गोयल, महाविर प्रसाद गोयल सहित कम्पनी प्रतिनीधि सहित सिद्धार्थ सिमेन्टकोलाई प्रतिवादी बनाई गत कार्तिक २९ गते जिल्ला अदालत पाल्पामा मनोज कुुमार अग्रवाल, पशुपति मुराक्का, राजेश कुमार अग्रवाल, जगदिश कुमार अग्रवाल र विनोद कमार श्रेष्ठलाई वन ऐन २०७६ को दफा ४९ खण्ड च र छ अनुरूप कसुरमा पनि थप सजाय माग गरी २ वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतका अनुसार कञ्चन क्विरीजले ४.४० हेक्टर क्षेत्रफल भोगाधिकार पाएकोमा ४.७० क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेकोमा अध्यन गर्दै दायारा गरेको मुद्दामा गोपाल भट्टराई १५ लाख, भिम टोलीले ७८ लाख ३६ हजार ९सय२८ रूपैयाँ क्षति पूर्तिको माग दावी बहादुर थापा क्षेत्री ५ लाख, रतन कुमार गोयल ५ लाख, आकास कुमार अग्रवाल ५ लाख, महाविर प्रसाद गोयल ५ लाख रूपैया धरौटीमा छुटेका छन् । यसैगरी अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका मनोज केडियालाई १५ लाख, सविता केडियालाई १५ लाख, जगदिश कुमार अग्रवाललाई १५ लाख, राजेश कुमार अग्रवाललाई १० लाख, कम्पनी प्रतिनिधिलाई १० लाख रूपैयाँमा धरौटीमा छाडिएको अदालतका श्रेस्तेदार केशव पराजुलीले बताए ।
पाल्पा सिमेन्ट उद्योग संचालक श्रवण कुमार अग्रवालको मृत्यु समेत भएको छ । उनलाई पनि अदालनले ५लाख रूपैया जरिवना तोकेको छ । यस्तै सोही उद्योगका विनोद कुमार श्रेष्ठ ५लाख रूपैया धरौटीमा छुटेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुराक्का ५ लाख रूपैया धरौटी जम्मा गरेर जिम्मा जमानीमा छुटेका छन् भने मनोज कुमार अग्रवाल, सरोज केडिया, राजेश कुमार अग्रवाल, जगदिश कुमार अग्रवाल र विनोद कुमार सहित कम्पनीका प्रतिनीधि कानुनी व्यवसायी मार्फत अदालतमा बयानको लागि हाजिरी हुने क्रममा रहेको श्रेस्तेदार पराजुली बताउँछन् ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर मापदण्ड विपरित उत्खनन् गरको र उत्खनीत बस्तु वन क्षेत्र मै भण्डारण गरेको आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले जिल्ला अदालत कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको हो । वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा सम्म डिभिजन वन कार्यालयले नियमन तथा अनुगमन गर्न पहल नगर्दा विगतमा यस्ता समस्याहरू देखा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । खानी संचालक तथा सिमेन्ट उद्योगको प्रभावका कारण अतिक्रमण नभएको भन्ने तथ्य बाहिरीन नसकेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आरोप रहेको छ । डिभिजन वन कार्यलयले सि.जी, सर्वेात्तम सिमेन्ट, डोलोमाइट चुन ढुंगा खानी माथि पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ ।