खोज

नवलपरासी, ०६ मंसिर ।
सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि विद्यालय ब्यवस्थापन र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला गरिएको छ । स्थानीय कानुनी सहायता तथा अनुसंधान केन्द्रले विद्यालयमा काम गर्न कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पहिचान गर्दै त्यसका लागि नेतृत्वलाई सो कार्यशाला गराएको हो ।
यहिँ शैक्षिक सत्र भित्र सबै विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, वडा हँदै गाउँपालिकालाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ उतm कार्यशाला गरिएको संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व साँसद रामलखन हरिजनले बताए । उनका अनुसार विगतमा विद्यालयमा शुशासन अभियान सञ्चालन गर्न दवाव समूहले कार्ययोजना बनाएको थियो । कार्ययोजना अनुसार नै ती समूहलाई शसतिmकरण र क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्यशाला गराइएको जनाए । सो कार्यशालाको सहजीकरण संविधानसभा सदस्य दुलारी हरिजन, गाउँपालिका शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकारी दिल्ली ढुंगाना र पत्रकार बेचु गौडले गरेका थिए । गाउँपालिका स्थित दवाव समूह, दलित तथा महिला जनप्रतिनिधिहरूकै सहभागितामा आयोजित सरोकारवाला बीच एक दिने सामूहिक कार्यशाला भएको थियो ।
गाउँपालिकालाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत विद्यालयमा विभिन्न बहानामा उठाइँदै आएको शुल्कबारे औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने कार्य नभएको कारण अब गाउँ टोलका चोकहरू भेला गर्ने, पर्चाहरू वितरण गर्ने र कानुनमा भएको ब्यवस्था र कार्यान्वयन नगरेको अवस्थाबारे जानकारी गराईने दवाव समुहका अध्यक्ष निवास यादवले बताएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दशक पुग्यो, उनले भने, संविधानले समेत निशुल्क शिक्षालाई अंगिकार गरेको छ, त्यसमा पनि निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको ७ बर्ष भएको छ, तर सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग लगायत विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने कार्य रोकिएको छैन ।
संविधान र ऐनको कार्यान्वयनका लागि पनि अभियान सञ्चालन गर्न परेको उनको भनाइ थियो । सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने कार्य निरन्त चलिरहेको हँदा संविधान र ऐन कार्यान्वयन तफै स्थानीय तह र स्थानीय जागरुक बनाउन कार्यशाला सञ्चालन गरिएको दवाव समूहका अध्यक्ष यादवले जानकारी गराएका थिए । यो कार्यशालाले सरोकारवालालाई उत्साही बनाएको छ, उनले भने, अब ब्यवस्थित तरिकाले विद्यालयमा अभियान सञ्चालन हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना काम कर्तब्य र अधिकारबारे जानकारी पाएका छन । दवाव समूहले पनि कानुनी विधि प्रकृयाको बुझाई भएको छ । यसले गर्दा विद्यालय शुसासनका मुख्य चार भाग, पारदर्शिता, सहभागिता, पाठ्यक्रम परिमार्जन र स्रोत ब्यवस्थापनबारे कार्यशालाले प्रष्ट्याएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यशाला मै नेतृत्व क्षमताबारे जानकारीले झन शसतm बनायो, उनले थपे, अब विद्यालय, अभिभावक र शिक्षकको अन्तरसमन्वय र जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ । अभियान पूर्व यदि कुनै वडाले विद्यालयलाई पुर्ण निःशुल्क बनाउने घोषणा गर्यो, भन्ने ती वडाका जनप्रतिनिधि र विद्यालयलाई सम्मान गर्ने, घोषणा गर्ने विद्यालयलाई दवाव स्वरूप चोक चोकमा अभिभावक जागरणका लागि भेला सम्मेलन गर्ने कार्य गरिन्छ । त्यसलाई पनि उपेक्षा गरिएमा कानुनी उपचार खोज्ने उनको दाबी थियो । विद्यालय प्रशासनले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्दा अन्य शिक्षकहरू समय र दायित्व प्रति गम्भिर हुन सकेका छैनन्, उनले भने, विना रसिद रकम उठाउने र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई भोज खुवाउने जस्ता कार्य पनि विद्यालयमा हुने गरेको भेटिएको छ । यस्तो विकृतिले गुणस्तरिय शिक्षा कसरी हुन्छ ? उनले थपे,विद्यालयको अनुगमन गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण गराउदा पनि अनुगमन हुन सकेको छैन् ।
नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ३१ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ एवम् प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ (प्रथम संसोधन) समेतले प्राथमिक तह देखि माध्यमिक तह शिक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना र पठनपाठन गर्न गराउन र अभिभावक र विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि बहानामा कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बैधानिक व्यवस्था छ । प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनको भाग २ को १० क. मा आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष समावेशी विद्यालय शिक्षाको लागि समुदाय एक साथ ल्याउने परियोजनाका हामी निःशुल्क तथा अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी पालिका स्तरीय दबाव समुहले काम गर्दै आएको छ ।