खोज

लमही, ०४ मंसिर ।
दाङ जिल्लाको दक्षिण सीमानामा बसोबास गर्ने नाकावासीले नेपाली भूमिमा रहेर पनि दैनिक जीवनको किनमेलका लागि भारतकै भर पर्नु परेको गुनासो गर्छन् । गढवा–८, खबरीनाका निवासी चन्द्रबहादुर बुढाले भने, “नेपालमा बस्छौं तर भारतकै भरोसामा बाँचेका छौं ।” यहाँका बासिन्दाहरू दैनिक उपभोग्य सामान, सञ्चार सुविधा र खानेपानीमा समेत भारतमै निर्भर छन् ।
कुनै समय व्यापारिक चहलपहलले भरिभराउ रहने दाङको कोइलाबास अहिले खण्डहर जस्तै छ । लमहीदेखि ३३ किलोमिटर दूरीमा रहेको लमही–कोइलाबास सडक लगभग ४ वर्षअघि कालोपत्रे भए तापनि कोइलाबासको पुनर्जीवन हुन सकेको छैन । राजस्व संकलनमा विराटनगरपछि दोस्रो ठूलो मानिने यो नाका सडक सञ्जाल बने पनि व्यापार व्यवसायमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय बासिन्दा जीविकोपार्जनका लागि भारतकै भरमा बाँच्न बाध्य छन् ।

गढवा गाउँपालिकाका घङ्राल, भौंरीसाल, मुसी, डाँडागाउँ, पत्थरखोला, कोइलाबास र खबरीनाका बासिन्दाहरू दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि भारत जान बाध्य छन् । सञ्चार सुबिधाको कमीका कारण उनीहरू भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गरेर नेपालमा रहेका आफन्तहरूसँग सम्पर्क गर्छन् । गढवा गाउँपालिका, वडा नं. ८ का चन्द्रबहादुर बुढाका अनुसार, “महँगो चार्ज तिरेर भारतीय सिम प्रयोग गर्न बाध्य छौं। यहाँ सरकार छ कि छैन, हामीलाई थाहा छैन ।”

राजपुर गाउँपालिकामा पर्ने नेपाल–भारत सिमानाका गुरुङ नाका, सुकौली, पटौली, सिरिया, कल्याणपुर, बरवा जस्ता बस्तिहरूमा खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, र यातायात सेवाको अभाव छ । गुरुङ नाका निवासी धनबहादुर रोकायाका अनुसार, “यहाँ खानेपानी छैन, भारतीय सीमा सुरक्षा बलका क्याम्पबाट पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यता छ ।” अधिकांश बस्तिहरू बिजुलीबिना अन्धकारमा बाँचेका छन् । बालबालिकाहरूलाई हाईस्कूल पढ्न तीन घण्टा पैदल हिँडेर राजपुरका विभिन्न गाउँहरू पुग्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवाहरूको अभावमा सर्पदंश जस्ता आकस्मिक अवस्थाहरूमा उपचारका लागि भारतको तुलसीपुर जानुपर्छ । सडक यातायातको सुबिधा नभएका कारण कैयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको विसखबरी नाका निवासी विमला सुनारले बताइन् ।

बासिन्दाहरूको मुख्य पेशा बाख्रापालन, मकै, अरहर, र कपास खेती हो। बर्षातको पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने भएकोले, पानी नपर्दा खेत बाँझै रहन्छ । नाकावासी कृषक हेमराज गिरिका अनुसार, “कृषिमा पनि भारतकै सहारा लिनुपर्छ ।”
स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेताहरूले नाका क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई समस्या समाधानको आश्वासन त दिने गरेका छन् तर समस्या हल गर्नको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन् । राज्यको ध्यान नाकावासीहरूको आधारभूत समस्यातर्फ नपुगेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, “हामी सिमानाका रक्षक हौं । हाम्रो बस्ती नहुँदो हो त, सारा भूमी भारतले कब्जा गरिसक्थ्यो, तर हामीले भोग्ने समस्याप्रति सरकारको संवेदनशीलता देखिँदैन ।” नाकावासीहरूको समस्या समाधानका लागि राज्य संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सिमाना क्षेत्रका बासिन्दाहरूले जीवनयापनका लागि आधारभूत सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

राजधानीको पीडाः
भनिन्छ बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै राजधानी रहेको क्षेत्र सँगै सटेको नाकामा अभाबै अभाबमा नागरिक बाचिरहेका छन । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी रहेको देउखुरीको पीडा निक्कै पिडादायी रहेको छ । तर राज्यले देख्दैन ।