खोज

नवलपरासी, ०३ मंसिर ।
जिल्ला स्थित बुद्ध शान्ति साझेदारी वनको कार्ययोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा करोडौको काठ दाउरा विक्री वितरणमा समस्या देखिएको छ । बुद्ध शान्ति साझेदारी वन समूहले तयार गरेको कार्ययोजना असार मासन्त मै सकिएको र यो चालु आर्थिक बर्षमा कार्ययोजना अहिलेसम्म वनन सकेको छैन् । कार्ययोजना नवनदा साझेदारी वन समुहमा रहेको झण्डै चार करोड मूल्यको काठ र लाखौ मूल्यका दाउरा बिक्री वितरण रोकिएको छ ।

बेलामै कार्ययोजना वनाई वन मन्त्रालयमा कार्ययोजना पास गराएर काम गर्नुपर्ने भए पनि चासो लिएर कर्मचारीले काम नगरिदिँदा समस्या भएको कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार डिभिजन वन अधिकृत (अिएफओ) ले सबै शाखाको कार्य प्रगतिबारे नियमित समीक्षा गर्नु पर्छ, उनले भने, तर कार्यालयमा डिएफओ भेटाउनै मुस्लिक पर्ने गरेको छ । विगतमा पनि साझेदारी वन समूहको काम हेर्ने गरि तोकिएका अधिकृतलाई थप काम लगाउने गर्दा पनि समस्या देखिएको थियो । साझेदारी वन समुहका लागि छुट्टै एक जना अधिकृत तोकिनु पर्ने हो, तर डिएफओले त्यसरी गराउन नसक्नुले साझेदारी वन समूहका कामहरू ढिलाई हुने गरेको छ ।

कार्यालयका अन्य काम पनि गर्ने र पार्टटाईमको रूपमा साझेदारी वन समूहको काम गर्ने प्रवृति वन कर्मचारीमा देखियो, उनले भने, जिल्लाकै साझेदारी वन समुह ठूलो क्षेत्रफल भएको वन समूह हो, त्यसबाट डिभिजन वन कार्यालयको साझेदारी रहेको छ । वन समुहबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको आधा डिभिजन कार्यालयले बिक्री वितरण गर्छ, आधा वन समुहका उपभोक्तालाई ब्यवस्थान समितिले वितरण गर्ने गर्छ । साझेदारी वन समूहमा ३० हजार क्वीफिट काठ र ६० चट्टा भन्दा बढि दाउरा विगत बर्षकै विक्रि वितरण नभई थन्किएका छन् । ३० हजार क्युफिट काठको प्रति क्युफिट १ हजार २ सय ५० का दरले ३ करोड ७५ लाख राजस्व मात्रै उठ्छ । त्यसले बजारमा करोडौंको कारोबार हुने वातावरण तयार गर्छ । हजारौको रोजगारीको सृजना गर्छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि वन समूहले थप काठ काट्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । वन कर्मचारीले सामुदायिक वन समूहका कार्य जति सक्रियताले गरिदिइने गर्छन्, सो अनुरूप साझेदारी वन समुहको काम गर्नमा समस्या देखिएको छ ।

जिल्लाको सुनवल, रामग्राम नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका उपभोक्तालाई लक्षित गरि झण्डै १ हजार ७ सय हेक्टर वनलाई साझेदारी वन ब्यवस्थापन गरि काम हुँदै आएको थियो । केही समय साझेदारी वन समूहको पदाधिकारी छनौटले समस्या देखिएको थियो । राज्य पुर्नसंरचना हुँदा विगतका वडाहरू फेरिएको थियो । त्यसले वन समुहको निर्वाचन प्रकृयालाई असर पारेको थियो । केही बर्षसम्म नै कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा वन समूहले काम गर्न परेको थियो । कोभिड महामारीले समेत प्रभावित वनाएको थियो, उनले भने, प्रदेश वन पछि वन क्षेत्रको अधिकारका कुरालाई लिएर वन ब्यवस्थापनमा समस्या आयो ।
पछि बैज्ञानिक वन ब्यस्थापन कार्ययोजना वनाई काम हुँदै आएको वन भित्र तत्कालिन वन मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगर बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन सम्बन्धि कानुन नै खारेज गरिदिए । त्यसले गर्दा पनि वन ब्यवस्थापनमा समस्या आएको थियो । पछि लुम्विनी प्रदेश सरकारले सोही बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन गर्ने गरि वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन ब्यवस्थापन सम्बन्धित कानुन वनाएर सो कार्यलाई निरन्तरता दियो । अहिले सोही अनुसार बुद्ध शान्ति साझेदारी वन ब्यवस्थापन समूहले काम अगाडी बढाएको थियो । गत बर्ष सोही प्रणाली अनुसार बुद्ध शान्ति साझेदारी वनका पदाधिकारीहरू सक्रिय भएर वनबाट रुख कटान गरि काठ दाउराको भण्डारण त गरे तर असार भित्र बिक्री वितरण गर्न सकेनन् । असारमा कार्ययोजनाको म्याद सकियो । काठदाउरा बिक्री हुन सकेन्, काठदाउरा संकलनमा लागेका लगानी समेत अहिले उधारो तिर्न बाँकी रहेको वन समूहले जनाएको छ ।

सामुदायिक वनहरूले धमाधम आफ्नो काम गरेको भए पनि उपभोक्ता र डिभिजन वन कार्यालयको दुबैको साझेदारीमा ब्यवस्थापन गरिने वनको कार्ययोजना वनाउनमा ढिलाई भएका कारण समस्या हुने गरेको छ । यसले राजस्व र रोजगारीमा समेत असर पर्ने गरेको छ । कर्मचारीले यदि गर्न सकिदैन् भने कन्सल्टेन्सिलाई जिम्मा लगाएर पनि काम गराउन सक्नु पर्छ,तर कार्ययोजना निर्माण अल्झिए पनि विगतका काठ दाउरा थन्काएर राखिएको छ । उता उपभोक्ताहरू समेत काठ दाउराबाट बन्चित भएका छन् ।

उपभोक्ताबाट पटक पटक काठ दाउरा माग हुदै आएको तर उपलब्ध गराउन नसकिएको बुद्ध शान्ति साझेदारी वन समुहका अध्यक्ष विरेन्द्र चौधरीले बताए । आँखा अगाडी नै काठ दाउरा राखिएको छ,उनले भने, तर कार्ययोजना नवनदा उपभोक्तालाई फर्काउन परेको छ । काठ कुहाउनु भन्दा विक्रि गरेको भए राज्यलाई राजस्व आउथ्यो,विक्रि वितरणमा रोजगारी सृजना हुन्थ्यो र उपभोक्ताहरूले काठ दाउरा पाउने अवस्था हुन्थ्यो । कार्ययोजनाकै ढिलाईले काठ दाउरा विक्रि वितरण हुन नसकेको डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत मुसाफिर भगतले कार्ययोजना वनाउने कार्य भई सकेको र वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाए पछि विक्रि वितरण हुने बताएका थिए ।

बुद्ध शान्ति साझेदारीमा आश्रित ११ हजार ४ सय ४२ घरधुरीका ६३ हजार ७ सय ७६ जनसंख्या रहेको छ । त्यसबाहेक डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो भागको काठ जिल्ला आपुर्ति समिति मार्फत जिल्ला भरिका उपभोक्तालाई वितरण गर्ने र बचेको काठ दाउरा लिलाम विक्री गरेर देश भरिका उपभोक्तालाई आपुर्ति गर्न सक्नुका साथै राजस्वमा योगदान पुर्याउने छ । वन मात्रै नभई धेरै क्षेत्रमा कर्मचारीले तलब भत्ता खानमा पछाडि नपर्ने तर काम गर्नमा आनाकानी गर्ने प्रवृतिले देशकै आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिक वितिसक्दा आम्दानी ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड छ,भन्ने सरकारको खर्च ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड भएको छ । आमदनी भन्दा खर्च बढि देखिएको छ ।