खोज

कर प्रणालीको सार लगानीको आधार भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कर सप्ताह दिवस शनिवारदेखि सुरु भएको छ । कर प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउने, प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकास गरेर कर तिर्ने बानीको विकास गर्ने उद्देश्यले हरेक बर्ष मनाईने कर सप्ताह दिवस अहिलेसम्म औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको छ । करको दायरा विस्तार गर्न, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, कर छली र चुहावट रोक्ने लगायतका कार्यमा थप सक्रियताबाट मात्रै कर दिवस मनाउनुको औचित्य पुष्टी हुन्छ तर त्यस बिषयमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योगी व्यवसायीले हरेक बर्ष गर्ने गुनासोमा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसो त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्यमान राजस्व संकलनप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । नेपालको कर संकलन प्रणाली भुत्ते भैसकेको धेरै गुनासो आउने गरेको छ । यसमा आधुनिकीकरण गर्ने र कर संकलन प्रक्रिया सरलीकरण गर्नेतर्फ सरकारले पहल नलिएसम्म सुधारको गुञ्जाईस हुँदैन । सरकारले अहिले अहिलेकै सामान्य प्रणालीबाट कार्यसम्पादन गरेर राजस्वको लक्ष्य भेट्न सम्भव नभएको भन्दै कर प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । सरकारले बर्षको एकदिन करका बिषयमा निर्देशन दिने र बाँकी तीनसय ६४ दिन सुस्ताउने गरेको छ । करको दायरा विस्तार गर्ने, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, कर छली नियन्त्रणलगायतका कार्यमा थप सक्रियता अपनाउँदा मात्र करको बृद्धि हुनसक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी छ । पछिल्लोसमय सार्वजनिक ऋण र खर्च बढिरहेकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार बढाउँदै जानुपर्ने चुनौती छ । नेपालको कर संकलन प्रणाली पुरातन खालको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार तथा त्यसको गुणस्तरीयता र दिगोपन कायम गर्दै समय र लागत न्यून हुने गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपाल सरकारको बक्यौता असुली, बेरुजु फस्र्योट, आन्तरिक प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन जसका कारण अर्थतन्त्रमाथि चाप परेको छ । सरकारको कर संकलनमा कमी हुँदै जाने र अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा, विकास निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, अन्य अनिवार्य दायित्वका खर्चहरूले स्रोतमाथिको दबाब बढिरहने हो भने निश्चितरूपमा नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो दिशातर्फ जाने कुरामा कुनै शंका छैन । यो अवस्थामा करमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यी सवै चुनौतिको सामना सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गर्नुको विकल्प छैन । अवको दिनमा निजी क्षेत्रलाई कर सहभागितामा समावेश गरि विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सरकारको अभियानमा सवैको साथ र सहयोगको खाँचो छ ।

एक सातासम्म मनाइने यो दिवसले नेपालमा कर तिर्ने बानीको विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । करप्रतिको सचेतना बढाउन पनि यो दिवसले सघाउ पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । त्यसैपनि बर्तमान अवस्थामा कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भैरहेको छ । करको दायरामा विस्तार गर्नुका साथै प्रशासनिक दक्षता अभिबृद्धि तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा नागरिकमा कर प्रशासनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । अझैपनि नेपालमा कर तिर्ने बानीको विकास भैसकेको छैन जसका कारण धेरै चुनौति र समस्याहरू देखापर्ने गरेका छन । कर प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनेतर्फ नेपाल सरकारले पहल गर्नु जरुरी छ । अहिलेपनि धेरै नेपालीलाई करप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका विषयमा पर्याप्त जानकारी छैन । मुलुकको आर्थिक विकास र आम नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालनमा अव जोड दिनुको अर्को विकल्प छैन । तसर्थ कर दिवसको अवसरमा एकपटक कार्यक्रम गरेरमात्रै पुग्दैन, करमा जोडिनुपर्ने तल्लो तहसम्म राज्यको पहुँच पुग्नु जरुरी छ । कर बाध्यताले होइन स्वेच्छाले तिर्ने वातावरण सरकारले तयार गरोस् ।