खोज

बुटवल, २ मंसिर ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा रुपन्देहीका उद्योगहरुमा विद्युत प्राधिकरणले पुरानै बिल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न भन्दै पत्र पठाएको छ । टिओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता महसुल उठाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अवज्ञा गर्दै प्राधिकरणले पुरानै बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न भन्दै पत्र पठाएको हो । पत्रसँगै प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएको छ भने टिओडी मिटरको गणना उपलव्ध गराएको छैन ।

उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नै चुनौती दिएको भन्दै उर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको प्रिमियमको बिल पठाएको तर टिओडी मिटर हालसम्म उपलव्ध नगराएको भन्दै उद्योगीहरुले उर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयनको माग गरेका हुन् ।

प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले कात्तिक २७ गतेको मितिमा पठाएको पत्रमा मंसिर १२ गतेभित्र बक्यौता बुझाउन र नबुझाएमा नियमानुसार हुने उल्लेख छ । उद्योगीहरुले उर्जामन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा मन्त्रिपरिषदले टिओडी मिटरको आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरु तयार रहेको तर प्राधिकरणले बिल दिन अझै नसकेको बताएका छन् ।

नेपाल विद्युुत प्राधिकरण र बुुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरडोरका १४ उद्योगहरु बिचमा प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा विद्युुत बक्यौता विवाद सुरुवात गरेको थियो । जसका कारण पटकपटक लाइन काट्दा उद्योगहरुमा संकट आइपरेको भन्दै उद्योगीहरुले विद्युत उपयोग गरेको प्रमाणसहित महसुल निर्धारण र गणना भएको हदसम्म सबै रकम चुक्ता गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि बताएका छन् ।

भैरहवा बजारलाई लोडसेडिङ्ग मुुक्त गर्नुुपर्ने दवाबका बिच नेपाल विद्युुत प्राधिकरण भैरहवा वितकरण केन्द्रले यी १४ उद्योगको सहमति नै नलिई ट्रंकलाईनमा पारिएको उद्योगीको दावी छ । सुुरुवातमा प्रक्रिया नपुु¥याई ट्रंक लाईनको परिभाषामा मात्रै समेटिन गएकाले तथा ट्रंक लाईनबाट पाउनुुुपर्ने सुुविधा समेत नपाएकाले प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले नै यी उद्योगलाई ट्रंकलाईन वापतको महंगो दरमा शुुल्क लगाउनुु नपर्ने भनी निर्णय गरेको तर पछि प्राधिकरण नेतृत्वको दवाबका कारण आफ्नै निर्णयलाई लत्याउँदै २०७६ फागुनमा २०७४ चैतदेखि २०७६ मंसिर सम्मको बक्यौता रकम भन्दै उद्योगीहरुलाई करोडौ रकमको बिल पठाएको उद्योगीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको पत्रपछि मात्रै यी उद्योगहरुले आफूूहरु ट्रंकलाईनमा पर्न गएको तथ्य थाहा पाएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । “हाम्रो माग भनेको प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्छ भन्ने हो, प्रयोग गरेको भए हामीले महसुल तिर्न तयार छौं, एकातिर हामीले माग नै गरेनौं, अर्कोतिर प्रयोग नै गरेनौं, कान्ुन विपरितको महसुल हामी बुझाउन तयार छैनौं”–उनले भने ।

प्राधिकरणको सो पत्र पाएपश्चात यी उद्योगीहरुले आफूूहरुलाई बिना प्रक्रिया ट्रंकलाईनमा किन पारियो भन्ने विषयको जानकारी माग्दै प्राधिकरण सम्म पुुगेका थिए । साथै ट्रंकलाईनबाट पाउनुुपर्ने निरन्तर २० घण्टा विद्युुत आपूूर्ति सुुविधा समेत नपाएको हुुँदा सो समयको टि.ओ.डी. डाटाको माग समेत गरे । तर प्राधिकरणले दुवै कुराको जानकारी नदिएको उनले बताए ।

यता प्राधिकरणले भने सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्नु भनी पत्र पठाएको छ । प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जय मिश्रले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको कात्तिक २७ को निर्णय अनुसार उद्योगीहरुलाई पत्र पठाइएको बताए ।

यसरी सुरु भयो १३ उद्योग र प्राधिकरणबीच विवाद

अमुवा सबस्टेसनबाट भरवलियामा परिवर्तन हुँदा विद्युत् गुणस्तरका विषयमा मात्रै समस्या हो भन्ने ठानेका उद्योग कात्तिक २०७६ मा आएर मात्रै तनावमा परे, जुन दिन प्राधिकरणले ‘तपाईंहरूको उद्योगमा आउने लाइन ट्रंक लाइन हो, अब २०७४ चैत १४ देखिकै खपतमा डेडिकेटेड सरह प्रिमियम दरमा महसुल तिर्नुपर्छ’ भनेर पत्राचार ग¥यो । हरेक महिना नियमित महसुल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट समेत पाइरहेका उद्योगी एकाएक अप्ठेरोमा परे ।

पूर्वका उद्योगहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद सुनिरेहका यहाँका १३ उद्योग एकाएक त्यो सूचीमा जोडिन पुगे । प्राधिकरण नेतृत्वदेखि राजनीतिक नेतृत्व सबै ठाउँ गुनासो सुनाउँदै सहजीकरणका लागि निवेदन पेस गरे तर समाधान भएन ।

प्राधिकरणले मंसिर २०७६ देखि डेडिकेटेड सरह प्रिमियम दरमा बिल पठाउँदै ग¥यो भने उद्योगले साधारण दरमा आफैं हिसाब गरेर विगतमा जस्तै समयमै महसुल भुक्तानी गरिराखे ।

यसैबीच वितरण केन्द्रबाट यी उद्योगलाई चैत २०७४ देखि कात्तिक २०७६ सम्म बक्यौता भन्दै ४१ करोड बढी बक्यौता रहेको बिल पठाउँदै भुक्तानी नगरे विद्युत् आपूर्ति रोकिदिने चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि विवाद झनै चर्कियो । वैशाख २०७७ देखि साधारण बिल आउन थालेपछि नियमित तिर्न थाले । तै पनि पुरानो बक्यौता विवादले उद्योगी तनावमै रहे ।

भैरहवा वितरण केन्द्रले नै भनेको थियो– ट्रंक लाइन होइन, साविककै दरमा बिलिङ गर्नू

१३ उद्योगलाई ट्रंक लाइनको प्रिमियम बिलिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ४ चैत २०७५ मा विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको आन्तरिक टिप्पणी र आदेशमा समेत ट्रंक लाइन बन्नुभन्दा अगाडि भरवलिया फिडरबाट निस्केको ३३ केभी औद्योगिक सप्लाई रहेका ग्राहक प्राधिकरणको लोड म्यानेजमेन्ट (भार व्यवस्थापन) का कारण ट्रंक लाइनमा पर्न गएकाले उक्त ग्राहकको बिलिङ साविककै ट्यारिफ (अनुसूची १) अनुसार गर्न निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसमा ‘साविक भैरहवा न्यु १३३ केभीए फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेकोमा उक्त फिडर ओभरलोड भई लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा वितरण केन्द्रको ३३ केभी भरवलिया फिडर अन्डरलोडमा रहेकाले लोड ब्यालेन्स गर्न न्यु १ फिडर भरवलिया सबस्टेसनबाट निस्केको औद्योगिक फिडरलाई अमुवा सबस्टेसन जाने लाइनमा जोडिएकाले उक्त ३३ केभीए फिडर ट्रंक लाइन बन्न गएको बेहोरा उल्लेख थियो ।

यो प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले ट्रंक लाइन माग नै नगरेको पुष्टि भएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहुले बताए ।

‘आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि उद्योगीलाई मागविनै ट्रंक लाइनमा पारेको तथ्य प्राधिकरणले हालसम्म बाहिर ल्याएकै छैन,’ साहु भन्छन्, ‘रुपन्देहीका १३ उद्योगले ट्रंक लाइनको माग गरेको, प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको र खपत गरेको कुनै तथ्य प्रमाण नभएपछि अहिले यो विषय प्राधिकरणलाई नै निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।’

प्राधिकरणले बक्यौता चुक्ता गर्न पत्राचार गरेका उद्योग