खोज

नवलपरासी, ३० कार्तिक ।
जिल्लास्थित उखु उत्पादन गर्ने क्षेत्रफल तथा उत्पादनको तथ्यांक फरक–फरक हँुदा उखु किसानलाई आउने अनुदान कस्ले पाउने बारे आशंका उत्पन्न भएको छ । चिनी उद्योगले क्रसिगँ गरेको कुल उखु परिमाणको आधारमा अनुदान रकम आउने भएपनि कृषि ज्ञान केन्द्रको जिल्लामा उखु उत्पादन गर्ने तथ्याँक कम देखिँदा ५ करोड ६९ लाख ३२ हजार ३ सय ३० रुपिया अनुदान पाउनेमा आशंका देखिएको छ ।

उत्पादनको आधारमा सरकारले उखु किसानका लागि अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नवलपरासीमा पठाइसकेको छ । तर पुरै रकम हालसम्म वितरण हुन सकेको छैन् । अन्य क्षेत्रको अनुदान लिनमा कृषकहरू हानथाप गर्ने गरेको भए पनि उखुको अनुदान उपलब्ध गराउन जटिलता देखिन थालेको छ । यसले गर्दा उखु किसानका लागि आएको अनुदान बेलामा वितरण हुन नसक्दा अनुदान पाउने नेपाली कृषक हुन कि भारतबाट उखु ल्याई बिक्री गर्ने ब्यापारी ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विगतमा सरकारले चिनी उद्योगहरूलाई पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराईदिन्थ्यो, केही बर्ष कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतको संलग्नतामा उखु अनुदान रकम वितरण हुन्थ्यो, अहिले सो रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) मा अख्तियारी आएको छ । त्यसका लागि कोलेनिकाले जिल्लाका तीन वटै उखु उद्योगसँग कृषकको लगत विवरण माग्दै वितरण गर्दै आएको जानकारी गराएको छ ।

तर अहिले अधिकाँस रकम वितरण भई सकेको तर अझ पनि झण्डै ३७ लाख ५६ हजार २ सय ५६ रुपिया रकम वितरण गर्न बाकी नै रहेको कोलेनिकाका कोष नियन्त्रक कैलाश रानाले जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारले उखु किसानलाई अनुदान भनेर १७ करोड १२ लाख ८ हजार ७८ रुपियाको अख्तियारी पठाएको थियो । जस्मा कोलेनिकाले चिनी मिलहरूले उपलब्ध गराएका ६ हजार ५ सय किसानलाई १६ करोड ७४ लाख ५१ हजार ८ सय २२ रुपियाँ वितरण भई सकेको जानकारी गराएको छ ।

जस्मा बागमती चिनी मिलले किसानको विवरण उपलब्ध गराए अनुसार ७ करोड ४८ लाख १६ हजार ७ सय ३७ रुपिया, इन्दिरा चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ४ करोड ४७ लाख ८९ हजार ५४ रुपिया र लम्बिनी चिनी मिले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ४ करोड ७८ लाख ४६ हजार ३१ रुपिया वितरण गरिएको कोष नियन्त्रक रानाले तथ्याँक देखाएका थिए । उनका अनुसार बाकी रहेको रकम यो बर्षको क्रसिगँ सिजन शुरु हुनु अगाडी लगि सक्नु पर्ने बताउदै उनले नलगिएमा सो रकम फ्रिज हुने छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको प्रति क्विन्टल उखुको अनुदान ७० रुपिया हो भन्ने २४ लाख ४५ हजार ८ सय २९ क्विन्टल उखु तिन वटै उद्योगले क्रसिगँ गरेको एक मुस्ट रकम माग भएको हुनु पर्छ । तर जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको जिल्लामा उत्पादन भएको उखुको तथ्याँक झण्डै आधा भन्दा कम देखिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याँक अनुसार जिल्लामा कुल ३ हजार ४ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेको छ । उखुको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ४७.३२ क्विन्टल रहेको छ । यसरी कुल उत्पादन १ लाख ६३ हजार २ सय ५१ क्विन्टल उखुको उत्पादन भएको तथ्याँक रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबेले जानकारी गराएका थिए ।

जस्मा एक मे.ट.मा १० क्विन्टलका दरले १६ लाख ३२ हजार ५ सय १० क्विन्टल उखु मात्र उत्पादन भएको तथ्याँक देखिन्छ, यसले कुल चिनी उद्योगहरूको तथ्याँक भन्दा एक तिहाई कम हुन जान्छ । ति उखु जिल्ला बाहिरका हुन कि भारतबाट ल्याइएका उखु हुन तथ्याँकले प्रष्टाउने देखिन्छ । तथ्याँकमा कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याँकलाई आधार मान्ने कि चिनी मिलको त्यसबारे चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । यसबारे चिनी मिलले कसरी तथ्याँक उपलब्ध गराएको छ ? उखु खरिदका लागि कस्लाई कसरी पुर्जि वितरण गर्दै आएको छ ? त्यसबारे पनि प्रश्न उठन थालेको छ ।

यसरबारे उखु उत्पादक संघ नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवले चिनी मिलहरूकै बदमासी भएको बताउछन् । उखु उत्पादक भन्दा ब्यपारी केन्द्रित रहेको आरोप अध्यक्ष यादवको रहँदै आएको छ । उखु किसानलाई राहत भन्दा सिमा क्षेत्रमा भारतीय किसानको उखु खरिद गरेर ब्यपारीसँग मिलेर उद्योग सञ्चालकहरूले उक्त अनुदान रकमको दुरूपयोग गर्ने देखिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याँक स्थानिय तहहरूले नै उपलब्ध गराएको तथ्याँक हो । त्यस प्रति प्रश्न उठाउने कुरा भएन्,अध्यक्ष यादवले भने, यदि जिल्ला बाहिरका किसानहरूलाई पुर्जि उपलब्ध गराईएको हो

।यदि कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याँक सत्य हो, भन्ने नवलपरासी बाहेक कुन जिल्लाबाट कति किसानलाई पुर्जि उपलब्ध गराएको विवरण पनि चिनी मिलहरूले सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्छ । होईन भन्ने सबै उखु भारतबाट खरिद गरि केही ब्यपारीहरले चिनी उद्योगहरूलाई अनाधिकृत ढंगले उपलब्ध गराएको हुनु पर्छ । यसरी तथ्याँकमा फरक ८ लाख १३ हजार ३ सय १९ क्विन्टल रहेको छ । अनुदान रकमको फरक ५ करोड ६९ लाख ३२ हजार ३ सय ३० रुपिया देखिन्छ ।

यो अनुदान रकम भारतिय किसान वा जिल्ला बाहिरका किसानले पाएका हुन ? कि ब्यपारी वा उद्योग सञ्चालकले बाडेका हुन ? यो अनुसंधानको विषय भएको अध्यक्ष यादवको भनाई रहेको थियो । उनका अनुसार गत बर्ष उखुको सरकारी समर्थन मुल्य प्रति क्विन्टल ६ सय १० रुपिया तोकिएको थियो । यो बर्ष उखु क्रसिगँको बेला शुरु भइसकेको भए पनि समर्थन मुल्य तोकिन सकिएको छैन् । उत्पादन लागतको आधारमा प्रति क्विन्टल ७ सय रुपिया भन्दा बढि मूल्य हुनुपर्ने माग उखु उत्पादक संघले गर्दै आएको छ ।