खोज

आगामी मङ्सिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि दलहरूले दौडधुप सुरु गरेका छन् । अहिले दलहरू उम्मेदवार चयनमा व्यस्त भैरहँदा निर्वाचन आयोगले समेत चुनावी प्रकृया अघि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २ गते मनोनयन दर्ता गर्ने समयसीमा तोकेपछि चुनावी माहौल बढ्दै गएको छ । मङ्सिर १६ गते जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदका लागि उक्त दिन निर्वाचन हुनेछ । यता लुम्बिनी प्रदेशमा समेत रिक्त रहेका ६ पदमा तीन ठूला दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ दलहरू मैदानमा उत्रिने तयारी गरिरहँदा यो निर्वाचन परिणामले दलहरूप्रति मतदाताको पछिल्लो दृष्टिकोण वा रुझान समेत स्पष्ट हुने भएकोले यो उपनिर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । सोही कारण ठूला दलहरू आफ्नो विरासत जोगाउने ध्यानमा लागेका छन । ठूला दलहरूका लागि यो उपनिर्वाचन आफ्नो बर्चस्व देखाउने प्लेटफर्म बन्ने छ भने नयाँ दलहरूका लागि आफ्नो प्रभाव बढाउने आधार हुनेछ । त्यसकारण पनि मङ्सिर १६ को उपनिर्वाचन धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ । उपनिर्वाचन नजिक आईरहेको बेला देशका विभिन्न स्थानमा निर्वाचनलाई असहयोग पु¥याउने तथा मतदातालाई भयभित वनाउने प्रयास हुन सक्छ । तसर्थ दलहरू चनाखो बन्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले समेत उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कञ्जुस्याई नगरोस् । विगतमा पनि मतदातालाई मतदानबाट बञ्चित वनाउन सकिन्छ कि भन्ने अनेक कुत्सित प्रयास भएका थिए । यद्यपि सरकारले चाहेमा यो उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा कुनै शंका छैन । शान्तिपूर्णमात्रै भएर पुग्दैन, उपनिर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित हुनुपर्दछ । मतदाताले मतदान केन्द्रसम्म मतदान गर्न जाने बाताबरण तयार गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । निश्चितरूपमा विगतको निर्वाचन पनि एकैपटकमा भएकै हो र अहिलेपनि यो उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा हुने कुरामा कुनै सन्देश छैन् । अर्कोतर्फ उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षाको प्रश्न ज्वलन्त भएर आएको त छ । पछिल्लोसमय देशका विभिन्न स्थानमा चोरी, डकैती र लूटपाटका घटना समेत बढेका छन् । जसका कारण शान्ति सुरक्षाको प्रश्नमा सरकार चनाखो बन्नैपर्दछ । यद्यपि प्रहरी प्रशासनले सुरक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी वनाउने कुरामा आशंका गरिरहनु पर्दैन् । फेरिपनि सरकार बलियो छ र दण्डहीनताको अन्त्य सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकोले देशको शान्ति सुरक्षामा कुनै व्यवधान सजिलो विषय होइन भन्ने ठान्नु आवश्यक छ । अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ तर पनि सवाल उपनिर्वाचनको भएकोले यसलाई कम आँक्न भने मिल्दैन ।

उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर देशका विभिन्न स्थानमा अपराधजन्य घटना हुन सक्छन् । त्यसका लागि फेरिपनि सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ । अहिले देशका एकाध स्थानमा भएका घटनालाई आधार मानेर देशकै सुरक्षा कमजोर भन्न मिल्दैन् । सरकार शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी वनाउन कृयाशील छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत दण्डहीनताको अन्त्य गरेर छाड्ने उदघोष गर्नुभएको छ । तरपनि सरकार राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भैरहेका अपराधजन्य कृयाकलाप नियन्त्रणमा खरो सावित हुनैपर्दछ । त्यसमा प्रहरी प्रशासनको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ छ भन्ने सन्देश जानुपनि आवश्यक छ । उपनिर्वाचनबाटै रिक्त स्थानका जनताले जनप्रतिनिधि पाउने हुँदा यो सवाल नेपाली नागरिकको अधिकारसंग जोडिएको छ । फेरिपनि पछिल्लो समय देश उपनिर्वाचनको बाताबरणमा रहँदा हुनेसक्ने संक्रमणकालीन घटनातर्फ सरकारको ध्यान जानैपर्दछ । सरकारको पहिलो दायित्व निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष गराउने भएकोले यस विषयमा सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ ।