ट्रेंडिंग:

>> एनपीएल क्रिकेटमा आज सुदूरपश्चिम र विराटनगर तथा चितवन र पोखरा खेल्दै >> दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन >> चौधौँ एभरेष्ट अन्तरविद्यालय वादविवादको उपाधि बुद्ध पब्लिककी अनुस्काले जितिन् >> दाङका खोला तथा नदीमा अवैध उत्खनन् गर्ने १८ सवारी साधन नियन्त्रणमा >> बालुवाटार बैठकः चुनावमा दलहरुलाई सुरक्षा थ्रेटको चिन्ता >> दाङमा फरार १२ जना प्रतिवादी पक्राउ >> प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी सुरु >> बर्दघाट नगरपालिकाद्वारा ४४ जना स्वयंसेविकालाई  एन्ड्रोईड मोवाइल वितरण >> लुम्बिनी प्लेअफमा, तीन टीम एकैचोटि बाहिरिए >> मधेसको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादव नियुक्त >> मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्ण यादवको दाबी पेश >> देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगे केपी ओली >> कांग्रेसका कृष्ण यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सात दलको सहमति >> लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुरले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै >> इश्वर पोखरेललक्षित बादलको टिप्पणी : अहिले नै उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लैजान्छ >> तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान >> मानव सेवा आश्रम भवन शिलन्यास >> किसानलाई ‘स्वस्थ माटो कार्ड’ वितरण >> च्यासलमा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल >> देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशाह >> राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाले >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा >> २६ वटा राजनीतिक दलले चुनाव नलड्ने >> पुराना सातवटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा >> राप्रपाले गर्न लागेको आन्दोलनबारे के भन्छन् प्रवक्ता शाही ? >> नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह >> समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आयोगकाे आह्वान >> सुनचाँदीको मूल्य घट्यो >> प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा कांग्रेसबाट थापा र भुसाल जाने >> कपिलवस्तु महोत्सव सुरु, भिक्षुद्वारा उद्घाटन  >> महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक भण्डारीलाई आज विशेष अदालत उपस्थित गराइँदै >> मन्त्री गुप्ता भन्छन् : नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर छ, भन्नेबित्तिकै सबै गर्न सकिँदैन >> उपकुलपतिका लागि २ पटक विज्ञापन गर्दा पनि निवेदन नपरेपछि मन्त्री पुन असन्तुष्टि >> अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा >> माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन पहल गरौँ >> नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूसँग कांग्रेसले छलफल गर्दै >> प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा बालुवाटारमा आज सर्वपक्षीय बैठक >> एनपीएलमा आज लुम्बिनी र जनकपुर भिड्दै, लुम्बिनीले जितेमा बाहिरिने छन् यी ३ टोली >> न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्र के के विषयवस्तु छन् ? >> जागरणमार्फत संस्कृति–सम्पदा संरक्षण  >> नारायणगढ–बुटवल सडकः चौथो पटक म्याद थपपछि धमाधम काम, असारसम्म सक्ने लक्ष्य >> लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास >> किसानको मिहिनेतमा व्यापारीको कमाई >> ज्याला–मजदुरीकै भरमा अपाङ्गता सन्तानको भरणपोषण >> सुदूरपश्चिम पहिलो ‘क्वालिफायर’मा, चितवन ४९ रनले पराजित >> विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता भन्छन्ः ‘नियमित’ स्वीकार गरेर महामन्त्रीहरूले गल्ती गरे >> राजमार्गबाट ६० क्विन्टल रासायनिक मल बरामद >> ६ हजार ८८७ नयाँ मतदाता थपिए >> सुदूरपश्चिमविरुद्ध चितवनले बलिङ गर्दै >> यस्तो बन्दैछ गुण्डुमा ओली निवास

ट्रम्पको पुनरागमनले बढ्यो चीनको चुनौती

२५ कार्तिक २०८१, आइतबार
२५ कार्तिक २०८१, आइतबार

काठमाडौँ ।

डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनौतिको सामना गर्न र आफ्नो सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न चीनले नयाँ कदम चालेको छ ।

ट्रम्पले चुनाव जित्नका लागि गरेका वाचामध्ये चिनियाँ उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म भारी आयात शुल्क लगाउने समेत रहेको छ । अब ट्रम्प विजयी भएपछि चीनलाई टेक्नोलोजी पावरहाउसमा रूपान्तरण गर्ने र विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको तनावलाई थप बढाउने सी जिनपिङको योजनामा ​​बाधा पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

रियल स्टेटको मन्दी, बढ्दो सरकारी ऋण र बेरोजगारीका साथै उपभोगमा आएको गिरावटका कारण कोरोना महामारीपछि चीनको आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ ।

तसर्थ, चिनियाँ कार्यकारी निकाय नेशनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) को स्थायी समितिका थप घोषणाहरू अहिले पहिलेभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण छन् । आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उकास्न चिनियाँ सरकारले शुक्रबार नै १ लाख ४० हजार करोड डलरको आर्थिक सहायता स्वीकृत गरेको छ ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा कडा कारबाही गरे र २५ प्रतिशतले आयात शुल्क बढाएका थिए । विश्लेषकहरुले चीनको सन्दर्भमा ट्रम्पले यस पटक पनि आफ्नो चुनावी बाचाको कार्यान्वयन गर्दै आयतमा भारी शुल्क लगाउने बताएका छन् ।

ट्रम्पको अहिले पनि चीन र कोरोना नै २०२० को चुनाव हार्नुको प्रमुख कारण रहेको बुझाइ रहेको कारण आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्प चीनप्रति कडा नै हुने अनुमान गरिएको छ ।

तर, २०२१ मा ट्रम्पले पद छोडेपछि पनि वाशिङटनबाट चीनमाथिको दबाब भने घटेको छैन । बाइडेन प्रशासनले केहि विषयमा आफ्नो कडा नीति जारी राख्यो भने केही अवस्थामा आफ्नो दायरा विस्तार गरेको छ । ट्रम्पले पहिलो पटक आयात शुल्क बढाउँदा चीनका लागि निकै पीडादायी थियो तर अहिले चीनको अवस्था झन् नाजुक छ । चीन अहिले पनि आफ्नो पूर्व कोरोना महामारीको अवस्थामा फर्कन संघर्ष गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा द्रुत रिकभरीको अपेक्षा भए पनि चीनबाट आर्थिक मोर्चामा लगातार निराशाजनक रिपोर्ट देखिएको छ ।

ट्रम्पको चुनाव जित्नुअघि र सेप्टेम्बरमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने उपायहरूको बाबजुद पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चीनको वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य घटाएको थियो । आईएमएफले सन् २०२४ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ, जुन बेइजिङको आफ्नै लक्ष्य ५ प्रतिशतभन्दा कम हो । आईएमएफको अनुमान अनुसार आगामी वर्ष यसको वृद्धिदर अझै ४.५ प्रतिशतमा झर्नेछ । तर, दशकौंको ‘सुपर–फास्ट आर्थिक वृद्धि’ को अन्त्यमा चीनको शीर्ष नेतृत्व यी परिस्थितिबाट अनभिज्ञ छैन । राष्ट्रपति जिनपिङले २०१७ मा आफ्नो देशले ‘द्रुत आर्थिक वृद्धि’ बाट ‘उच्च गुणस्तरीय विकास’ मा जाने योजना बनाएको बताएका थिए । त्यसबेलादेखि, यो शब्द चिनियाँ अधिकारीहरूले देशको थप उन्नत उत्पादन र हरित उद्योग-उन्मुख अर्थतन्त्रमा संक्रमणको वर्णन गर्न बारम्बार प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर केही अर्थशास्त्रीहरूले चीनले यी कठिनाइहरूलाई सजिलै पार गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

केहि विश्लेषकहरुले चीन अहिले सन् १९९० को दशकको जापान जस्तो जोखिममा रहेको बताउछन् । जापानको नियतिबाट बच्न चीनले ‘उपभोक्ताको अप्रयुक्त माग’ मा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र निर्यात र लगानीको नेतृत्वमा हुने वृद्धिबाट टाढा जानु पर्ने हुनसक्ने बताइएको छ । यसले थप दिगो वृद्धिलाई प्रोत्साहन मात्र गर्दैन, यसले व्यापार तनाव र बाह्य झट्का पनि कम गर्नेछ ।  यो अझ बलियो आर्थिक मोडेलले चीनलाई ट्रम्पको सत्तामा फर्किएपछि उत्पन्न हुने खतरासँग लड्न मद्दत गर्नेछ ।

लामो समयदेखि सस्तो सामानको विश्व कारखाना बनेको चीन उच्च प्रविधिको निर्यातमा पनि आफ्नो सफलता दोहोर्याउन चाहन्छ । चीन पहिलेदेखि नै सौर्य प्यानल, विद्युतीय सवारी र लिथियम आयन ब्याट्रीमा विश्वकै अग्रणी हो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईए) का अनुसार, चीनले मात्र विश्वको ८० प्रतिशत सौर्य प्यानल उत्पादन गर्दछ । यस बाहेक, यो सबैभन्दा ठूलो इलेक्ट्रिक व्हील निर्माता हो र यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको सबैभन्दा ठूलो निर्माता पनि हो ।

आइएले यसअघि स्वच्छ ऊर्जामा चीनको लगानी विश्वको एक तिहाइ रहेको र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता वृद्धिमा निरन्तर नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको बताएको थियो ।

सन् २०२३ मा विद्युतीय सवारी साधन, लिथियम आयन ब्याट्री र सोलार प्यानलको निर्यात पहिलो पटक ३० प्रतिशतले बढेर १३९ अर्ब डलर नाघेको छ । किनभने चीनले यी उद्योगहरूमा आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम राखेको छ । निर्यातमा यस्तो शानदार सफलताले चीनलाई घरजग्गा संकटको सामना गर्न ठूलो हदसम्म मद्दत गरेको छ ।  तर, निर्यात बढेसँगै अमेरिकाबाट मात्र नभई पश्चिमी मुलुकबाट पनि प्रतिरोध बढेको छ । गत महिना मात्र युरोपेली संघले चिनियाँ निर्मित विद्युतीय सवारी साधनमा ४५ प्रतिशतले आयात शुल्क बढाएको थियो । अहिलेको चीनको समस्या सामानहरूका सबैभन्दा ठूला ग्राहकहरू अमेरिका र युरोप यी समान खरिद गर्न उदासीन छन् ।

ट्रम्पले चिनियाँ आयातलाई रोक्ने वाचा गर्दै ओभल अफिसमा फर्किँदा, बेइजिङले आफैंलाई आफ्नो सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि अपनाएका उपायहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् भनेर सोच्नु पर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?