खोज

सन् २०२४ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार डारोन एसमोग्लु, साइमन जोनसन र जेम्स ए. रविन्सन गरी तीनजना अर्थशास्त्रीहरूलाई संयुक्तरूपमा दिइने भएको छ । डारोन एसमोग्लु र साइमन जोनसन ‘मैसाचुसेट्स इन्सटिच्युट अफ टेक्नोलोजी’ (एमआईटी) मा कार्यरत छन् भने जेम्स ए. रविन्सन युनिवर्सिटी अफ शिकागोमा रिसर्चरको रूपमा कार्यरत छन् । यी अर्थशास्त्रीहरूले कुनैपनि देशको समृद्धिका निम्ति उक्त देशमा निर्माण हुने संस्थाहरूले के–कस्तो भूमिका खेलेका हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान गरेका थिए । त्यसैको लागि उनीहरूलाई यो पुरस्कार दिइएको हो । कुनैपनि देशको समृद्धिमा त्यहाँका सामाजिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुराको निष्कर्ष उनीहरूको अध्ययनले निकालेको छ । एसिमोग्लु र रोबिन्सनको पछिल्लो पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ लाई पनि एकदमै प्रभावशाली पुस्तकका रूपमा लिइन्छ । यस पुस्तकमा राष्ट्रहरूको सफलता वा असफलता मुख्यतया तिनका राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूमा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । समावेशी संस्थाहरूले सबैलाई अवसर प्रदान गरेर नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्छन् भने निरंकुश संस्थाहरूले सम्पत्ति र शक्तिलाई सीमित व्यक्तिहरूको हातमा राख्छन् र विकासलाई अवरुद्ध पार्दछन् ।

नोवेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो अध्ययनमा जुन समाजमा कमजोर कानुन एवम् कमजोर शासन हुन्छ र राजनैतिक संस्थाहरूले जनताको शोषण गर्दछन्, त्यहाँ विकास र प्रगति हुन सक्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसैले विकासोन्मुख देशहरूले आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा प्रगति गरेको देखिएपनि ती देशहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार, असमानता, गरिबी, बेरोजगारीजस्ता सामाजिक आर्थिक समस्याहरू व्याप्त छन् । नागरिकहरू खुसी छैनन् । त्यसैले विकसित देशको दाँजोमा उनीहरूको उन्नतिले खासै महत्व राखेको पाइदैन् । आर्थिक उन्नतिले तब मात्र अर्थ राख्दछ, जब देशका अधिकांश मानिसहरू खुसी साथ जीवनयापन गर्न सक्दछन् । नोवेल पुरस्कारका लागि छनौटमा परेका अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययनले कमजोर संस्थागत वातावरणको ऐतिहासिक जरो पहिचान गर्न सफल रहेको देखिन्छ । उनीहरूको अध्ययन अनुसार कमजोर कानूनी शासन र जनसंख्याको शोषण गर्ने संस्थाहरू भएको समाजले विकास वा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्दैन । समावेशी संस्थागत संरचना अर्थात् प्रजातन्त्र, कानून र व्यवस्था, सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण आदिको अस्तित्व रहेको संस्थागत संरचना रहेको समाज वा मुलुकले नै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दछ । त्यसको विपरीत, निष्कर्षणवादी (निकासी) संस्थागत संरचना भनेको कानूनी शासनको अभाव, केही व्यक्तिहरूको हातमा शक्ति केन्द्रित हुनु (स्वेच्छाचारी वा तानाशाही) र सम्पत्ति खोसिने जोखिमहरू भएको अवस्थालाई जनाउँछ । यस्तो संस्थागत संरचना भएको मुलुक समृद्धिका दृष्टिले पछाडि पर्ने निश्चित छ ।
आजका अधिकांश न्यून आय भएका देशहरूको आर्थिक विशेषता हेर्ने हो भने पनि अध्ययनको सार मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । विश्व बैंकले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको रिपोटलाई हेर्ने हो भने विश्वका २६ वटा सबैभन्दा न्यून गरीब देशहरूमा ४०% मानिस गरिबीबाट पीडित छन् । ती देशहरूका राजनैतिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता, समावेशिता र दीगो विकासप्रति सम्वेदनशीलता देखिँदैन । यस अर्थ पनि अर्थशास्त्रीहरूको अनुसन्धानको व्यवहारिक परीक्षण सफल रहेको मान्न सकिन्छ । नेपालको राजनीतिक संस्थाहरूको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेपनि अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययन मिल्दो जुल्दो देखिन्छ । राणाशासन, राजाको प्रत्यक्ष शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन पद्धति हेर्ने हो भने आम मानिसको प्रतिनिधित्व र शुसाशनको प्रत्याभूति सोचेजस्तो हुन सकेको पाईंदैन । खासगरी प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम मानिसले आर्थिक उन्नतिको ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर, सोचेजस्तो प्ररिणाम देखिएन । सत्तामा पूरानै अनुहार दोहोरिरहने परम्परा बस्यो । सरकार बनाउने र गिराउने खेलले निरन्तरता पायो । यतिमात्र होइन नयाँ अनुहारहरू पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको कुरा बाहिर आइरह्यो । नेपालको शासन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने यो यसरी गाँजिएको छ कि जस्तो सुकै राम्रो मान्छे सत्तामा गए पनि कि त उसलाई काम गर्न दिईदैन कि त उसलाई छोटो समयै सत्ताच्यूत गराइन्छ ।

त्यसो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा नेपालको संबिधान निर्माण भएको छ, जहाँ समावेशी तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै आर्थिक पद्धतिमा निजी, सहकारी र सरकार गरी तीन प्रमुख खम्बाको रूपमा यी संस्थाहरूको पहिचान गरिएको छ । तर, यतिबेला निजी क्षेत्रमा लगानीको आत्मविश्वांस छैन । सहाकारीमा आम जनताको निक्षेप रकमको अपचलन भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थायी सरकारको अभाव छ । बढ्दो चालू र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चका कारण पूँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै गएको छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा देशको आर्थिक उन्नति सन्तोषजनक छैन ।
माओवादी जनयुद्ध र ६२÷६३ आन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न जातजातीहरूका आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले नागरिकको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । त्यसो त संघीयता लागू गरेर स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउने र विकासका लागि जिम्मेवार बनाउने प्रयास पनि भएको छ । थोर बहुत समावेशी राजनैतिक संस्कारको विकास हुँदै गएको छ । साथै संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीयस्तरमा निर्णय गर्ने क्षमतालाई बढाएको छ । तर, देशमा व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा असमान विकास आर्थिक उन्नतिका निम्ति मुख्य बधक बन्दै आएका छन् ।

आर्थिक समृद्धिका सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरता नेपालको एक प्रमुख चुनौती बनेर उभिएको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन र राजनीतिक पार्टीहरूको विवादले स्थायी नीतिहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न असहज बन्दै गएको छ । आर्थिक मामलामा राजनैतिक एकता नहुँदा विकास योजनाहरूमा अवरोध उत्पन्न हुँदै आएको छ । यही कारणले गर्दा नीजि क्षेत्रमा आत्मविश्वांस बढ्न सकेको छैन भने वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित हुन सकेको छैन ।

बढ्दो भ्रष्टाचारले राजनीतिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा कमी ल्याएको छ । जसले गर्दा सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । योजना छनौटदेखि लिएर कार्यन्वयनसम्म राजनैतिक स्वार्थ बाझिँदा परियोजनाहरूले सुस्त गति लिएका छन् । यही कारणले सार्वजनिक खर्च मुलुकको लागि भार बन्दै गएको छ । सातै प्रदेशहरूको विकास हेर्ने हो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम उपेक्षित देखिन्छन् । नेपालमा असमान विकास र क्षेत्रीय विभेदले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप मलजल गरेको छ । काठमाडौं र अन्य केही प्रमुख शहरहरूमा विकास केन्द्रिकृत देखिन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अझै पनि पछौटेपन, गरिबी, आयअसमानता र बेरोजगारीको मात्रा तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक छ । यही कारणले गर्दा बेलाबखत मधेशलगायत उपेक्षित प्रदेशहरूले केन्द्रिय सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानको पूरापुरा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्दछ । भ्रष्टाचारसँग नजिक रहेका विभिन्न कानुनहरूको समयसामेक्ष संसोधन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । खास गरी भ्रष्टाचार निवारणका लागि कार्यरत संस्थाहरूको सक्रियता बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ ।

समावेशी विकासको लागि सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । खासगरी परियोजनाहरूको छनौट गर्दा होस् वा परियोजना सञ्चालन गर्दा सथनीयलाई पनि ग्राह्यता दिनु पर्दछ । विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा अधिकांश मानिसको हितलाई ध्यान दिनु पर्दछ । यसले गर्दा सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दछ । साथै आर्थिक असमानता पनि न्यून गर्न सहज हुन्छ । आर्थिक विकासमा राजनीतिक संस्थाहरूको भूमिका हुने कुरा नोबेल पुरस्कार विजेता डारोन एसमोग्लु, साइमन जोनसन र जेम्स ए. रविन्सनले आफ्नो अनुसन्धानबाटै पत्ता लगाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तो कुरा लागू भएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र लामो सयमदेखि सत्तामा केही निश्चित मानिसहरूको हालीमुहालीले गर्दा राजनैतिक परिवर्तनले सोँचेजस्तो अवसर सिर्जना गरेको देखिँदैन । यस्ता कमजोरीहरूका बीच नेपालका राजनैतिक संस्थाहरू ग्रसित भइरहँदा आर्थिक विकासले मुर्तरूप लिन सकिरहेको छैन ।

राजनैतिक दलहरूमा संस्थागत सुधार, समावेशी सोँच एवम् राजनीतिक जागरूकता तथा समावेशी सहभागिता आवश्यक छ । यसका साथै दलहरूबीच आर्थिक मुद्दामा एक्यवैद्धता पनि उत्तिकै जरुरी छ । खासगरी निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने, सहकारीमा व्याप्त अनियमितालाई कानुनी तौरबाट सुल्झाउने र बलियो नियामक निकाय गठन गर्ने साथै सरकारको बढ्दो चालू खर्च नियन्त्रण गर्दै परियोजना छनौट गर्दा लाभलागत विश्लेषण गरी दीर्घकालीन लाभमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । बलिया राजनैतिक एवम् अन्य आर्थिक संस्थाहरूको विकास गर्दै देशको समृद्धिमा नेपालले आफ्नो ‘रोडम्याप’ तय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।