खोज

आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (आगामी कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गते) सम्म अजरबैजानको बाकुमा कोप–२९ हुँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको पेरिस अभिसन्धि–२०१५ अनुमोदन गर्ने सबै मुलुकलाई नेट जिरो लक्ष्यसहित १.५ डिग्री तापमान स्थिरीकरण गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयहरू उपर परिचर्चा गर्न, वैश्विक जलवायु कार्यसम्पादन अवस्था लेखाजोखा गर्न, जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्न र जलवायु नीतिलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने तय गर्न हरेक वर्ष युएनले नै कोप सम्मेलन गर्छ । यो सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषय छलफलको सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नगन्य भूमिका रहेका नेपाल लगायतका विकासोन्मख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीका लागि धनी देशहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै विगतका कोपमा जस्तै नेपालले यस पटक पनि आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यससँगै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने नेपालले अडान छ । कोप २९ को तयारीमा केन्द्रित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभाका मञ्चमा नेपालले राखेका जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा सशक्तरूपमा उठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालमा हिमालहरूले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वमा भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमालहरू पग्लिएर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भइरहेकाले नेपालले कार्बन उत्सान गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय उठाउनुका साथै साथै हिमालदेखि समुद्रसम्मको वातावरण सन्तुलनका लागि योजना ल्याउन विश्व समुदायलाई माग गरेका थिए । यहि मुद्दा कोप २९ मा नेपालले उठाउने निश्चित छ ।

कार्बन उत्सर्जन कम गरेर वातावरण संरक्षणमा योगदान गरिरहेका नेपाल जस्ता देशहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु वित्तमा पहुँच र जलवायु न्यायका कुराहरू उठाउन थालेका छन् । जलवायु न्याय कार्बन ब्यापार नभई जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार पक्षलाई जलवायु परिवर्तनले जोखिममा धकेलेका संसारभरका मानिसहरूप्रति जवाफदेही बनाउनु हो । जलवायु प्रणालीमा क्षती पु¥याउनेहरूले प्रभावित राष्ट्र र समुदायलाई क्षतीपूर्ति तिर्नुपर्ने विषय जलवायु न्यायको विषय हो । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायले जलवायु परिवर्तनको असरबाट जुझ्न र अनुकुलनका लागि पाउनुपर्ने सहयोग अधिकार र न्यायको सवाल हो । यति मात्र नभएर धनाढ्यहरूको असिमित नाफाको लोभका लागि जीवाष्म इन्धनको अनियन्त्रित उत्खनन गरेकोमा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु र लगानीलाई पुनरुत्थानशील हरित अभ्यासमा ल्याउनु आजको जलवायु न्यायको सवाल हो ।

पृथ्वीको तापक्रम बढाएर जलवायु प्रणालीमा संकट उत्पन्न गर्नमा जीवाश्म इन्धनको अनियन्त्रित प्रयोग नै मुख्य कारक भएको हुँदा जलवायु न्यायले जीवाश्म इन्धनको अनियन्त्रित प्रयोगमाथी प्रश्न उठाउँदै वैकल्पिक हरित तथा नविकरणीय इन्धनको प्रयोग बढाउनु पर्ने कुराको वकालत गर्दछ । साथै यसले जलवायु संकटलाई बढ्न नदिन दिगो विकल्पको रूपमा श्रोतसाधनहरूको अनियन्त्रित उत्खननमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानशील हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जलवायु कोष तथा लगानीको बृद्धिको माग गर्दछ । यसका लागि अनियन्त्रित कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र र लगानीकर्तालाई त्यो बाटो छाडेर जलवायु मैत्री विकासका लागि उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव विशेष गरेर नेपाल जस्ता गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकहरूमा बढी देखिएको छ । विश्व जनसंख्याको करिव ०.४ प्रतिशत मानिस मात्र नेपालमा बसोवास गर्छन र नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्याँसको करिव ०.०२५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्ने गरेको छ । नेपालले न्यून मात्रामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरेपनि वायुमण्डलीय तापक्रम बृद्धिका् कारण प्रभावित हुँदै गएको छ । नेपालको अधिकतम तापक्रम प्रति वर्ष सरदर ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले बृद्धि भएको देखिन्छ । पानी पर्ने दिन, वर्षाको मात्रा र वर्षाको सघनता बदलिँदै गएको छ । प्रत्येक वर्ष न्यानो दिन बढ्दै गएका छन् । जलाधार सुकेकाले पानीको मुख्य स्रोत सुख्खा बन्दैछ र पानीको सतह घट्दै छ । हिन्दकुश क्षेत्रको जलभण्डारका रूपमा रहेको हिमालयबाट हिउँ अधिक पग्लिन थालेको छ । कमजोर भू–वनोट, खोला नदिहरू धेरै भएको कारणले गर्दा पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रतिकूल प्रभाव धेरै देखिन थालेको छ । बाढी, पहिरो र खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू वर्षेनी बढिरहेका छन् । यी कारणबाट नेपालमा अत्यधिक मात्रामा धनजनको क्षति हुनुको साथै कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन जङ्गल तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा असर पारेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर र नागरिकहरूको आर्थिक–सामाजिक अवस्थालाई संगै हेर्दा नेपालमा आदिबासी समुदाय र गरिवहरू भएका क्षेत्रहरू नै जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय दृष्टिले सबै भन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण भूमिको असमान वितरण, कृषिमा निर्भरता , पानीको उपलब्धता जस्ता कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन् । हातमुख जोर्नको लागि गरिवहरू प्रकोपको दृष्टिले जोखिमपूर्ण भीरपाखा र खोलानदि किनारमा खेतीपाती र बसोबास गर्न बाध्य छन् । प्राकृतिक जिवनशैलिको कारण जनजातिहरू पनि यस्तै स्थानमा बसेर जीवनयापन गरिरहेका छन् । प्रकोप सम्भावित स्थानमा गरिवहरूको उपस्थिति बढी भएकोले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र हिमताल विस्फोटनको पहिलो शिकार यिनीहरू नै भैरहेका छन् । नेपालमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको भएपनि त्यो मध्ये करिब ५९ प्रतिशत जमिन सिंचाई गर्न सकिने सिंचाई पूर्वाधार हालसम्म निर्माण गरिएको छ । ( आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ ). सिंचाई पूर्वाधार नपुगेका खेतबारी मात्र नभई खहरे र साना खोलामा आधारित अधिकांश सिंचाई प्रणालीहरू समेत आकासे पानीमै निर्भर रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारणले पानी पर्ने समय र पानीको मात्रामा परिवर्तन आएको कारणले नेपालीहरूको कृषिकर्म नराम्ररी प्रभावित भैरहेको छ । वेमौसमी वर्षा, अतिवृष्टि र खडेरीले गर्दा कृषि उत्पादनमा तीव्र गिरावट आइरहेको छ । तापक्रममा आएको घटबढ, माटोको ओसिलोपनाको क्षय, हुरीबतास र असिनापानीजस्ता घटनाहरूले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण नयाँ प्रजातिका झारपात, रोग र किराहरूको सङ्क्रमण पनि बढ्दै गएको छ । बढ्दो तापक्रमले माटोको ओसिलोपना घट्ने र हावामा सुख्खापन बढ्ने क्रम बढ्दै गएकोले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका सबै वनहरूमा डढेलोका घटनाहरू बढिरहेका छन् । डढेलोले वन र वनस्पतिको विनास गर्दा पशुपालन , जडिबुटी तथा अन्य वन पैदावारहरूको संकलन , उपयोग र विक्री गरेर गुजारा चलाउने गरिव र सिमान्तकृत समुदायहरू समस्यामा परिरहेका छन् ।

जल जमिन र जंगल गरिव र सिमान्तकृत समुदायका बाँच्ने र जीवन पद्धति चलाउने आधारहरू हुन् । तर, हरितगृह प्रभावको कारणले सिर्जित विस्वब्यापी उष्णिकरण र जलवायु परिवर्तनको कारणले उनीहरूका बाँच्ने आधारहरू खलबलिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको लागि आवस्यक पर्ने आर्थिक र प्राविधिक सक्षमतामा गरिवहरू पछि परेकोले र रैथाने ज्ञान तथा सिपको अभ्यास गर्न नपाएकोले पनि प्राकृतिक श्रोतसंग नजिक रहेका समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखिएको छ । यस्ता समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी गराउनुमा राज्यको दोष धेरै देखिएको छ । राज्यले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्न थालेको धेरै भएपनि देशमा आफ्ना नीतिले गर्दा जलवायुजन्य प्रकोप वृद्धि भैरहेको कुरालाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । वन व्यवस्थापन गर्दा होस् वा जलश्रोतको उपयोग गर्दा होस्– त्यसबेलामा स्थानीय रैथाने अभ्यास र उपयोग प्रक्रियालाई पटक्कै वास्ता गरिदैन । संरक्षणका कामहरू गर्दा जल, जमिन र जंगलसंग समुदायको निकटताको रक्षा गर्न खोजिदैन । खानी र नदिजन्य पदार्थको उत्खननमा त झन् गरिब र सिमान्तकृत समुदायको आवाजलाई राज्यले सुन्न पनि चाहदैन । विकास निर्माणका कामहरू गर्दा विपन्न, आदिबासी र सिमान्तकृतको प्राकृतिक श्रोतसंगको निकटता नखलबलिने गरि काम गर्नुपर्नेमा अरू समुदायको जमिन र वस्ती रक्षा गर्दै यिनै समुदायको वस्ती, जमिन, जलश्रोत विनाश गर्दै त्यस्ता कामहरू गरिने गरिएको छ । नदि किनारा मिचेर संरचना बनाउने र अबैध वस्तीलाई बलियो बनाउने काममा राज्यपक्ष नै लागिरहेको छ । यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरीको ठुलो असर ति समुदाय बसोबास गर्ने स्थलमा बढी देखिन थालेको छ । खेतीयोग्य जग्गा र खेतबारी नजिक उद्योग संचालन गर्न अनुमति दिने, औद्योगिक प्रदुषणको विरुद्ध आवाज उठ्दा त्यसलाई बलपुर्वक दबाउने काम राज्य पक्षबाट नै भैरहेको छ । वातावरणीय सेवाको लागि भुक्तानी दिने कुरामा राज्य उदासिन रहेको छ । यी सबै अवस्थाहरू हेर्दा देशभित्र नै जलवायु न्यायको अभाव प्रष्ट खड्किएको छ ।
जलवायु न्याय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मंचले दिने रकम वा धनि राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रलाई दिने क्षतिपूर्ति मात्र हैन, यो त देशभित्र राज्यले स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउने अवस्थाको निर्माण गर्नु हो । जलवायु न्याय प्राकृतिक अधिकारको उपभोग तथा रैथाने परम्परा अवलम्बन गर्न पाउनु पनि हो । यसका लागि जुन समुदाय बढी प्रभावित छ, उनीहरूलाई जलवायु न्याय वा जलवायु सुशासनका लागि नीति निर्माणमा तथा कार्यान्वयनमा भेदभावबिना सहभागिता गराउनु आवस्यक पर्छ । अहिले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पु¥याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र वातावरण संरक्षण गरे बापतको वित्तीय लाभ खोजिरहेको छ । तर देशभित्र सरकारले गर्न सक्ने यिनै काममा भने चुकेको छ । जवसम्म देशका विपन्न, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत समुदायले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गर्ने प्रतिवद्दता कदापि पुरा हुन् सक्दैन र देशले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरे बापत अन्तराष्ट्रिय जगतबाट लाभ लिन पनि सक्दैन । अहिले बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनले देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू जुध्नका लागि स्थानीय रूपमा जलवायु न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । स्थानीय वातावरणीय अभ्यास र अधिकारको रक्षा, सरकारका नीति तथा योजनाबाट समुदायमा पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्तिका साथै वातावरणीय सेवाको भुक्तानीलाई सुनिस्चित गर्न सकेमा मात्र नेपालले जलवायु सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा आफुलाई दह्रो रूपमा प्रस्तुत गर्ने नैतिक र नागरिक बल प्राप्त गर्न सक्नेछ ।