खोज

सुर्खेत, २० कात्तिक ।

कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समिति निष्क्रिय बनेका छन् । समितिहरु नेतृत्वविहीन हुँदा निष्क्रिय भएका हुन् । प्रदेशसभामा चारवटा समितिहरु मध्ये प्रदेश मामिला समिति बाहेक अन्य समिति नेतृत्वविहीन छन् । जसका कारण संसदीय समितिहरु काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति घनश्याम भण्डारी साउन २० मा सामाजिक विकासमन्त्री बनेपछि उक्त समिति पनि सभापतिविहीन छ । असार दोस्रो साता नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच गठबन्धन बनेपछिको सरकारमा विभिन्न समितिका सदस्य मन्त्री बनेपछि संसदीय समिति समेत पूर्ण बनेका थिएनन् । यद्यपि अहिले दलहरूले सबै समितिमा सदस्यहरूको नाम पठाइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी सदनको हुन्छ ।

यस्तै सदन नचलेको बेला सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, जनचाहना अनुसार काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने, आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु लगायतको प्रमुख कार्य जिम्मेवारी संसदीय समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लामो समयदेखि समितिहरु नेतृत्वविहीन हुँदा यी कामहरु हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिहरू सक्रिय नहुँदा कतिपय विधेयक लामो समयदेखि समितिमै अड्किएका छन् ।

प्रदेशसभाका चारवटा समिति मध्ये अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका तत्कालीन सभापति दुर्गबहादुर रावत ०८० वैशाख १८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन बनेको छ । यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले असोज १५ गते राजीनामा दिइसके । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने प्रचलन भएकाले नेकपा एमाले सत्तामा आएसँगै उनले राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा भने नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्का छिन् ।

लामो समयदेखि समितिका सभापति चयन नहुँदा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्र पौडेलले बताए । ‘सभा नचलेको बेला सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने जस्ता थुप्रै कामहरु हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’ पौडेलले भने, ‘समितिभित्रका पदाधिकारीमध्ये जेष्ठ सदस्यले नेतृत्व गरेर बैठक बसाल्न मिल्ने कानुनी प्रावधान त छ तर, त्यसरी बैठक बसेको अवस्था छैन ।’