खोज

सरकारले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका विभिन्न आठवटा सरकारी संस्थानलाई नीजिकरण गर्ने निर्णय गरेर हतास मानसिकता देखाएको छ । यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नेपालका ठूला सरकारी उद्योग नीजिकरण गरेर नेपाली जनताको स्याबासी होइन, गाली र बदनामी कमाएको इतिहास साक्षी छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायत दर्जनौं उद्योग कौडीको मोलमा विक्री गरेर सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि ठूलो घात गरेको थियो । विक्री गरिएका ती उद्योग न राम्रोसंग सञ्चालन भए न त तिनले नेपाली जनतालाई रोजगारीमा जोड्न सके । सरकारका उद्योग सरकार आफै चलाएर बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुको साटो नीजिकरण गर्ने निर्णय गरेर सरकारले हतास मानसिकता देखाएको छ । त्यसै त नेपालमा नीजि क्षेत्रबाट स्थापना भएका उद्योग अधिकांश बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन । त्यसमाथि सरकारले पनि उद्योग नीजिकरण गरेर नेपाली युवालाई सिधै बिदेश पलायन हुन बाध्य पारेको छ । नेपालमा रोजगारीको अभावमा दैनिक सयौं युवा विदेश पलायन भैरहेको बेला संरचनासहितका उद्योग विक्री गर्ने निर्णय गरेर सरकारले हतास मनस्थितिको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

उद्योग सधै घाटामा चल्छ भन्ने होइन् । तिनलाई नाफामा चलाउन जान्नुपर्दछ । २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले बहुमत दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको पदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला बिराजमान भए । कोइरालाले केही राम्रो काम पनि गरे तर नेपालका उद्योग कौडीको मोलमा विक्री गरेर देशलाई डुबाउने काम गरे । नीजिकरणको नाममा उद्योग विक्री गरेर सरकारले देशलाई पहिलोपटक परनिर्भर वनाउने बाटो अख्तियार गरेको इतिहास साक्षी छ । सरकारले गरेको उक्त निर्णय इतिहासकै गलतमध्येको एक निर्णय थियो भन्ने कुरा अहिले महसुस भैरहेको छ । विश्वका अधिकांश देशमा सरकार आफूले पनि उद्योग चलाउँछ । ती उद्योगमा हजारौंलाई रोजगारीमा जोड्ने काम पनि गरेको छ तर नेपालमा भएका उद्योग नीजिकरण गरेर विक्री गर्ने अत्यन्त घातक काम भैरहेको छ । गिरिजाको पालाको नीजिकरणको नाममा भएको उद्योग बेच्ने कामको असर मुलुकले अहिलेसम्म भोग्दैछ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । उक्त निर्णयलाई सरकारको उच्चतम् तहबाट भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा अहिलेसम्म लिने गरिएको छ । दुर्भाग्य, अहिलेपनि सरकार ’व्यापारी’ शैलीमा एकपछि अर्को सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू बेच्न हतारिएको छ । चीनले बनाईदिएको भृकुटी कागज उद्योग, सरकारको अनुदानमा निर्मित बाँसबारी छाला उद्योग र क्रमशः ०४७ यता राजनीतिक हस्तक्षेपबाट धरासायी बन्न गएका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट आदि सबै बक्रदृष्टिमा परेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण कुनै समय दक्ष र उच्चस्तरीय सेवा दिन सफल यी उद्योग सरकारले चलाउन नसकेर निरीहता प्रकट गरिरहेको छ । अव यी सबै उद्योग निजी घरानालाई बेच्न सरकारले पूर्व तयारी गरेको छ र नीजिकरण समितिको नाममा बन्द उद्योग विक्री गर्न हतार गरिएको छ ।

उद्योग विक्री गर्ने नाममा सरकारले नीजिकरण समितिमार्फत जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । कौडीको भाउमा करोडौंको संरचना विक्री गरेर देशलाई परनिर्भर बनाउने यो अभ्यास कुनैपनि मानेमा जायज छैन् । सरकारले घाटामा चलाउन सकिदैन भन्ने नाममा देशका गहना यी उद्योग विक्री गरेर नाम होइन बदनामी कमाउनेछ । अझैपनि समय छ– सरकारले उही ३० बर्षअघिको गिरिजा शैली अनुसरण नगरोस् ।