खोज

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर बार्षिक ५७ हजार मानिस ज्वलनबाट प्रभावित हुने गरेका छन । ज्वलनको उपचार निकै महंगो हुने भएकोले सर्वसाधारण नागरिकले ज्वलनको उपचार गराउन नसक्दा मृत्युबरण गर्नुपरेको छ । त्यसैपनि देशमा ज्वलनको मात्रै उपचार गर्ने विशिष्टिकृत अस्पताल छैन् । विरामीको यही अवस्थालाई ध्यान दिदै सरकारले ज्वलनको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारको यो पहिलो महत्वपूर्ण काम हो । काठमाण्डौ उपत्यकाका केही ठूला अस्पतालले ‘बर्न युनिट’ बाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । तर अस्पतालमा उपचार सेवा यी निकै महंगो छ । सर्वसाधारण नागरिकले उपचार गर्नै नसक्ने अवस्था छ । तसर्थ सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यसको प्रशंसा गर्नैपर्दछ । सरकारले यो सुरुवात मात्रै गरेको छ । अव ज्वलनसंगै क्यान्सर, मुटु र मृगौलाको उपचार पनि निशुल्क गर्नेतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यो भयो भने धेरै नागरिकले उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ मा आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । तर, संविधानमा व्यवस्था गरिएका सेवा–सुविधाहरू नागरिकले अझै पाउने वातावरण वनेको छैन । त्यसका लागि नागरिकको तहबाट पनि दवाव दिनु जरुरी छ । सबै नेपाली नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले विभेद गर्नुहुँदैन । हरेक मानिसको राज्यबाट पाउने अधिकार समान हुनुपर्छ । यो गंभीर बिषयमा अव सरकारले पहल गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोशी प्रदेशमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ज्वलन उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरेको थियो । जेहोस सरकारको यो पहलले ज्वलनका विरामीले अव निशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था भएको छ । देर आए दुरुस्त आए भनेजस्तै ढिलो भएपनि सरकारको निर्णयले ज्वलनका बिरामीले राहत पाउने भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा केही भए पनि आशा पलाएको छ । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरूलाई साधारण समस्या भए पनि सुविधा सम्पन्न विदेशका अस्पताल जाने गरेका तर नेपालकै दूरदराजका नागरिक बिरामी पर्दा अस्पताल, चिकित्सक, औषधि समयमा पाउन नसक्ने अवस्था छ । अझैपनि ग्रामिण क्षेत्रका नागरिक आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक बनोटका कारण आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । अव आर्थिक अभावकै कारण उपचारको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकका लागि राहत मिल्ने भएको छ । यो कार्यले निरन्तरता पाउनुपर्छ । सरकारीमा मात्र नभई कानुनमा उल्लेख भए अनुरूप निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरूमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्न सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । देशका नागरिक स्वस्थ भए भने देश विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सरकार सधैँ चनाखो हुनुपर्छ । यस्तै सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पनि सरकारले फराकिलो बनाउँदै लैजानु समयको माग हो । विमा सेवा लागू भएका अस्पतालमा सेवा लिन विरामीलाई हम्मे हम्मे हुने गरेको छ । घण्टौं लाईन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुवात गरो्स अनि जनताले स्याबासी दिनेछन् । सरकारले ढिलै भएपनि ज्वलन उपचारको निशुल्क व्यवस्थाले सरकारप्रति आशा जागृत भएको छ । ज्वलनमा मात्रै होइन अव निशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्था सरकारले अरू जटिल रोगमा पनि गरोस् ।