खोज

रोल्पा, ११ कार्तिक ।
स्वदेशमा रोजगारी नपाउने भएपछि काम खोज्न विदेश जान बाध्य भएको रोल्पाली युवाहरूको दुखेसो छ । उनीहरू भन्छन्, स्थानीय सरकारहरूले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छैन । चुनावका वेला गुलिया भाषण गर्ने उनीहरू चुनाव जितेपछि चुपचाप लाग्छन रोल्पा नगरपालिका १० का टिकाराम वली भन्छन । म विगत १५ वर्ष देखि देश परदेश गरिरहेको छु, स्थानीय सरकार वनेपछि त गाउँमै रोजगारी सिर्जना होला भन्ने सोचेर केही समय यतै वसे तर पालिकाले उपलव्ध गराउने सामान्य अवसरहरूमा समेत पार्टीकरण हुँन्छ थप रोजगारी सिर्जना त आकाशको फल भएको छ उनले भने । म मात्र हैन मेरा परिवारका ४ जना वैदेशिक रोजगारीमा आउने जाने गरिरहन्छौ वलीले भने ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले रोल्पा नगर, एक घर एक रोजगारको नारा अघि सा¥यो । सो नारालाई कार्यान्वयन गर्न उसले नगरवासीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने कार्यक्रम ल्यायो । कृषि, भेटरिनरी, ईन्जिनियरिङ लगायतका विषय पढ्न उसले वितेका ५ वर्षमा अघिल्लो आर्थिक बर्ष सम्ममा ३४१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती दियो । यसबाट सिभिल ईन्जिनियरिङ तर्फ २२५ जना, पशु विज्ञान तर्फ ५० जना, बालि विज्ञान तर्फ ३५ जना, सूचना प्रविधि तर्फ २८ जना, स्टाफ नर्स तर्फ २ जना र वन विज्ञान तर्फ १ जनाले लाभ पाए । यसका लागी उसले २ करोड २० लाख रूपैयाँ खर्च भयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ४६ जना दिक्षित भईसकेका भएपनि रोजगार पाउने निकै कम छन् । ‘हामीले पढाएकामध्ये कति रोजगारीमा छन भनेर हेरेका छैनौ, थोरैले मात्र काम पाएका होलान, रोल्पा नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख कर्ण पुनले भने । रोल्पा नगरपालिका वाहेक जिल्लामा अन्य पालिकाहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम अघि सार्न सकेका छैनन ।
रोजगारी नहुँदा जीविकोपार्जनका लागी भारत तथा खाडी मुलुक जाने युवायुवतीको चाप वढ्दै जान थालेको छ । विगतमा पुरुषहरू मात्रै विदेश जाने गरेकामा पछिल्ला वर्षहरूमा महिला पनि विदेश जान थालेका छन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पावाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ हजार ३५७ जनाले राहादानी लिएका थिए । यसरी राहादानी लिने मध्ये २५८ जना महिला थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ हजार ४४१ जनाले राहादानी लिएकोमा ६९१ जना महिला थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सात हजार ४७१ जनाले राहादानी लिएका थिए जसमा ५ हजार ९५९ पुरुष र १ हजार ५१२ महिला थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पाँच हजार २२७ जनाले राहादानी लिएका थिए । यसरी राहादानी लिने मध्ये पुरुष चार हजार ४२६ र महिला १ हजार २२७ जना थिए ।

विदेश जानुअघि तालिम दिने व्यवस्था भए पनि रोल्पाबाट विदेश जानेहरू मध्ये धेरै अदक्ष कामदारका रूपमा जाने र घरेलु एवम जोखिमपूर्ण काममा संलग्न हुने गरेको सुरक्षित आप्रवासन सेवा केन्द्र रोल्पाका प्रमुख शुकलाल घर्तीमगरले बताए ।
यस्तो तालिम लिने रोल्पाली महिला झनै कम छन् । यस्तो तालिमका लागी आव २०७७/०७८ मा रोल्पावाट १९ जनाले आवेदन दिएकोमा महिला १ जना मात्रै तालिम लिइन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ जनाले आवेदन दिएकोमा महिला २ जनाले तालिम लिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागी यो तालिम निकै महत्वपूर्ण रहेपनि श्रमिकहरूले भने यो तालिम लिदैनन घर्तीमगरले भने ।
कृषि र पशुक्षेत्रको व्यवसायीकरण मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने काम थालेको भएपनि यसले अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकेको लुंग्री गाउँपालिका अध्यक्ष भरत थापाले बताए । रोजगारी सिर्जना गर्नका लागी कृषि र पशु क्षेत्रमा लगानी वढाईरहेका छौ परिणाम भने देखिन वाँकी छ अध्यक्ष थापाले भने । गाउँमा रोजगारी सिर्जना नहुदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउन सकिएको छैन थापाले बताए । वजेट नभएकाले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि वढाउन नसकिएको पनि उनले बताए ।
नागरिकलाई देशमै स्वरोजगार बनाउन पालिकाले विभिन्न उत्पादनमुलक कार्यक्रमलाई जोडलाई जोड दिएको, प्रत्येक वडाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको सुनिलस्मृती गाउँपालिका अध्यक्ष मनिराम वुढाथोकीको दावि छ । थापाले दावि गरेजस्तो उत्पादनमा युवाको आकर्षण भने देखिदैन । व्यवसायिक कृषिमा संलग्न एकाध युवाहरू पनि उत्पादित वस्तुले उचित वजार नपाउदा निरास भएर विदेशिने गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: रोजगारी पाउनै सकस
स्थानीय सरकारको उदासिनताले गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी भएको छैन । बेरोजगारी समस्याले जेलिएका रोल्पाली युवाहरू सुरुआतमा यो कार्यक्रम प्रति आशावादी देखिएका थिए । रोजगारीका लागी धेरैले आवेदन दिएपनि अवसर थोरै हुँदा यहाँका युवाहरूमा कार्यक्रमप्रति विश्वास घट्दै जान थालेको हो ।
यो कार्यक्रम रोल्पाका दश मध्ये चारवटा पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा र ६ वटा पालिकामा २०७६÷२०७७ मा शुरु भएको थियो ।
पोहर सालसम्म रोजगारी पाउन ५२ हजार ५ सय ३५ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये १० हजार ५ सय ६ जना अर्थात् बीस प्रतिशत मात्रैले काम गर्ने अवसर पाए । यो रोजगारीका लागी आवेदन दिनेको करिब २० प्रतिशत मात्रै हो । सुचिकृत भएकाहरू सबैले काम पाएका छैनन ।
लुङ्ग्री गाउँपालिका ४ की बिरमा सुनारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि तीन पटकसम्म फाराम भरिन, काम पाउन सक्नेहरूको सूचीमा पनि तर उनले हालसम्म काम पाएकी छैनन् । सुनछहरी गाउँपालिका ३ का गामका नरजित कामी पनि रोजगारी पाइने आशामा २ पटक सुचिकृत भए ।
तर उनले पनि हालसम्म काम पाएका छैनन । अघिल्लो वर्ष वजेट नपुगेको भनेर काममा लगाएनन यस वर्ष के गर्छन हेरौ विकले भने । सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि बजेट कम आउने भएकाले सुचिकृत मध्ये थोरैले मात्रै काम पाउने गरेको वताउँछन । माग धेरै र वजेट कम हुदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन नसकिएको अध्यक्ष पुन बताउँछन् । हरेक वर्ष रोजगारीमा पुरानै मान्छे दोहोरिने जनगुनासो थियो त्यसलाई हामीले कडाइ गरेका छौ उनले भने ।
राजनीतिक आस्थाकै आधारमा रोजगारी दिने र रोजगारीबाट बञ्चित गरिएको पाइए पालिकामा उजुरी गर्न सकिने अध्यक्ष पुनको भनाइ छ ।
यसरी सुचीकृत हुनेहरूले एक सय दिनको रोजगारी पाउँछन् । त्यस बापत उनीहरूले पालिकाबाट दैनिक पाँच सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन ।
कार्यक्रममा छनोट हुनका लागि वेरोजगार व्यक्तिहरूले वडा कार्यालयमा फाराम भरी वुझाउँछन् । वडा कार्यालयहरूले संकलन भएका फारमहरूको प्रारम्भिक छानविन गरी ती निवेदन रोजगार सेवाकेन्द्रमा पठाउँछन । रोजगार सेवा केन्द्रहरूले वडावाट प्राप्त फारमहरू स्थानीय निर्देशक समितिमा पेश गर्दछन । स्थानीय निर्देशक समितिहरूले फारमको छानविन गरी पालिकामा स्वीकृतीका लागी सिफारिस गर्दछन । कार्यपालिकाले बेरोजगार व्यक्तिको सूची स्वीकृत गर्दछन । रोजगार सेवाकेन्द्रले स्वीकृत सूचीका बेरोजगार व्यक्तिहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी सोको विवरण रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिन्छ । आफ्नै खेतवारीको आम्दानी वा रोजगारीले तीन महिना पनि खान नपुग्ने व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिइन्छ ।