खोज

सुर्खेत, १० कात्तिक ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । ६ वर्ष अघि कर्णाली सरकारले ल्याएको महत्वकांक्षी योजना हाल अलपत्र अवस्थामा छ । छोरी सुरक्षा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा भएको छैन । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनुका साथै बजेट वक्त्तव्यमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तह मार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन ।

अलपत्र अवस्थामा रहेको यस कार्यक्रम परिमार्जनमा चुनौती देखिएको छ । ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएता पनि कार्यक्रम परिमार्जनमा नै अन्योलता छाएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्यभार नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । कार्यक्रम परिमार्जनका विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । अहिले नयाँ बन्ने ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि सुझाव संकलनको कामबाहेक अन्य काम अघि नबढेको मन्त्रालयका सचिव आनन्द सारुले जनाए । कार्यक्रम परिमार्जनका गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेतापनि हालसम्म राय उपलब्ध नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको जनाए । ‘कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हामीले राय माग गरेको चार महिना भइसक्यो, हालसम्म पनि प्राप्त हुन सकेको छैन’ मन्त्रालयका सचिव सारुले भने, ‘राय प्राप्त नभएका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ नयाँ ऐन निर्माण गरेपछि मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भनिए पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्न भने सकेको छैन । कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कति बजेट लाग्ने, कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।