ट्रेंडिंग:

>> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो >> पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच पहिलो भेटवार्ता >> कर्णालीले जनकपुरविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा >> एकैपटक १३ उपसचिव र १८ शाखा अधिकृत सरुवा >> जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा माओवादीको सम्पत्ति नेकपा र प्रलोपाको नाममा भागबण्डा गरियो >> मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता >> प्रदीप अधिकारीसहितको मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको तयारी >> सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि >> मलेखु–मुग्लिङ सडकखण्डमा २ बस एक आपसमा ठोक्किए >> लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १८औँ निर्माण दिवस सामाजिक सेवासहित मनाउँदै >> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी

‘कानुनी शासनको सम्मान गर’

९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनका कार्यकर्ताहरूले दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सहकारी ठगीमा संलग्न भनिएका रविको मुद्दा अदालती प्रकृयामा गईसकेकोले अव अदालतको आदेश पर्खनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । रवि आफैले पनि अदालतप्रति विश्वास रहेको र अदालतले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्ने बताईसकेको अवस्थामा अदालतलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले दिनहुँ आन्दोलन गर्नु कानुनी शासनमाथि खिल्ली उडाउने काम मात्र हो । आन्दोलनको जोडबलमा अदालतलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायले गरिएको आन्दोलनले निकास दिदैन् । रास्वपा विधि र कानुनी शासनको पक्षमा रहेको हो भने अव उसका नेता कार्यकर्ताले अदालतबाट आउने आदेशको प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ । त्यसैपनि रास्वपा पार्टी दर्ता हुँदैगर्दा नेपालको संविधान, विधि र कानुनी शासनप्रति प्रतिवद्धता जनाएरै निर्वाचनमा भाग लिएको हो । तसर्थ लोकतन्त्रमा विधि र कानुनी शासनको पालना, सम्मान र आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । तर, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेका समर्थकहरूले सडक प्रदर्शन गरेर न्यायिक प्रक्रियामा हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने र राज्यका तटस्थ निकायहरूलाई त्रसित पारी अनुचित दवाव सिर्जना गर्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप लागेको छ । लोकतन्त्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने छुट जुनकुनै पार्टीलाई छ तर न्यायपालिकालाई नै दवाव दिने गरि गरिने आन्दोलन कानुनी र विधिसम्मत हुन सक्दैन् । राज्यका वैधानिक निकायबाट भइरहेको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणको कार्यलाई वाधा पु¥याउने, नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सद्भाव र स्थानीय शान्ति सुरक्षामा समेत खलल पु¥याउने गतिविधि प्रति नागरिक समाज र दलहरूले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । निश्चितरूपमा कानुन सबैका लागि समान हुने र हुनुपर्दछ । रवि लामिछानेलाई यो देशको कानुनले पर्गेल्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, उनको पार्टीका नाममा भइरहेको गतिविधिहरूले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको आरोप छ । न्यायालयको फैसाला प्रतिक्षा गर्नुपर्नेमा आन्दोलन गरेर नेपाली जनताको विधिको शासन पालना गर्ने चाहनालाई अवमूल्यन र उपहास गरेको हो कि भन्ने भान भैरहेको छ । लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने, कानुन र विधिको शासनको सम्मान गर्ने कांग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीले विगतमा आफ्ना नेताप्रति लागेका भ्रष्टाचारका आरोपमा आफ्नै दल सरकारमा हुँदासमेत कतै दवाव दिएको देखिएन । तर, रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरू न्यायिक प्रकृयामा गैसकेको मुद्दा निरूपणमा प्रतिक्षा गर्न नसक्नु कमजोरी हो । सहकारी ठगीमा संलग्न आरोपितहरूमध्ये गोर्खा मिडिया कम्पनीका सञ्चालक अध्यक्ष जीवी राई फरार रहेको, छविलाल जोशी केही समय पहिल्यै पक्राउ परी अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेकोले यी सवै प्रकृयामा अव रास्वपा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनुपर्दछ ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफैले अदालतको आदेश पालना गर्छु भनेका छन् । अदालतप्रति उनले विश्वास पनि दर्शाएका छन तर फेरी आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उतारेर अदालतको न्यायिक प्रकृयालाई प्रभावित गर्ने काम गर्नु दोधारे चरित्र हो । राजनीतिज्ञहरूले राजनीति कहाँ गर्ने, कसले गर्ने, आफू कुन ठाउँमा छु, आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा विर्सनु हुँदैन । राजनीति त भोली पनि गर्न सकिन्छ । जनताको विश्वास जित्न सके रवि फेरीपनि सत्तामा पुग्न सक्छन तर अहिल्यै हतास मानसिकतामा राज्यका अवयवप्रति बितृष्णा फैलाउने मनसायले भैरहेको दवावमूलक प्रदर्शन सुहाउने गरि भएको छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा जेल पर्दा पार्टीहरूले कुनैपनि प्रकारको आन्दोलन गरेनन् । बरु लोकतन्त्रमा विधिको शासनको पालना गर्ने भन्दै दलहरूले अदालतको आदेशको पालना र प्रतिक्षा गरे । रास्वपाले पनि त्यो नैतिक इमान्दारीता देखाउनुपर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?