खोज

सुर्खेत, ९ कात्तिक ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले पत्र मार्फत कर्णालीका स्थानीय तहलाई उक्त ऐन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको हो ।

ऐनमा उल्लेखित कुराहरू नियमावलीमा रहने व्यवस्था समेतका आधारमा गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिम गर्न, गराउन समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका स्तर वृद्धि, सातौँ तथा पाँचौँ तह कायम गर्ने, कामकाजमा आएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्ने, बढुवा गर्ने लगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ जारी गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा असोज २९ गते प्रकाशित गरी कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ जारी गरेको ऐनमा एक सय ४० वटा दफा रहेका छन् । कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय सेवा ऐन जारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति रहने तह सुनिश्चित गर्न, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याइएको कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ऐनले पालिकाहरुमा हुने जथाभावी करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई रोक्न सहयोग पुग्ने उपाध्यायको भनाई छ ।