खोज

गत असोज ११ र १२ गते परेको भीषण बर्षाका कारण विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका पालिकाहरूमा सरकारले राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म अनुदान दिन सिफारिस भएको छ । विपद प्रभावितलाई तत्काल राहतको खाँचो छ । बाढी र पहिरो प्रभावितहरूको त्रिपाल मुनीको बास भैरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले तत्काल ठाउँको ठाउँ राहत लिएर पुग्नुपर्ने हो तर बाढी र पहिरो प्रभावितको अवस्था पनि गत बर्ष यही बेला जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको पहिरोमा परी विस्थापित भएकाहरूको जस्तो नहोस् । एक बर्ष हुँदापनि भुकम्प पीडित अझैपनि राहतको आशामा बसेका छन् । उनीहरूलाई पनि तत्कालीन सरकारले अहिले बाढी पहिरो प्रभावितलाई जस्तै आश्वासनको पोका बाँडेको थियो तर अहिलेसम्म न घर पुनर्निर्माण भएको छ न त उनीहरूलाई अहिलेसम्म राहतको प्रभावकारी प्याकेज नै उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् संकटग्रस्त घोषित गरिएका ७१ वटा पालिकालाई अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ भने सबैभन्दा बढी प्रभावित नौ पालिकालाई एक/एक करोड, बढी प्रभावित १२ पालिकालाई ७५ लाख र बाँकी विपद् प्रभावित ५० पालिकालाई ५० लाख रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणको यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन नै अझै कति समय लाग्ने हो ? निश्चित छैन ।

त्यतिञ्जेल बाढी पहिरो प्रभावितहरू सरकारले दिने राहत कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्था छ । प्राकृतिक बिपदको अवस्थामा तत्काल राहत प्रदान गर्नुपर्नेमा सिफारिसमै अल्झिने अवस्था आउनु दुःखद बिषय हो । यसैगरी गएको वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन तत्काल अघि बढाएर स्थायी निजी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । दुर्भाग्य भुकम्प गएको एक बर्षपछि मात्र सरकारले बल्ल निर्देशन जारी गर्दैछ । भुकम्प पीडितहरू एक बर्षसम्म सरकारको आश्वासन कुरेर कसरी बसे होलान ? उनीहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ ? भन्ने बिषयमा सरकारले कुनै खोजखबर गरेको छैन । भुकम्प पीडित जनता अहिलेपनि खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । ज्येष्ठ नागरिकले औषधि पाउन सकेका छैनन् । फेरी जाडोयाम सुरु भएको छ । बालबालिका कठ्याङ्ग्रिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार त्यस क्षेत्रका जनताको समस्या सुन्दैन ।
भूकम्प प्रभावितको अवस्था बुझ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, मन्त्री तथा दोश्रो तहका केन्द्रिय नेताहरू समेत पुगे । भुकम्प प्रभावितलाई आश्वासनको पोका बाँडियो तर बितेको एक बर्ष भुकम्प पीडितका लागि आश्वासन कुर्दैमा वितेको छ । बरु छिमेकी मुलुक भारत र चीनले राहत उपलब्ध गराएर छिमेकी हुनुको मानवीयता दर्शाए । छिमेकी देशले दिएका सामाग्री कति समय त गोदाममा थन्क्याएर राखिएको थियो । त्यसमा पनि गिद्धे दृष्टि लगाउने काम भयो । सहयोगमा आएका राम्रा सामान पीडितले पाउन सकेनन् । जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिमा राहत पुगेपनि बाँड्न नसकेको अवस्था सुन्दा चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो । पीडितको घरमा अहिलेसम्म राम्रोसंग न चुल्हो बलेको छ, न त शरीर ढाक्न पाएका छन् । यस्तो दुःखद परिस्थितिमा सरकार अझैपनि वितरणको कुरा गर्न थाकेको छैन । लगनपछिको पोतेजस्तै आवश्यक परेको बेला नपाएको राहत सामग्री पछि दिएर केही अर्थ छैन । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । जाजरकोट लगायत जिल्लाको भुकम्प पीडितको नियति जस्तै अहिलेको बाढी पहिरो र डुबान प्रभावितहरूको नहोस् । बाढी पहिरो र डुबान प्रभावितलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिस होइन, तत्काल सरकारको राहत जरुरी छ । यो बिषयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ध्यान जाओस् ।