खोज

नवलपरासी, ०४ कार्तिक ।
जिल्ला स्थित महेशपुर भन्सार नाकाबाट बर्षेनी उठ्ने राजस्व लक्ष्य घट्दै ओरालोतर्फ गएको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सारबाट राजस्व कम उठ्नुको प्रमुख कारण सिमाक्षेत्रमा हुने चोरी तस्करीलाई लिइएको छ । भन्सारमा बनस्पती (प्लान्ट) क्वारेन्टाईन अभाव तथा थोरै जनशतिmका कारणले पनि भन्सारबाट राजस्व कम उठ्नुको सहायक कारण रहेका छन् ।

मुल भन्सारको रूपमा सञ्चालनमा आएदेखि नै बनस्पतिजन्य मालबस्तुको भन्सारका लागि प्लान्ट क्वारेन्टाईनको कुरा उठ्दै आएको तर सरकारद्वारा उतm मागको उपेक्षा हुँदै जादा राजस्व घट्दै लक्ष्य पनि घट्दै गएको भन्सार कार्यालयले जानकारी गरायो । सरकारी नीति नै महेशपुर भन्सारलाई उपेक्षामा राखिएको हो,कि यहिँका स्थानीय नेताहरूले असहयोग गरेका हुन ? यसबारे आशँका भन्सार कर्मचारीहरूले ब्यक्त गर्दै आएका छन् । सरकारले भन्सारका लागि आवश्यक थप पूर्वाधारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न रकम पठाउँदा पनि स्थानीय नेताहरूले पहलकदमी नलिदा सो रकम समेत फ्रिज भएको थियो, अहिले भन्सारका प्रति स्थानीय नेताहरू सकारात्मक पनि देखिँदैनन् । भन्सारको तथ्याँक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा १४ करोड ६० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको ८९.३६ प्रतिसत १३ करोड ४ लाख ६२ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । आ.ब. ०७७/०७८ मा २६ करोड ७० लाख ५४ हजार लक्ष्य राखेर १०२.२३ प्रतिशत २७ करोड ३० लाख २१ हजार राजस्व संकलन गर्न सफल भयो ।

राजस्वमा लक्ष्य भन्दा बढि संकलन गरि हौसिएको भन्सार कार्यालयले आ.ब.०७८/०७९ मा ४५ करोड ६० लाख ६९ हजार लक्ष्य राख्दा बर्ष भरिमा लक्ष्यको ४८.९७ प्रतिशत २२ करोड ३३ लाख ४५ हजार मात्र राजस्व उठाउन सक्यो । राजस्व ओरालो लाग्दा भन्सार कार्यालयले आ.ब.०७९/८० का लागि राजस्व लक्ष्य नै घटाउँदै ३३ करोड २६ लाख ६१ हजार राखेर राजस्व संकलन गर्दा झन राजस्व उठ्ने दर घटेर ३२.२८ प्रतिसत १० करोड ७३ लाख ८८ हजार राजस्व संकलन गर्न सक्यो । त्यसले गर्दा आ.ब.०८०/०८१ मा पुनः राजस्व संकलन लक्ष्य घटाएर १६ करोड ३५ लाख ८५ हजार बनाई राजस्व संकलन गर्दा ९२.४१ प्रतिशत १५ करोड ११ लाख ८० हजार राजस्व संकलन गरेको तथ्याँक छ ।

भन्सार नहुँदा चोरी तस्करी भएर पनि मालबास्तु निकासी पैठारी हुँदै आएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाईन स्थापना हुने हो भन्ने भन्सार संकलन गर्ने लक्ष्य वृद्धि हुने सम्भावना बढ्न सक्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्लान्ट क्वारेन्टाईनको अभावमा आउने राजश्वमा कमी र उद्यमी ब्यवसायीको हैरानीलाई मध्यनजर गर्दै विभागले पहल थालेको भए पनि क्वारेन्टाइन स्थापना हुन नसकेको भन्सार कार्यालयले जनाएको हो । स्थानीय उद्योगी ब्यवसायी र राजनीतिक दलबाट पनि सो समस्याबारे पटक–पटक अवगत गराउँदै माग हुन थालेपछि विभागको ध्यानाकर्षण भई प्लान्ट क्वारेन्टाईन स्थापनाका लागि कार्यदल बनाई प्रकृया अगाडि बढाईने जानकारी आएको तर अहिलेसम्म स्थापना हुन नसकिरहेको अवस्था भन्सार कार्यालय प्रमुख बुद्धि कुमार चुडालले जानकारी गराए ।

उनका अनुसार यदि क्वारेन्टाइनका लागि कर्मचारी पठाउन नसके पनि कर्मचारीको तलब सुबिधा पाईदिएर करार भर्ना गर्न अनुमति प्रदान गर्दा पनि भन्सार कार्यालयले दरबन्दीमा क्वारेन्टाईनका कर्मचारी नआएसम्म करारका कर्मचारी राखेर काम गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकार र विभागले ति कार्य पनि नगरेको गुनासो उनको थियो । प्लान्ट क्वारेन्टाईनसँग नै खाद्य पदार्थको आयात र निर्यात हुने नाका हो । तर प्लान्ट क्वारेन्टाईन नहुदा त्यसको भन्सार हुन सकिरहेको छैन् । भन्सार नहुँदा अवैध रूपमा झोला पोकामा साईकल र मोटरसाईलमा बनस्पती जन्य पदार्थ (तरकारी, खाद्य, दाना लगायत) का सामग्री दैनिक नेपाल भित्रिने गरेका छन् । त्यसबाट मात्रै दैनिक हजारौं रुपियाँ राजश्व गुमिरहेको छ ।

प्लान्ट क्वारेन्टाईन नहुँदा भन्सारले भन्सार काटेर बैधता प्रदान नगरे पनि साना ब्यापारीले दैनिक सयौ साईकल र मोटरसाईलमा सामग्री अवैध रूपमा भित्रयाउन परेको छ । अवैध आयात गर्दा ब्यापारीलाई नाफा भन्ने कुरा भई रहेका छैन । अवैध छ, भनेर प्रहरीले राजश्व भन्दा खाजश्व उनीहरूबाट उठाई नै हाल्छन् । प्रहरीलाई रकम बुझाए पनि लुकिछिपि नै मालसामान लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । दिनमा एक सय त्यस्ता ब्यापारीले ३ सय देखि ५ सयसम्म मात्र भन्सार बुझाए पनि दैनिक ३० हजार देखि ५० हजार भन्सार संकलन हुन्छ । यसरी मासिक ९ लाख देखि १५ लाखसम्म राजश्व उठन सक्छ । जबकी प्लान्ट क्वारेन्टाईनको कर्मचारीलाई एक महिनाकै राजश्वले तलब सुबिधा पुग्न सक्छ । बाँकी रकम राजश्वको रूपमा राजकोषमा बचत हुन्छ ।

प्लान्ट क्वारेन्टाईन नहुँदा बनस्पतीजन्य मालबस्तुको भन्सार गराउन जिल्लाबासी तथा यो नाका सहज हुने ब्यापारीहरू समेत भैरहवा भन्सार कार्यालयमा भन्सार गराउन जाँदा प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको छ । यसले गर्दा रूपन्देही तर्फकै केही सिमित ब्यापारीले मात्र तरकारी फलफूलका भन्सार गराएर बजारमा बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ता समेत महँगो मूल्यमा खरिद गर्नु परिरहेको छ । सीमित मात्रामा मात्र तरकारीहरू ल्याउनेले तरकारीमा एकाधिकार समेत लगाउन खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । मुल भन्सार नाका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले शुभारम्भ गरेका थिए । तर हालसम्म भन्सार विभागले सो भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाईन सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन्,जस्ले गर्दा किसानलाई विउँ विजन, तरकारी लगायतका बनस्तीजन्य पदार्थको क्वारेन्टाईन चेक नभएको कारण देखाउँदै भन्सार हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषादीको मात्रा परिक्षण हुन सकिरहेको छैन ।