खोज

बुटवल, १ कात्तिक ।

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले दुईवटा विधेयक फिर्ता गरेपछि आलोचित बनेका छन् । लामो कसरतपछि प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गरिएको प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय निजामती ऐन फिर्ता गरेपछि प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमाथि चौतर्फी आलोचन आउन थालेको छ ।

प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा (१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणिकरणका लागि पेश हुन आएका विधेयकहरु संविधानको धारा २०१ को उपधारा(३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको सन्देश सहित घर्तीले उक्त विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता गरेका हुन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन सम्वन्धी विधेयक भदौ २७ गते सदनबाट पारित भएको थियो । विज्ञहरु र जनस्तरमा समेत छलफल चलाएर लामो प्रयास र बृहत छलफलपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणिकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएका दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन् ।

प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएका विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले फिर्ता पठाएपछि प्रमुख घर्ती अहिले सरकार, सभा र कर्मचारीबाट नै चौतर्फी रुपमा आलोचित हुन पुगेका छन् । सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेत तुल्सी चौधरीले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । व्यापक छलफल र निष्कर्षपछि संसदले सर्वसम्मत पास गरेको विधेयकमा कुनै पनि त्रुटि नभएको उनले बताए । उनले भने, “प्रदेश प्रमुखले संघीय कर्मचारीको प्रभावमा परेर विधेयक फर्ता गर्नुभयो, यो गलत गर्नुभयो ।” उहाँले अध्ययन गरेपछि पनि सरकारका मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग छलफल गरेको भए पनि समस्याको समाधान हुने थियो भन्दै तर सभा र सरकारलाई कुनै पनि जानकारी नदिई एक्ल निर्णय गरेर विधेयक फिर्ता गर्नु संघले प्रदेशमाथि गरेको हस्तक्षेप भएको बताए ।

त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले हरेक विधेयक ऐन कानुन काम गर्दै जाँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो परे संशोधन गर्दै जाने सरकारको नियमित प्रक्रिया भएको बताए । “संबिधानमा आधारित बनेको विधेयक फर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन, सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमतिले पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता नै गर्नु भन्दा पनि आवश्यक अनुसार संशोधन गर्दै जानु अति उत्तम विकल्प हो”– उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख संघका कर्मचारीको स्वार्थको प्रभावमा परेर विधेयक फिर्ता गरेको प्रतिपक्षको आरोप रहेको छ । प्रदेश स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा बनाउनु पर्ने कानुन प्रदेशले बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोकिएसँगै अलपत्र अवस्थामा थिए । अझै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक विभिन्न कारण देखाएर फिर्ता गर्नु प्रदेश प्रमुखले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोकावट लगाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेत ईन्द्रजीत थारुले बताए । थारुले भने, “बहुमतले पारित भएका दुईवटै विधेयक हुवहु पुन प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख संघीय कर्मचारीको दवाब र प्रभावमा नपर्न आग्रह समेत गरे । उनले भने, “प्रदेश प्रमुखको यस्तो हर्कत संघीयतामाथिको प्रहार हो ।

प्रदेशमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश प्रमुखले यस्तो कदम चाल्न भनेको प्रदेशलाई संघको अधिनमा राख्न खोजेको प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले बताए । यसले प्रदेश प्रमुखको अपरिपक्वता पनि भएको पुष्टि हुन्छ । किनभने विधेयक फिर्ता गर्नु भन्दा पनि सभामुख र सरकारका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेको भए मार्ग प्रशस्त थिए । “सन्देश सहित विधेयक फर्ता गर्ने अधिकार उहाँलाई भए पनि सरकारले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक सरकार र सभालाई जानकारी समेत नगराई फर्ता गर्नु प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रदेशलाई स्वयत्त हुन नदिनु हो”–सभामुख घर्तीले भने । तत्काल सदन पनि नचलेको अवस्थामा यी विधेयक पुनः छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हुँदा केही समय अझै लम्बिन्छ त्यसको असर कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पर्न जान्छ”– सभामुख घर्तीले भने ।

प्रदेशको निजामती ऐन र स्थानीय ऐनमा मुख्य तिनवटा बिषयको कारण प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेको प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले बताए । उनले यी विधेयक अध्ययन गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने, संघीय ऐनसँग बाझिएको र एकपटकको लागि स्वतः तह वृद्धि र स्थानीय तहमा बाह्रौं तहका कर्मचारी राख्ने विषयले कर्मचारीबिच नै मनमुटाव हुने देखिएपछि यसलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै स्थानीय ऐनमा १५ बुँदा र प्रदेश ऐनमा १० बुँदा लेखी सन्देश सहित सच्याउनको लागि फिर्ता गरेको प्रमुख घर्तीले बताए ।

यसरी वहुमतले पारित भएको विधेयक पुनः सभामा फिर्ता आउनु संघीय संरचना अन्तर्गतको कार्यालयले प्रदेशलाई अंकुश लगाउन खोजेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले बताए । “यसरी पटक पटक विधेयकमाथिको छलफल र विधेयक फिर्ता हुनुले कर्मचारीलाई मात्रै हैन सरकारलाई पनि ठूलो आर्थिक भार बढाईरहेको छ र ऐन नआएकै कारण कर्मचारीको सरुवा वृत्ति विकास नहुनु दुखद पक्ष हो र प्रदेशका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा संघले रोकावट लगाउनु यो पनि अत्यन्तै गलत निर्णय हो”–वलीले भने ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको रुपमा र स्थानीय निजामती सेवाको हकमा प्रदेश कानुन अनुसार गठन हुने र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा स्वयम् स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ । यी दुवै ऐनको नीति र मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने जिम्मेवारी रहेको छ । तर संघले न त नीति र मापदण्ड बनाउन सकेको छ न संघीय निजामती ऐन नै बनाउन सकेको छ । तर प्रदेश सरकाले भने संघको बाटै नहेरी जबर्जस्त प्रदेश र स्थानीय निजामती ऐन बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

७ वटै प्रदेशमा निजामति सम्बन्धि कानुन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै पटक पटक राजनीतिक दलले लबिङ गरिरहेका बेला प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता हुनु राजनीतिक दल र कर्मचारी तहले समेत रहस्यमय ढङ्गले बुझेका छन् भने कर्मचारी तहमा चिन्ता चासोको बिषय बनेको छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा निजामति सम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।