खोज

‘वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ का अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनुपर्ने प्रकृया नपु¥याई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्लाइएको वा ठहराइएको वा कारोवारलाई जनाउँछ । यसरी बेरुजु बढ्दै गएकाले लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्षमता, पारदर्शीता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको स्तर कमजोर रहेको प्रष्ट पार्दछ । सुशासनविना विकास सम्भव छ्रैन । यसले चुवाहट बढाउन सक्दछ । साथै लेखा नियम विपरीत गएर खर्च गर्द कानुनविपरीत पनि हुनजान्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु चार अर्ब दुई करोडभन्दा बढी पुगेको छ । बेरुजुलाई हेर्दा सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाको फस्र्यौैैट गर्नुपर्ने बेरुजु रकम १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख रहेको छ । प्रदेशका १२ जिल्लाहरूका १०९ स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने २४ अर्ब २४ करोड १० लाख ४७ हजार बेरुजु बाँकी रहेको देखिन्छ । बजेट व्यवस्थापनमा, कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नीति निर्माणमा गम्भीर नहुँदा बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले कानुन एवम् नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

राजस्व उठाएर पनि दाखिला नगर्ने, एउटै योजनामा उपभोक्ता समितिलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश दुबैबाट भुक्तानी दिने, निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तान गर्दा भेरिफाई नगरिएको, अन्तिम भुक्तानी गर्दा सो रकम कट्टा नगरी पूरै दाखिला गर्ने, विमा वापतको भुक्तानी दाबी गरी नउठाइएको जस्ता विभिन्न खालका गतिविधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ । लेखा परीक्षकको कार्यालयले सैद्धान्तिक र असुल हुनुपर्ने बेरुजु देखाउने गरेको भए पनि बेरुजु कम गर्ने उचित प्रयास हुन नसकेको देखिन्छ । यसरी बेरुजु बढ्नुमा अन्य थुप्रै कारणहरू छन्, जस्तैः असुल हुनुपर्ने भनी लेखिएका बेरुजु असुल नहुने, दिन नपर्ने वा दिनै नमिल्ने वा बढि भुक्तानी दिने, कर नकाटेर भुक्तानी दिनेजस्ता अनियमितता पालिकाहरूमा हुने गरेको छ । योजनाको स्टिमेट अनुसार काम नभए पनि सबै भुक्तानी दिने, कुनैमा कर काट्नु पर्नेमा नकाट्नेजस्ता बेरुजु बढाउने क्रियाकलापहरू हुने गरेका छन् । त्यस्तै कागजात नपु¥याएर, प्रमाण पूरा नगरेर, फोटोकपी बीलबाटसमेत भुक्तानी गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा सैद्धान्तिक बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु हरेक बर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७५ असार सम्म केवल पाँच लाख आठ हजार मात्र बेरुजु हेकोमा आर्थिक वर्ष ९४ करोड ७३ लाख पुग्यो भने यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएर हाल चार खर्ब दुई अर्बभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । मुलुकका सातवटा प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका पालिका बेरुजुमा तेस्रो स्थानमा छन् । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा सबै भन्दा बढी बेरुजु नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिकामा रहेको देखिन्छ । लुम्बिनीका सबैभन्दा बढि बेरुजु देखिएका १० पालिका मध्ये प्यूठानमा धेरै छन् ।

पछिल्लो समय स्थानीय निकायमा बेरुजु बढ्दै जानुले विकास निर्माणमा समेत चुनौति थपिदिएको छ । एकातिर राजस्व असुली अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नु र अर्काेतिर बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन नहुनुले स्थानीय निकायको कार्य क्षमता र दक्षतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । वितरणमुखी बजेटले गर्दा चालू खर्च घटाउने र राजस्व आय बढाउनुपर्ने चुनौति बढ्दै गएको छ । त्यसैले अबका दिनमा स्थानीय तहले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल गरी बेरुजु खटाउने र सून्य बेरुजुको अवस्थासम्म पु¥याउनका लागि अनुत्पादक खर्च घटाउने र अनौपचारिक व्यवसाय एवम् स्वरोजगारका क्षेत्रहरूलाई समेत करको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्नु पर्दछ । सामान्य बुझाइमा बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनी बुझ्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, लेखापरीक्षणबाट देखाइने सबै प्रकारका बेरुजु भ्रष्टाचार अन्तर्गत् पर्दैनन् । कतिपय बेरुजु पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नभएको कारणबाट भएका हुन्छन् । तर कतिपय भने हिनामिना, मस्यौट, बढी भुक्तानी गरेको, कम असुली गरेको लगायतका बेरुजु हुन्छन् । दोस्रो प्रकारका बेरुजु भ्रष्टाचारउन्मुख बेरुजु हुन् । त्यसकारण सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचारका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । भ्रष्टाचारयुक्त वा मुक्त जे जस्तो बेरुजु भएपनि त्यो वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले राम्रो भने मानिदैन । संघीयताको मर्म अनुसार सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पु¥याउँदा बजेटसँगै अधिकार पनि पुग्यो । तर, आन्तरिक नियन्त्रण र नियमन पक्ष कमजोर हुँदा वित्तीय अनुशासन पालना हुन सकेन । बजेट निर्माण गर्नेदेखि भुक्तानी गर्दासम्म स्वयम् स्थानीय निकाय मात्रै सङ्लग्न रहने भएकाले शक्ति सन्तुलन गर्ने निकायको अभाव रहेको देखन्छ । जसले गर्दा स्थानीय निकायहरूमा अनियमितता बढ्दै गएको देखिन्छ । स्थानीय निकायमा बढ्दो बेरुजुका विविध कारणहरू छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, कार्यविधि एवं मापदण्डको पालना नगरिनु, विना प्रतिस्पर्धा जनशक्ति भर्ना गरिनु, वितरणमुखी र अनुदानमुखी कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुनुजस्ता कारणहरूले स्थानीय निकायमा बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नाउँमा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, पास गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र भुक्तानी गर्नेसमेत एउटै निकाय रहेको देखिन्छ । यतिमात्र होइन, आर्थिक गतिविधिहरूको अनुगमन गर्ने निकाय पनि एउटै रहेको छ । त्यसैले स्थानीय निकायमा चरमरूपमा वित्तीय अनुशासनको कमी देखिँदै गएको हो । जसको परिणामस्वरूप वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गएको तर, बेरुजु भने प्रतिवर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा वैठक एवं नगर सभा, विषयगत समितिको वैठक लगायत अन्य बैठक, छलफल र अन्तरक्रियामा बेरुजुको बारेमा व्यापक छलफल गर्नु जरुरी छ । यसले सम्बद्ध व्यक्तिलाई वित्तीय अनुशासनको पाठ स्मरण गराई बेरुजु कम गर्न नैतिक दबाब सिर्जना गराउँदछ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ भने तदारुकताका साथ असुली गर्ने, असुली गर्न नसकेकमा सरकारी बाँकी बक्यौताको रूपमा लगत कसी सम्बन्धित निकायमा पठाउने गर्नु आवश्यक छ । कार्यालयमा रहेको बेरुजुलाई शून्य बनाउनको लागि सबै विषयलाई समेटेर कार्ययोजना बनाउने र सोही अनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै शाखागत रूपमा बेरुजुको आधारमा स्थानीय निकायका शाखा एवम् कर्मचारी पुरस्कृत र दण्डित गर्ने परम्परा बसाउन सके पनि केही हदसम्म बेरुजु कम गर्न सकिन्छ । खासमा बेरुजु घटाउने योजना बनाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला सबै शून्य बेरुजु अभियानमा केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो । प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा बेरुजु घटाउन आन्तरिक संयन्त्र बलियो बनाउनु जरुरी हुन्छ । कानुन अनुसार गठन भएका समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने, सोको निम्ति आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यविधिहरूको निर्माण गने गर्नु आवश्यक छ । तालिम तथा विकासका कार्यक्रमहरूमार्फत् जनशक्ति प्रशिक्षण गर्ने, ऐन, कानुन, नीति निर्माण गरी सोको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता कार्यहरू गर्नसके बढ्दो बेरुजुलाई कम गर्न सकिने थियो । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तह एवम् प्रदेशको बजेटलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अनुशासित गराउन ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि सरोकारवालाहरूसँगको छलफल गरी बेरुजु घटाउने नीति एवम् योजना निर्माण गरी बलियो संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ ।