खोज

बुटवल, १६ असोज ।
नेपालको विज्ञापन बजारमा देखिएको विकृति, भ्रष्टाचार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आज गम्भीर मुद्दा बनेको छ । सरकारी विज्ञापनमा नेताहरू, विज्ञापन एजेन्सीहरू र मिडिया बीचको जटिल सम्बन्धले मिडियाको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ ।

विशेष गरी, विज्ञापन ऐन, २०७६ र विज्ञापन बोर्डको स्थापना भएपनि नियमनको अभावले गर्दा स्थिति बिग्रिएको छ । यसले विज्ञापनमा देखिएको कमिशनको खेललाई झन बलियो बनाएको छ, जसले विज्ञापन बजारलाई नै अस्थिर बनाएको छ ।
विज्ञापन नियमन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७६ मा ‘विज्ञापन ऐन’ जारी गरेको थियो । यस ऐनको दफा ३२ (१) अनुसार, नेपाल सरकार वा कुनै सरकारी निकायले सार्वजनिक सूचना वा लोककल्याणकारी विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । यो ऐनको मुख्य उद्देश्य विज्ञापनमा पारदर्शिता र सही प्रयोग सुनिश्चित गर्नु थियो । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, सरकारी विज्ञापन प्रक्रियामा मनपरी र अवैध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन दिएको छ । सरकारी निकायले बोर्डको मार्गदर्शन बिना नै विज्ञापन दिने, विज्ञापनको भुक्तानी सिधै अनियमित रूपले गर्ने जस्ता अभ्यासले विज्ञापन बजारलाई बिचौलिया र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा राखेको छ ।

अघिल्लो वर्षको एक अनुसन्धानले देखाएको छ, कतिपय मिडियाले सरकारी विज्ञापन लिनको लागि ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेका थिए । यो छुटको खेलले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माएको छ । धेरै मिडिया आर्थिक रूपमा संकटमा परेका छन् र उनीहरू बाँच्नको लागि सरकारी विज्ञापनको भरमा निर्भर हुन थालेका छन् । सरकारी विज्ञापनको भुक्तानीका लागि मिडियाहरूले विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा, एजेन्सीहरू अनियमित रूपमा कमिशन लिने गर्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण विज्ञापन एजेन्सी र नेताहरूको मिलीभगत हो । कतिपय एजेन्सीहरूले प्रभावशाली नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा राखेर सरकारी विज्ञापन तान्ने र कमिशनको ठूलो रकम बुझ्ने गरेको देखिन्छ । ग्रिक मिडिया प्रा.लि. नामक एजेन्सीले लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न स्थानीय तह र सरकारी निकायबाट विज्ञापन प्राप्त गर्न नेताहरूको सहयोग लिएको आरोप लागेको छ । प्यूठानका संघीय सांसद सूर्य थापाले ग्रिक मिडियालाई सहयोग गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ ।

एक सरकारी कार्यालयका प्रमुखले भने, “ग्रिक मिडिया प्रा.लि. नामको एजेन्सीलाई विज्ञापन दिन भनेर माननीयको फोन आउँछ, जसले गर्दा हामीलाई अप्ठेरो हुन्छ ।” यस एजेन्सीका सञ्चालक केशरराज क्षेत्रीले लामो समय प्यूठानमा पत्रकारिता गरेका थिए, तर हाल बुटवलमा विज्ञापन एजेन्सी चलाइरहेका छन् । उनको एजेन्सीलाई सहयोग गर्न नेताले समेत विभिन्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा फोन गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
ग्रिक मिडिया प्रा.लि.ले कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्रकाशन मिडियाहरूको दररेटभन्दा निकै कम दरमा सम्झौता गर्ने र बुटवल, काठमाडौँ तथा नेपालगञ्जका मिडियाहरूमा बार्गेनिङ्ग गर्ने गरेको बताइएको छ ।

विज्ञापन एजेन्सीहरूको वर्चस्वले गर्दा मोफसलबाट संचालित मिडियाहरू बजारबाट बाहिर धकेलिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश मिडियाहरू सक्षम भए पनि, सरकारी विज्ञापनहरूको ठूलो हिस्सा बाहिरका मिडियामा जान थालेको छ । एजेन्सीहरूले कम दरमा विज्ञापन सम्झौता गर्ने र मिडियासँग बार्गेनिङ्ग गर्ने चलनले गर्दा मोफसलका मिडियाहरू अफ्ठ्यारोमा परेका छन् ।

विज्ञापन बोर्डले हालै देशका ३५ वटा राष्ट्रिय दैनिकहरूको भेला गराई विज्ञापन दरमा एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । यो प्रयासले बिचौलियाहरूलाई केही गाह्रो पारेको छ, किनभने अब कुनै पनि मिडिया वा एजेन्सीले विज्ञापन बोर्डमा अनिवार्य सूचिकरण गराउनु पर्ने भएको छ । यद्यपि, बोर्डको यो कदमले केहि मात्रामा पारदर्शिता ल्याए पनि, नेताहरू र एजेन्सीहरूको मिलीभगतको अन्त्य भने गर्न सकेको छैन ।

विज्ञापन प्रक्रियामा नेताहरूको हस्तक्षेपले विज्ञापन ऐनको मर्मलाई नै तोडिरहेको छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई सरकारी निकायहरूबाट विज्ञापन प्राप्त गर्न नेताहरूले सघाउँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग भइरहेको छ । यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रभावको प्रयोग गर्दै विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई समर्थन गर्दा मिडिया उद्योगमा विकृति फैलिएको छ । यसले आर्थिक असमानता मात्र होइन, मिडियाको स्वतन्त्रतामा पनि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ ।

विज्ञापन बोर्ड स्थापना भएता पनि सरकारी निकायहरूले यसको पूर्ण पालन नगर्नु दुःखद कुरा हो । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विज्ञापन बाहिर जानु, मोफसलका मिडियाहरूको योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि, विज्ञापन एजेन्सीहरूको प्रभावले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । गुल्मी, अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जस्ता जिल्लाका धेरै स्थानीय तहका विज्ञापन र टेण्डरहरू अवैधानिक रूपमा संचालन गरिएको आशंका छ । यदि नियामक निकायले समयमै अनुगमन गर्ने हो भने, विज्ञापनमा देखिएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । तर, विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा बिचौलिया, एजेन्सीहरू र नेताहरूको मिलिभगतले यो समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ ।

विज्ञापनमा देखिएको भ्रष्टाचार र नेताहरूको हस्तक्षेपले देशको मिडिया क्षेत्र धरासायी हुने देखिन्छ । विज्ञापन ऐन–२०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, विज्ञापन बोर्डको कमजोर नियमन र नेताहरूको हस्तक्षेपले यस क्षेत्रलाई विकृत गरिरहेको छ । विज्ञापन क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै मिडियाको भविष्यलाई सुरक्षित राख्न सक्छ । आर्थिक पारदर्शिता र मिडियाको स्वतन्त्रताको लागि सरकारी विज्ञापनमा भएको भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक छ ।