खोज

नवलपरासी, १४ असोज ।
सामुदायिक विद्यालयलाई पुर्ण निःशुल्क र गुणसतरिय शिक्षाका लागि विद्यालयमा सुशासन अभियान सञ्चालन गर्न दवाव समूहले कार्ययोजना बनाएको छ । गाउँपालिका स्थित दवाव समुह, दलित तथा महिला जनप्रतिनिधिहरूकै सहभागितामा आयोजित सरोकारवाला विच सामुहिक कार्यशालाले सो कार्ययोजना निर्माण गरेको हो ।

विभिन्न कार्यक्रम गरि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका दवाव समूह र प्रतापपुर गाउपालिकाका कार्यपालिका सदस्य,दलित महिला वार्ड सदस्य विच दुई दिने कार्यशाला सञ्चालन गरि कार्ययोजना नै बनाएर वार्ड वार्ड र टोलमा भेला माइकिगँ गरि सम्मेलन गर्ने जानकारी गराएको हो । गाउपालिकालाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत विद्यालयमा विभिन्न बहानामा उठाइदै आएको शुल्कबारे औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाउदा पनि अनुगमन गर्ने र नियमन गर्ने कार्य नभएको कारण अब गाँउ टोलका चोकहरू भेला गर्ने,पर्चाहरू वितरण गर्ने र कानुनमा भएको ब्यवस्था र कार्यान्वन नगरेको अवस्थाबारे जानकराी गराईने दवाव समुहका अध्यक्ष निवास यादवले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दशक पुग्यो, उनले भने,संविधानले समेत निशुल्क शिक्षालाई अंगिकार गरेको छ, त्यसमा पनि निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएको ७ बर्ष भएको छ,तर सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग लगायत विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने कार्य रोकिएको छैन् । संविधान र ऐनको कार्यान्वयनका लागि पनि अभियान सञ्चालन गर्न परेको उनको भनाई थियो । सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने कार्य निरन्त चलिरहेको हुदा संविधान र ऐन कार्यान्वयन तफै स्थानिय तह र स्थानिय जागरुक बनाउन कार्यशाला सञ्चालन गरिएको दवाव समुहका अध्यक्ष यादवले जानकारी गराएका थिए । कार्यशाला सञ्चालनका लागि स्थानिय कानुनी सहायता तथा अनुसंधान केन्द्रले सहजीकरण गरेको थियो ।

दुई दिनसम्म चलेको उक्त कार्यशालाले सरोकारवालालाई उत्साही बनाएको छ, उनले भने,अब ब्यवस्थित तरिकाले विद्यालयमा अभियान सञ्चालन हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना काम कर्तब्य र अधिकारबारे जानकारी पाएका छन । दवाव समुहले पनि कानुनी विधि प्रकृयाको बुझाई भएको छ । यसले गर्दा विद्यालय शुसासनका मुख्य चार भाग,पार्दर्शिता,सहभागिता,पाठ्यक्रम परिमार्जन र स्रोत ब्यवस्थापनबारे कार्यशालाले प्रष्ट्याएको उनको भनाई थियो । कार्यशाला मै नेतृत्व क्षमताबारे जानकारीले झन शसतm बनायो, उनले थपे, अब विद्यालय, अभिभावक र शिक्षकको अन्तरसमन्वय र जनप्रतिनिधिको भुमिका प्रभावकारी हुनेछ । अभियान पुर्व यदि कुनै वडाले विद्यालयलाई पुर्ण निःशुल्क बनाउने घोषणा ग¥यो,भन्ने ति वार्डका जनप्रतिनिधि र विद्यालयलाई सम्मान गर्ने, घोषणा गर्ने विद्यालयलाई दवाव स्वरूप चोक चोकमा अभिभावक जागरणका लागि भेला सम्मेलन गर्ने कार्य गरिन्छ । त्यसलाई पनि उपेक्षा गरिएमा कानुनी उपचार खोज्ने उनको दाबी थियो ।

विद्यालय र अभिभावकबाट विद्यालयमा उठाईदै गरिएको सहयोग नामक शुल्क गैरकाननुी मात्र नभई विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत असर परेको तर्क उनको थियो । निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐनमा अभिभावक र विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क नलिईने कानुनी प्रावधान छ, तर ती प्रावधानको अवज्ञा गर्दै शुल्क उठाउने कार्य भएका छन्, सो रकमको पादर्शिता समेत नहुँदा नजिकबाट नियाली रहेका अन्य शिक्षकहरूमा विद्यालय प्रशासनसँग असन्ुतष्टि हुदै गुणस्तरिय शिक्षा प्रति ध्यान नदिएको हुदा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने गरेको उनले बताए । विद्यालय प्रशासनले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्दा अन्य शिक्षकहरू समय र दायित्व प्रति गम्भिर हुन सकेका छैनन्, उनले भने, विना रसिद रकम उठाउने र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई भोज खुवाउने जस्ता कार्य पनि विद्यालयमा हुने गरेको भेटिएको छ । यस्तो विकृतिले गुणस्तरिय शिक्षा कसरी हुन्छ ? उनले थपे, विद्यालयको अनुगमन गर्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण गराउदा पनि अनुगमन हुन सकेको छैन् ।

केही दिन अगाडी दवाव समुहले विद्यालय पुर्ण निशुल्क बनाउनु पर्ने माग गर्दै प्रतापपुरमो ९ बुदे माग राख्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । संविधान र ऐनको पुर्ण पालना गर्न गराउन कानुनद्धारा अधिकार प्रदत्त गाउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई सो ध्यानाकर्षपत्र बुझाएका थिए । ध्यानाकर्ष पत्रमा नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ३१ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ एवम् प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ (प्रथम संसोधन) समेतले प्राथमिक तह देखि माध्यमिक तह शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरेको छ ।

सोही अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना र पठनपाठन गर्न गराउन र अभिभावक र विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि बहानामा कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बैधानिक व्यवस्था कुरा उल्लेख भएको थियो । प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐनको भाग २ को १० क. मा आवश्यक अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत समक्ष समावेशी विद्यालय शिक्षाको लागि समुदाय एक साथ ल्याउने परियोजनाका हामी निःशुल्क तथा अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी पालिका स्तरीय दबाव समुहले बुझाएका मागका विभिन्न बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन नियमन गर्ने आवश्यक निर्देशन दिदै कार्यान्वयन गराउनको लागि ध्यानाकर्षण पत्र पेश गराएको थियो ।

दवावसमुहले बुझाएको मागपत्रमा प्रतापपुर गाउँपालिकामा अनिवार्य तथा निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा पुर्ण रूपमा लागु गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूबाट नियमित रूपमा सहयोगको नाममा (बाध्य पारेर रकम) शुल्क लिने गरेकोले त्यसलाई रोक्दै निशुल्क शिक्षा लागु गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको नाममा आउने छात्रवृति र दिवा खाजाको पैसा विद्यार्थीलाई उपलब्ध नगराई विद्यालयको अन्य प्रायोजनमा खर्च गरेकोले सो को अनुगमन गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा समान कक्षाको विद्यार्थीहरूको लागि दुई प्रकारको कक्षा संचालन गरी अंग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट शिक्षण गराउना (विद्यालय पोशाक समेत फरक फरक देखाउने ) ले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाईमा समानताको हकको चरम उलंघन भएको हुँदा शिक्षण पद्धतिको समान तरिका लागु गर्नु पर्ने रहेको थियो