खोज

बुटवल, १२ असोज । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको परियोजनामा कार्यरत चार ठेकेदार कम्पनीहरुले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीको आन्तरिक द्धन्द्धकै कारण भुक्तानीमा ढिलाई गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन । संघीय सरकारबाट भुक्तानीका लागि विकास कोषलाई रकम प्राप्त भैसक्दा समेत पदाधिकारीको स्वार्थ तथा आन्तरिक द्वन्दका कारण निर्माण व्यवसायीलाई अल्झाएर राखिएको निमार्ण ब्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन ।

शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी लुम्बिनी निर्माण व्यवसी संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष मन्जु भुषालले परियोजना अन्तरगत काम गरिरहेका लुम्बिनी–एएनके–खड्का कृष्ण जेभी, लामा–एपेक्स–कमलजीत जेभी, रमण–गजुरमुखी जेभी र खानी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभीको गत असार मसान्तअघि नै प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ५० करोड भुक्तानी नपाएको बताईन । निर्माण व्यवसायीहरुले कोषसमक्ष भुक्तानी प्रक्रिया तुरुन्तै सरलीकरण गर्न र यसमा भएका ढिलासुस्तीहरु समाधान गर्न पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरेपछि संस्थागत रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेका उनले बताईन । लुम्बिनी विकास कोष अगाडि रिले अनसन गर्नुका साथै असोज १३ गते आइतबार विकास कोषको ५ नम्बर गेट अगाडि रिले अनसन तथा असोज १५ गतेदेखि विकास कोषका सम्पूर्ण गेटमा ताला लगाउने कार्यक्रम रहेको उनले घोषणा गरिन ।

कार्यक्रममा संघका सल्लाहकार जमिन कक्षापतिले लुम्बिनी शान्ती क्षेत्र भएपनि बिकास कोषको नियतका कारण आफूहरु आन्दोलित हुन बाध्य भएको दाबी गरे । विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले आफुहरु चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको उनले बताए । आन्दोलनको क्रममा कुनै प्रकारको घटना भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कोषले लिनुपर्ने उनले बताए । भुक्तानीको विषयलाई लिएर असोज ८ गते भएको घटनाप्रति संघले दुःख व्यक्त गर्दै उनले कोषका पदाधिकारीमाथि आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुले हातपात गरेको भनि घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको दाबी गरे । उक्त घटना हुनुमा स्वयम् बिकास कोषका पदाधिकारीहरुको नै कमजोरीले रहेको उनले आरोप लगाए ।

उक्त दिन राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र लुम्बिनी बिकास कोषले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा (खेन्पो छिमे)ले ‘ठेकेदारलाई पैसा दिएर आफू जेल नजाने’ भन्ने अभिव्यक्तिले अप्रत्यासित घटना निम्तिएको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ । उपाध्यक्ष लामाले निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेको भुक्तानी नै गैरकानूनी र दिन नसकिने आसयले प्रस्तुत गरेपछि आक्रोशित भएको भिडबाट अप्रत्यासित घटना भएको बताउँदे संघका सल्लाहकार कक्षपतिले दुःख व्यक्त गरे ।
कोष अन्तरगतका परियोजनामा काम गरिहेका निर्माण व्यवसायीहरलाई भुक्तानीका लागि गत भदौ २० गते संघीय सरकारले रकम पठाएको भएपनि अल्झाएर राखिएको लुम्बिनी–अनक–खड्का कृष्ण जेभीका प्रतिनिधि देवराज गौतमले दाबी गरे ।