खोज

संसारभरी मानव सभ्यताको विकासक्रम संगसंगै द्वन्दको विकास भएको देखिन्छ । समयसंगै द्वन्दको कारण र स्वरुपमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र श्रोतमाथिको अधिकारको द्वन्द विस्वभरी कुनै न कुनै रुपबाट चलिरहेको छ । नेपाल पनि त्यस्ता द्वन्दबाट अछुतो रहन सकेको छैन । दशवर्षे माओबादी जनयुद्द, मधेश आन्दोलन र विभिन्न समयमा देशका विभिन्न भूभागमा भएका सामाजिक राजनैतिक द्वन्दले गर्दा नेपालमा एक किसिमको द्वन्द सस्कृति विस्तार भैरहेको छ । ठुला राजनैतिक द्वान्दहरु कागजी रुपमा अन्त्य भएपनि विभिन्न नामबाट समुदाय र राज्य, समुदाय र समुदाय , अन्तरपालिका र अन्तरसरकार द्वन्द बेलाबेलामा सतहमै आउने गरेका छन् । समुदायविचमा हुने द्वन्द र समुदाय –सरकार विचमा हुने द्वन्दले आर्थिक सामाजिक रुपमा ठुलो क्षति हुने, सामाजिक सद्भाव र एकता खलबलिने जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले यस्ता द्वन्द समाधानको लागि अनेकौ प्रयासहरु गर्ने गरेका छन् । विभिन्न स्वरुपका द्वन्द/ विवाद समाधानका लागि ठुलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ, तरपनि द्वन्दलाई निमिट्यान्न पार्न सकिएको छैन र नयाँनयाँ स्वरुपमा द्वन्द देखा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द ब्यवस्थापन गर्न वातावरणिय शान्ति भरपर्दो उपाय हुने देखिन्छ ।

सामान्यतया जुन मागले विवादको शुरुवात भएको छ त्यहि माग पुरा गरिदिनुलाई द्वन्द समाधानको मुख्य उपायको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर माग पुरा गरिदिनु वा विवादको जड नै निर्मुल गरिदिनुले दिगो रुपमा द्वन्दलाई अन्त्य गर्दैन भन्ने उदाहरण नेपालमा भएका माओबादी संघर्ष, मधेश आन्दोलन लगायतका द्वन्दलाई हेरे पुग्छ । नेपाल जस्ता विकासशील देशहरुमा हरेक द्वन्दको पछाडी आर्थिक र सामाजिक कारणहरु जोडिएर आएका हुन्छन् । समुदायका आर्थिक र सामाजिक पक्ष उनीहरुले उपभोग गरेको वातावरणीय श्रोतले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले द्वन्दको दिगो समाधानको लागि समुदायलाई प्राकृतिक श्रोतले बाँधेर राख्न सक्नुपर्छ, यो नै वातावरणीय शान्ति हो । वातावरणीय शान्ति द्वन्द व्यवस्थापनको बाहिरि तत्व नभएर प्राकृतिक श्रोतमा पहुँच, संरक्षण र व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नतालाई बलियो बनाउने प्रक्रिया मात्र हो ।
अधिकांश द्वन्दको कारण गरिबी रहेको हुन्छ । समाजमा रहेका धनि र गरिब वर्ग अनि समुदाय र राज्य विचको द्वंग गरिबीबाट उठेको देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषि र पशुपालनमा आधारित समाज भएको स्थानमा प्राकृतिक श्रोतमाथिको पहुँच नहुनु र श्रोतको उपयोगबाट वन्चित गराईनु गरिबीको एउटा प्रमुख कारण हो । भूमिहीन बनाईएका थारुहरुको प्रमुख वसोबास रहेको दाङ र बर्दियामा थारु र माओबादी आन्दोलनको मुख्य असर पर्नुको कारण भूमिपुत्र थारुहरुको जमिन खोसिएर ठुलो थारु समुदायलाई विपन्नता तर्फ धकेल्नु पनि एक थियो भने रुकुम र रोल्पामा माओबादी संघर्षको केन्द्र बन्नुमा २०३० को दशकमा त्यहाको पारम्परिक गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लगाएर जीविकोपार्जन कष्टकर बनाउने सरकारी रवैया पनि एउटा कारण रहेको थियो । माओबादी र थारु आन्दोलनको क्रममा दाङमा धेरै मुक्त कमैया, कमलहरु थारुहरुले स्वर्गद्वारी मन्दिर लगायत अन्य गुठीको जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । सम्पत्तिका वास्तविक मालिक र कब्जाधारी विचको द्वन्द राज्यले पनि समाधान गर्न नसक्ने तहसम्म पुगिसकेको छ । रुकुम, रोल्पा, बाग्लुंग र डोल्पा जोडिएका क्षेत्रमा अहिलेपनि गाँजा खेति गर्ने र फाँड्ने विचमा लुकामारी चलिरहेको छ । मध्यवर्ति क्षेत्रका बासिन्दा र निकुञ्ज प्रशासनविचमा चरिचरन र घाँसपातको बारेमा द्वन्द भैरहेको पाईन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । यहि नीति प्राकृतिक श्रोतको कारण उत्पन्न गरिवी र त्यसबाट सिर्जित द्वन्द न्यूनीकरणमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको तराईमा थारु समुदायमा राज्यप्रतिको असन्तोष र प्रदेशको पहाडी क्षेत्रका जनजाति समुह र राज्य विचको द्वन्द अवस्यपनि घटाउन सकिनेछ ।
वातावरणीय शान्तिको एउटा प्रमुख उपाय द्वन्दरत पक्षहरुलाई साझा लाभमा सहभागी गराउनु हो । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ५९ साझा अधिकारका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य विषयमा समेत संघले प्रदेशलाई समेत लागु हुनेगरी नीति, नियम र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोहि धाराले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको तिनै सरकारहरुको विचमा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुन बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकृतिको खनिज कार्य गर्न सक्षम, तत्पर र इच्छुक स्थानीय समुदायलाई खनिजको प्रकृति र परिमाणको आधारमा प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४ मा उल्लेख छ । सामुदायिक वन कार्यक्रमले पनि सबै किसिमका उपभोक्तालाई सामुदायिक वन समुह गठन गर्दा समान हैसियत प्रदान गरेर सदस्य बनाउने र विपन्न समुहको हितको लागि समुहले विशेष काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाहरुलाई चालु द्वन्दको निस्तेजिकरण र सम्भावित द्वन्दको न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । वनजंगल, तालतलैया, खनिज पदार्थको व्यवस्थापन र लाभमा समुदायलाई सहभागी गराउन सकेमा सहभागी पक्षले आफुले स्थान पाएको महसुस गर्न सक्छन् र वातावरणीय शान्ति र स्थिरता कायम हुन सक्छ । प्राकृतिक श्रोतको ब्यवस्थापनमा सहभागिता र श्रोतको समन्यायिक वितरणले समाजमा उत्पन्न हुने द्वन्द न्यूनीकरण गरि शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

वातावरणिय शान्ति समाजमा देखिने विभिन्न किसिमका आर्थिक सामाजिक द्वन्द निस्तेज र निर्मुल गर्नको लागि मात्र नभएर मानव–प्रकृति द्वन्द व्यवस्थापनको लागि समेत अत्यावस्यक भैसकेको छ । प्रकृतिको कारण मानिसले असुरक्षित गर्दा प्रकृति र राज्य विरुद्दमा नै लाग्ने प्रवृति बढ्दो छ । बाँदरले सताएपछी गुल्मी, कास्की र स्याङ्जाका कतिपय वस्तीमा रहेका रुख काट्ने अभियान नै चलाईएको छ, यस्तो कार्यले वातावरणीय क्षेत्रले ठुलो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । धेरै स्थानमा वन्यजन्तु भगाउनको लागि वनमा आगो लगाउने गरिएको छ । यो आगो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएर वन र वस्तिमै ठूलो क्षति भएको देखिन्छ । मानव– वन्यजन्तु द्वन्द अहिले कृषि र वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रको लागि ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ । देशले एकातर्फ बाघ गैंडा जस्ता वन्यजन्तुको संख्या बढायाँै भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्व गरिरहदा देशका नागरिक भने वन्यजन्तुले गर्दा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । संरक्षण क्षेत्र बनाउदा वनमा आधारित आफ्ना परम्परागत कार्य गर्न नपाएको, चरनक्षेत्र गुमेको, घाँसदाउरा, जडिबुटी संकलन गर्न नपाएको , पानी प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै देशका अधिकांश संरक्षण क्षेत्र नजिकका वासिन्दाहरु आन्दोलित हुने गरेका छन् । कुनैपनि विकास निर्माणका योजनाहरु थाल्दा होस् वा खानि उत्खनन गर्दा होस्– नागरिकहरु आन्दोलित हुने गरेका छन् । यस्ता द्वन्दको न्युनिकरण गर्नको लागि वातावरणीय शान्तिका उपायहरु अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।

समुदाय–समुदाय तथा समुदाय र राज्यको द्वन्दमा अब अन्तरसरकार द्वन्द समेत थपिएको छ । खासगरी पालिकाहरुमा हुने विवाद शारीरिक मुडभेडकै तहमा ओर्लेको पनि देखिने गरेको छ । अधिकारक्षेत्रको द्वन्द, प्राकृतिक श्रोतको स्वामित्व र उपभोगको द्वन्द तिनै तहका सरकार विचमा देखिने गरेको छ । संविधानको धारा २५१ ले प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लाई दिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको निवारण गर्न यहि आयोगले नै समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख छ । यहि संबैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ समेत बनिसकेको छ । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाइ प्राप्त संबैधानिक र कानूनी अधिकारहरुलाइ हेर्दा यो आयोगले प्राकृतिक श्रोतको विवाद समाधान गर्ने भन्दापनि प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँडमा आफुलाई केन्द्रित गर्ने देखिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २३४ ले संघ तथा प्रदेश विच तथा प्रदेश प्रदेश बीच उत्पन्न राजनैतिक विवादको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ । यो परिषदले पनि प्राकृतिक श्रोत सम्बन्धि विवादको समाधान गर्ने काम नगर्ने स्पष्ट छ । यसका लागि दिगो वातावरणिय शान्तिको अवधारणा अनुसार काम गर्ने तिनै तहको साझा आयोग बनाउनु जरुरि देखिन्छ ।
नेपालमा अधिकांश द्वन्द वातावरणिय आधारबाट उत्पन्न भैरहेको छ । त्यसैले सबैखाले द्वन्द समाधान गरि समाजमा शान्ति स्थापनाको लागि वातावरणीय उपायहरु नै अपनाउनु पर्छ । प्राकृतिक श्रोतमा समन्यायिक पहुँच तथा वितरण, श्रोतको व्यवस्थापन र लाभको वितरणमा साझेदारी, श्रोत संरक्षणमा राज्यको सकारात्मक हस्तक्षेप, वातावरणमैत्री विकास, प्रदुषण नियन्त्रण, विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद पछिको पुनस्र्थापना जस्ता उपायहरु अपनाएर समाजमा द्वन्द न्यूनीकरण र दिगो शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ । समृद्ध र शान्तिपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि वातावरणीय शान्तिका उपायहरुलाई सबैखाले द्वन्द निवारण र शान्ति स्थापनामा लागु गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

[email protected]