ट्रेंडिंग:

>> एनपीएल: फाइनल प्रवेशका लागि आज लुम्बिनी र विराटनगर भिड्दै >> आउँदो निर्वाचनका उम्मेदवार कस्ता ? >> काला पहाड बन्दै पर्वत, संरक्षणमा चुनौती  >> केरामा आस मार्दै गहुँ खेतीमा फर्किए किसान >> जाँचबुझ आयोगले बोलायो पूर्वआईजीपी खापुङ र सचिव दुवाडी, आज बयान >> पर्वत समाज कतारको २३औँ वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभाको तयारी पूरा >> एनएमबि बैंकद्वारा बुटवल कालिका क्याम्पसलाई आर्थिक सहयोग >> अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरमा गम्भीर त्रुटि >> उम्मेदवार सिफारिसमा ‘एकलौटी निर्णय’ : कांग्रेसभित्रै उर्लियो असन्तोष >> लोकसेवाले जोड्यो नाता : एउटै कार्यालयमा गुरु–चेलाको संगत >> कालिका कलेजको १२ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न >> नवलपरासी काङ्ग्रेसमा समीकरण फेरिने संकेत, चौधरीको नाम सिफारिस नगर्न सन्तुको अडान >> काठमाण्डु गोर्खाजलाई हराउँदै लुम्बिनी लायन्स दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश >> मैले कुनै झोकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छैन: ईश्वर पोखरेल >> काठमान्डु गोर्खा लुम्बिनीविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> सेयर बजार २६०६ अंकमा झर्‍यो >> विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थामा संशोधन हुने : प्रधानमन्त्री कार्की >> भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि सरकारको विशेष ध्यान छ : सञ्चारमन्त्री खरेल >> भन्सार विभाग र एजेन्टबिच सहमति, देशभरका भन्सार कार्यालय खुल्ने >> सहकारी सञ्चालकहरूलाई दोहोरो पद तत्काल छाड्न विभागको निर्देशन >> इन्डोनेसियाको जाकार्तामा कार्यालय भवनमा आगलागी, २२ जनाको मृत्यु >> एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरुको टुंगो लाग्यो >> सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >> आज सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले बढ्यो >> डीएसपी मधु नेपाल बहुविवाहको कसुरमा पक्राउ >> मनोज सिलवाल भन्छन्– ७८ दिन जिम्मेवार भएर काम गरेँ >> मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री कार्की >> राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिगत बहस गर्नु उपयुक्त होइन- प्रदीप ज्ञवाली >> हितेन्द्र भन्छन् – अबको साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्छु >> आज पनि देशभरका भन्सार कार्यालय बन्द >> प्राधिकरण फर्किए हितेन्द्रदेव शाक्य >> काठमाडौं–४ बाट कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नाम एकल सिफारिस >> रुपन्देही-३ बाट बालकृष्ण खाँणको नाम सर्वसम्मत सिफारिस >> कांग्रेसको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चन्द्र भण्डारीको घोषणा >> अक्षय थारु बाख्रा गोठालो देखि ‘स्टेज स्टारसम्म’ >> ‘मानव अधिकार अझै चिन्ताजनक’  >> भन्सार एजेन्टद्वारा ‘पेन डाउन’ को घोषणा >> स्वास्थ्य बिमामा सुविधा भन्दा ‘सास्ती’ बढी >> अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू >> विशेष अदालतमा प्रदीप अधिकारीको बयान: पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन मेरो भूमिका छैन >> एनपीएल : आज एलिमिनेटरमा भिड्दै काठमान्डु र लुम्बिनी, एउटा बाहिरिने >> नयाँ वर्षको स्वागत सहित जलजला समाज कतारको शुभकामना आदान–प्रदान  >> पेशा संकटमा परेपछि अश्वपालक महिलाहरू सिलाइ–कटाइतर्फ >> एक वर्षमा १७४ नयाँ कुष्ठरोगीः बाँके–बर्दियामा जोखिम अझै कायम >> लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा ‘डिजिटल सचेतना’ अपरिहार्य >> तानसेनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पाल्पाको एकता सन्देश सभा  >> विराटनगरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा >> भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा शान्ति समाज रुपन्देहीको प्रदर्शन >> सर्वोच्चको परमादेशपछि विदामा बसे सिलवाल, हितेन्द्रले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने >> इ–सिम दुरुपयोग प्रकरणमा एनसेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण

रोकिएन माछा तस्करी

९ आश्विन २०८१, बुधबार
९ आश्विन २०८१, बुधबार

नवलपरासी, ०९ असोज ।
सिमाक्षेत्रबाट हुने भारतिय माछा तस्करीबाट भित्रिने माछा बासी भएको पुष्टि भएको छ । प्रयोगशाला परिक्षण तथा पोष्टमार्टम रिपोर्टले माछा बासी भएको पुष्टि भएको उत्पादक किसानले बताएका छन् । रसायनयुक्त माछा सस्तोमा नेपाल भित्रयाउँदा नेपाली किसानलाई मर्कामा मात्रै पारेको छैन्, अहिलेको पोष्टमार्फत रिपोर्टले नेपाली उपभोक्तालाई समेत रसायनयुक्त गुणस्तरहिन माछाले जनस्वास्थ्यमा असर पुग्ने गरेको छ ।

काठमाडौंको कालीमाटी बजारलाई नै कब्जामा भारतिय माछा बिक्री वितरण हुँदै आएको प्रतापपुरका माछापालक किसान भवानी शंकर यादवले बताए । नेपाली किसानको माछा त्यहाँ छिर्न नपाउने, बाजरमा तीन महिनासम्मको पुरानो रसायनयुक्त माछाले बजारले नेपाली किसानलाई प्रभावित बनाएको छ । भारतिय माछा तस्करी र आयातमा रोक लगाउनु पर्ने माग गर्दै बढेको गुनासो स्थानीय किसानले गर्न थालेको भएपनि सरोकारवालाले त्यसप्रति चाँसो नलिएको उनको आरोप थियो । भारतिय माछा खुलेयाम नेपाल भित्रिने क्रम बढदा नेपाली माछापालक किसानमा मर्कामा परेका हुन् ।
प्रहरी र पशु क्वारेन्टाईनका कर्मचारीको मिलोमतोमा माछा तस्करी बढेको माछा उत्पादक कृषक समितिका जिल्ला अध्यक्ष यादवले बताए । सो सढेका खानयोग्न नभएका माछा पनि आईसमा राखेर खुलेयाम बिक्री वितरण हुँदा बजार अनुगमन गर्ने निकाय पनि मौन देखिन्छ, उनले भने, भारतिय माछाले किसानलाई घाटा त पारेकै छ, उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमा पनि असर परेको देखिन्छ, यसले विभिन्न रोगको संक्रमणले स्वास्थ्य वर्धक भन्दा स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने अवस्था देखाएको छ । यसबारे आफूहरूले कृषि मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराएका छौं, उनले थपे, काठमाडौ महानगरले नेपाली माछाका लागि छुट्टै स्थान दिन खोज्दा पनि सरकारी संयन्त्र मार्फत माछा तस्करहरूले प्रभावित बनाउने गरेको उनको भनाई थियो ।

सिमा क्षेत्रमा माछा तस्करी रोकिएन्,उनले गुनासो गरे, यसमा सिमावर्ति प्रहरी र पशु क्वारेन्टाईनका कर्मचारीको समेत सह र सहयोग रहेको हुँदा तस्करी नरोकिएको उनको आरोप थियो । माछा स्वथ्य छन्, भन्ने आधार प्रमाण केही हुँदैन्, उनले भने, क्वारेन्टाईनका कर्मचारीलाई मिलाएर माछा तस्करहरू पैठारी रसिद तथा जाँचपासको रसिद नै लिएर घुम्ने गरेका छन् । माछा किसानको समस्या दिन प्रतिदिन थपिदै गएको उनले दुखेसो पोखे । माछा तस्करी नरोकिएसम्म नेपाली किसानको लगानी नै डुब्ने अवस्था आएको उनले सुनाए ।

प्रतापपुर गाउपालिकाको सेमरीमा माछा फर्म समेत सञ्चालन गर्दै आएका अध्यक्ष यादवले आफ्नो पोखरीमा बैखी लगायतका विभिन्न माछाहरू हुर्किसकेका छन् । तस्करीका कारण भारतिय माछाको बजार मुल्य सस्तो छ, उनले भने,हाम्रो लगानी अनुसारको मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या देखिएको छ । महिनौ देखीका मरेका माछालाई पनि आईस (बरफ) र विभिन्न रसायन राखेर भारतिय माछा नेपालमा आउँदा सस्तो पर्ने स्वभाविक हो, तर यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्छ, यो कुरा आमउ पभोक्तालाई थाहा नहुन सक्छ,उपभोक्ता सस्तो मात्र देखेका छन् । त्यसमा पनि क्वारेन्टाईन मिलेर झन प्रमाणित गरिदिए पछि आम उपभोक्ताको के दोष ? उनले भने, उपभोक्ताई पनि भ्रममा पार्ने र किसानलाई पनि डुबाउने गरि भई रहेको तस्करीबारे आफूले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयसम्म आवाज उठाएको तर कुनै सुनवाई भएको छैन ।

नेपाल सरकारले नेपाली किसानलाई प्रोत्साहित गर्न भारत जस्तो अनुदान प्राविधिक सहयोग छ गर्न सकेको छैन उनले दुखेसो पोखे जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने भारतिय माछा नरोकिदिएर आम उपभोक्तालाई पनि चुनौती दिएका छन् । आफ्नो पोखरीमा १० मे.ट.माछा विक्रि योग्य छन्, उनले भने, तर लागत मात्र निस्कने गरि बजारको प्रतिक्षा गर्दा दाना लागत बढेर घाटा ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । पोखरीको माछा बचाउँदै हालसम्म ६० लाख बराबरको दाना खुवाई सकियो, उनले थपे, तर भारतिय माछा नेपाली बजारमा नरोकिदा लागत उठाउने अवस्थाको प्रतिक्षामा छौ ।

माछाको प्रति केजी मूल्य ढाई सय हुँदा पनि लागत निकाल्न गाह्रो छ, त्यसमा भारतिय माछाको मूल्य त्यो भन्दा सस्तो हुन थालेको छ । यसले नेपाली माछा किसान निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको छ । आफ्नो मात्रै करिब डेढ करोडका माछा पोखरीमा रहेका छन्, अन्य किसानका करोडौं माछा पोखरीमा रहेका छन्,तर भारतिय माछाले माछा बजार सस्तो हुँदा घाटा हुने अवस्था देखिएको सुनाउदै उनले भने, भारतबाट अर्बाैको माछा भित्रिने अवस्था छ । यसले नेपाली माछापालनलाई चुनौती थपेको छ । नेपाली माछा र भारतिय माछामा ठूलो मुल्य अन्तर छ,यसले गर्दा नाफाको केही अंश तस्करहरूले खर्चेर नियमनकारी निकायलाई प्रभावमा पारेका छन् ।

जिल्ला स्थित भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र परासी नवलपरासीमा समेत किसानले पटक पटक गुनासो गर्दा केन्द्र प्रमुख भदौ २८ गते सर्वपक्षिय बैठक बोलाएका थिए । अहिले असोज ७ गते कृषि मन्त्रालयमा पनि बैठक बस्ने जानकारी आएको उनले सुनाए । सरकारमा गुनासो गर्दा केही गरेको जस्तो देखाउँछ, उनले भने, तर तस्करी रोक्न खासै पहल हुन सकेको छैन् । केन्द्र प्रमुख समेत रहेका मत्स्य विकास निर्देशक श्रवण कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा विभिन्न समिति, सञ्जाल, सरोकारवालाहरूको उपस्थितीमा सर्वपक्षिय समितिमा माछा तथा पशुपालनका समस्या, बजार तथा चोरी तस्करीबारे समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा त छलफल भयो, उनले भने, तर सिमाक्षेत्रको माछा तथा पशुजन्य समाग्रिको चोरी तस्करी तथा पैठारी जस्ता चुनौतीबारे निकासका लागि प्रहरी र क्वारेन्टाईनको इमानदारिता नभएसम्म समस्या हल होला भन्ने लाग्दैन् ।

बैठकमा माछा, मासु, अण्डा,दुध आदीको अवस्थाको बारेमा छलफल भएको निर्णय उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि स्वास्थ्य उत्पादन र उपभोगका लागि आवश्यक जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू आ–आफ्नो स्थानबाट सञ्चालन गरि सर्वसाधारणलाई सुसुचित गर्ने गराउने, पशुपंंक्षी मत्स्य तथा डेरीको उत्पादन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण सम्बन्धमा वृहद छलफल गरि पशुपंक्षीजन्य उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा जोड दिइनुका साथै अबैधानिक रूपमा आयात भई रहेको पशु जन्य बस्तुहरू (माछा, मासु, कुखुरा, दुध) लाई निरुत्साहित गर्न नियमनकारी निकायहरूलाई समेत सहभागि गराउने वातावरण मिलाई छलफल गराउने निर्णय गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?