खोज

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियन्ताहरुले मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय घेराउ भयो । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान, नेपालका अध्यक्ष सुनिल यादवको अगुवाइमा कार्यालय घेराउसँगै ज्ञापनपत्र समेत बुझाए । घराउ गर्नुको प्रमुख माग दलित, भुमिहीन, सुकुम्बासीहरुको भूमि अधिकार, अवैध उत्खनन बन्द, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, खुल्ला चरिचरण बन्द लगायतको गरिरहेका छन् । यो क्रम नरोकिने आन्दोलनकारीको भनाइ छ । हुनपनि जैविक विविधताको संरक्षण र पारिस्थितिकीय सेवाको उपलब्धता, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको आधार, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय समुदाय तथा इकोसिस्टमको जलवायु उत्थानशीलता, तराई क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय उन्नयन जस्ता पक्षबाट केलाउँदा चुरे क्षेत्र संवेदनशील भूमि हो । चुरेको विषयमा लामो समयदेखि बहस र छलफल भएको छ । विसं २०२७ मा ल्याइएको चौथो आवधिक योजनादेखि चुरेको विषयमा केही न केही भनिएको र गरिएको करिब ५४ वर्षको लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि चुरे क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापनमा गहकिलो कार्यसम्पादनको अभाव अझै देखिन्छ ।

विसं २०७१ असार २ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिएको छ । विसं २०७४ मा यो क्षेत्रका लागि २० वर्षे चुरे गुरुयोजनाको स्वीकृत गरी सो योजनाको एक अवधिको मूल्याङ्कनसमेत भइसकेको छ । विसं २०६६ देखि हालसम्म १५ अर्बभन्दा बढी रकमको खर्च चुरे संरक्षणको नाममा भइसकेको छ । यत्रो लगानी र संरक्षणको इतिहास बोकेको चुरे क्षेत्रमा प्रभावकारिता भने अझ देखिन सकेको छैन । चुरे क्षेत्रमा बर्सेनि लाग्ने वन डढेलोमा न्यूनताभन्दा बढोत्तरी भएर गएको छ । चुरे क्षेत्र भएर जाने फराकिला राजमार्ग र उत्तरदक्षिण जोड्ने छोटा बाटोघाटोको निर्माणबाट भूक्षय, भूस्खलन र प्राकृतिक विपत्तिका घटना वृद्धि भई नै रहेको छ । चुरेमा भएका वन क्षेत्रमा अतिक्रमण रोकिएको छैन, जारी नै छ । चरिचरणको दबाब घटेको छैन, उत्तिकै छ । चुरेको विनाशले निम्त्याएको परिणति स्वरूप तराईमा नदीकटान, नदी डुबान, सुक्खा मौसममा चापाकल, इनार, धारा र पानी कुवामा हुने पानीको अभावले लाखौँ मानिस प्रभावित हुने क्रम रोकिएको छैन, बर्सेनि बढेर गएको छ ।

तराई, चुरे, मध्यपहाड, उच्च पहाड र हिमाली भेगमध्ये भूबनोट, वातावरणीय संवेदनशीलता, आर्थिक तथा सामाजिक आयाम जस्ता दृष्टिकोणबाट चुरे शृङ्खला महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । उत्पत्तिका आधारमा सबैभन्दा पछि निर्माण भएको यो कान्छो, कोमल, कमजोर र नाजुक भूमि भएको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म लमतन्न तन्किएर मुलुकभित्रका ७७ जिल्लामध्ये ३७ जिल्लामा समेटिएर कुल भूभागको करिब १३ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । चुरे क्षेत्रको संवदेनशीलता, महत्व र यथार्थ आयाममा सरोकारवाला समुदायदेखि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार अब जानकारबिहीन छैनन् । देशका प्रबुद्ध वर्गदेखि योजनाकार, वातावरणविद्देखि सामाजिक अभियान्तसम्म सबै नै चुरे क्षेत्रको विषयमा अब अनभिज्ञ रहेनन् । चुरे क्षेत्रको निमित्त न योजनाको अभाव छ, न त जनसमुदाय परिचालनको नै कमी छ ।चुरे क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिएका प्रत्येक योजना र कार्यक्रमको मिहिन रूपमा केस्राकेस्रा केलाएर मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । योजना तर्जुमा, कार्यक्रम विन्यास र कार्यान्वयन, बजेटको व्यवस्था र सामथ्र्य, संस्थागत प्रबन्ध र जनशक्ति परिचालन यावत् पक्षमा वस्तुपरक विश्लेषण शीघ्रातिशीघ्र गरी त्यसपछि प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न अब ढिलाइ गर्न हुन्न ।