खोज

सुर्खेत,४ असोज ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारले कर्णालीका लागि बाँडफाँड गर्ने राजस्व न्यायोचित नभएको बताएका छन् । अन्य प्रदेश सरह संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँड गर्न नहुने उनको भनाई छ । शुक्रबार आयोजित संघीय सबलिकरण सम्बन्धि प्रदेशस्तरिय कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भुगोल र पिछडिएको प्रदेशका रुपमा रहेको कर्णालीलाई संघीय सरकारले अन्य प्रदेश सरह राजस्व बाँडफाँड गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

संघियताका तीन महत्वपूर्ण पक्षमध्ये राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई छ । प्रमुख दलहरुबीचको एकताका कारण संघीयतासहितको संविधान जारी भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षन भनेर सबै एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तिय विषयमा संघीय सरकार थप उदार हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘नेपालमा संघीयतापछि प्रदेशमा नागरिककाअपेक्षा र आवश्यकता बढेका छन्,’ मुख्यमन्त्री कडेलले भने ‘तर आम्दानीको अवस्था भने न्यून छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले दिने कार्यक्रम र अनुदानलाई बढाउनै पर्छ ।’ जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढदै जादा स्रोतको अभावमा जनताका यथोचितआवश्यकता पुरा गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो ।

संघीय संरचना माथि विभिन्न हिसाबले प्रश्नहरु खडा भइरहेको तर्फ संकेत गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले केही कमी कमजोरी भए पनिअहिल नै संघीयताको विषयमा पुनः विचार गर्ने बेला भइनसकेको बताए । ‘जसरी केही हुँदै नभएको हिसाबले प्रचार गरिएको छ त्यसो होइन’उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारले आफनो श्रोत र क्षमताअनुसार नागरिकको हित र समृद्धिमा काम गरिरहेका छन ।