खोज

प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले समेतको वर्तमान सत्तागठबन्धन बन्नुको प्रमुख षियको रूपमा सतहमा आएको बर्तमान संविनमा समसामयिक संसोधन गरेर मुलुकलाई स्थिरताको मार्गमा लैजाने भन्ने विषयले र केही दिन अगाडि सत्ता गठबन्धनमा संलग्न दलहरूको बैठकमा संविधान संसोधनको विषयमा औपचारिक छलफल भई संसदमा संलग्न सबै दलसँग संसोधनका बिषयमा सहमति खोज्न संवाद थाल्ने निर्णय सँगै वर्तमान संविधान संसोधनको विषय सतहमा आएको छ । सरोकारवाला संघसंस्थाका सभा, गोष्ठीमा छलफलको विषय बनाइएको मात्र छैन चिया चौतारी समेतमा संविधान संसोधनको अन्तर्यका विषयहरूमा नागरिक तहमा बहस प्रारम्भ गरेको छ ।

संविधान राज्यको मूल कानुन, राज्य सञ्चालनको प्रमुख दस्तावेज हो । नागरिक सार्वभौमसत्ताको अभिव्यक्तिको रूपमा लिइने संविधान तात्कालिन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको साझा दस्तावेज हुनुको नाताले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आउने परिवर्तन, संविधान कार्यान्वयनको पछिल्ला अभ्यासमा सिर्जित जटिलता र नागरिकका उदयीमान अपेक्षा, समय कालक्रम अनुसार विधायीकी अभ्यास र संवैधानिक विवादका विषयको न्यायिक निरूपणका सन्दर्भमा भएका फैसला, न्यायिक सक्रियताका माध्यमद्वारा परिमार्जन, परिस्कृत हुँदै जाने गतिशील दस्तावेज भएको कारण नेपाली जनताको युगिन चाहाना बमोजिम संविधान सभाबाट पारित भई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको नाममा २०७२ साल असोज ३ गते अनेकौं संसयलाई चिर्दै जारी भएको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएको दशौं बर्षमा प्रवेश भएको र संविधानको धारा २६५ र २८१ समेतमा १० बर्षमा पुनरावलोकन गरिने पदावलीसमेत राखिएकोले संविधान संसोधनको बहसलाई थप सान्दर्भिकता प्रदान गरेको छ । संविधान निर्माताले हरेक संविधानालाई युग सापेक्ष गतिशील र जिवन्त बनाइराख्न संविधान संसोधन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट पारेको हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक संविधानलाई संसोधनको माध्यमबाट राज्यले नागरिकको बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको चाहाना नागरिकको गतिशिल उदयीमान आकांक्षा र मनोविज्ञानलाई आत्मसातगरी लोकतन्त्रलाई अझै परिस्कृत पार्दै शासन प्रक्रियामा नागरिकको सार्थक र परिणाममुखी सहभागितालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।

हुनत नागरिक सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्त अनुसार संविधानको कुनैपनि भाग असंसोधनीय हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ तथापी संसारका धेरै लिखित संविधानमा प्रत्यक्षरूपमा संवैधानिक प्रबन्धका माध्यमबाट र परोक्षा रूपमा सर्वाेच्च अदालतबाट संवैधानिक विवाद निरूपणका सन्दर्भमा न्यायिक सक्रियताका माध्यमबाट समेत संविधान संसोधनको विधायिकी अधिकारमा केही सीमा तोकिएको पाइन्छ । भारतको अदालती सक्रियताबाट सीमा तोकियो भने नेपाल, अमेरिका, जापान, फ्रान्स लगायतका मुलुकमा संवैधानिक प्रबन्धनै गरेको पाइन्छ । जस्तो जापानको संविधानमा नागरिकको मौलिक हक संसोधनबाट संकुचन लगाउन सिमा तोकिएको छ भने फ्रान्समा गणतन्त्रात्मक सरकार र भौगोलिक अखण्डतालाई संविधानको पाँचौ संसोधनबाट अपरिवर्तनिय पारिएको छ । त्यस्तै हाम्रो नेपालको संविधानको भाग ३१ को धारा २७४ को उपधारा १ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकुल हुनेगरी यो संविधान संसोधन गरिने छैन भनि उक्त धारा समेतलाई असंसोधनिय बनाएको छ ।

संविधान संसोधनमा सर्वसाधारण नागरिकको प्रतिक्रिया, लोकमत लिन सोही धारा २७४ को उपधारा (३) मा उल्लेखित असंसोधनीय पारिएको उल्लेखित विषय बाहेक यो संविधानको कुनैपनि, भाग, धारा, अनुसूचिमा भएको व्यवस्था संसोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसोधनको लागि संघीय संसदको कुनैपनि सदनमा पेश भएमा ३० दिन भित्र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाले संविधान संसोधनमा लोकमत राख्ने अवसर (प्लेटफर्म) प्रदान गरेको देखिन्छ ।

संविधान संसोधनको विषय संसदको दुवै सदनबाट तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई मतबाट परिवर्तन गरिनुपर्ने र प्रदेशको सिमाना र प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचि अन्तर्गत संविधानको अनुसुचि ६ मा उल्लेखित विषयलाई संसोधन गर्नुपरेमा सो प्रस्ताव प्रदेश सभाको सामान्य बहुमतबाट बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट ३० दिनभित्र पारित गरी संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने प्रावधान संविधान संसोधनमा प्रदेशको सरोकारको विषयमा प्रदेशसभाको सहमतिलाई स्वीकार गरिएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीले अपनाएका मुलुकहरूमा सामान्यत संविधान संसोधनको विषय तुलनात्मक रूपमा जटिल मानिने भएतापनि हाम्रो संविधानको उल्लेखित व्यवस्था अपेक्षाकृत जटिल नभएपनि वर्तमान संघीय संसदको रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्वको अंक गणित, संविधानका अन्तरवस्तु र संसोधनका विषयमा बाहिर अभिव्यक्त धारणाको मनोविज्ञान हेर्दा संविधान संसोधनमा प्राय सबैदल सहमत देखिएपनि एकअर्का प्रतिको अविश्वास प्रतिगमनका आरोपलाई हेर्दा, सुन्दा सत्ता गठबन्धनका मुख्य ठुला २ दलले सोंचेजस्तो संविधान संसोधन सहज छैन भन्ने स्पष्ट छ ।

संविधान संसोधनको सन्दर्भमा गरिने बहसको उठन जति सहज छ त्यसलाई प्रक्रियासम्मत रूपले निष्कर्षमा पु¥याउन त्यतिकै कठिन र चुनौतिपूर्ण रहेको छ । विगत ९ बर्षको संवैधानिक अभ्यासका क्रममा कतिपय विषय प्रावधान संसोधनलाई अपरिहार्य जस्तो देखिए पनि संसदभित्र कायम रहेका राजनीतिक दलको पृष्ठभूमि, फरक फरक सिद्धान्त, मान्यता र दलिय स्वार्थले संविधान संसोधनको अन्तरवस्तु र त्यसप्रतिको बुझाइमा फराकिलो अन्तर देखिन्छ । अस्थिरताको कारण भनि विवेचना गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा संसोधनको चर्चासँगै संसदका साना दलहरू जो सरकारमा च्याखे दाउ देखाउँदै सत्ता सौदाबाजीमा रमाउँदै आएका छन उनीहरू झस्केको देखिन्छ भने पछिल्लो परिवर्तनमा गर्व गरिएको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व जुन नीति निर्माण तहमा देखिएको छ सो खुम्चिने, संकुचन हुने भय खासगरी दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम लगायत सिमान्तकृत वर्गमा देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चिताको माध्यमबाट ती वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने सबाल बहसको विषय त छ तर पछाडि पारिएका दलित लगायत सिमान्तकृत वर्गको सार्थक पहुँच वर्तमान खर्चिलो बहुमतिय प्रणालीबाट मुस्किल प्रायः देखिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउने अवस्था भएको र सरकार सधै अस्थिर हुने सानासाना दलहरू निर्णायक हुने सत्ता बार्गेनिङले सरकारको आकार ठूलो हुँदै जाने र सुशासन कायम गर्न कठिनाई भएको तर्कले बजार तातेको छ ।

यो प्रवृतिले नेपाली राजनीतिलाई आक्रान्त पारेको पनि छ । वर्तमान ठूला दुई दल मिलेर बनाएको सत्ता गठबन्धनको एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि भएको बाहिर देखिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दल कायम हुन निर्वाचन कानुनमा गरिएको कुल सदरमतको ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भन्ने थ्रेस होल्डको सिमा बढाउनु पर्ने विषयको नागरिक अभिमत बलियो छ । यसले निर्वाचन प्रणालीको कारणबाट हुनसक्ने अस्थिरतालाई धेरै हदसम्म रोक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । संसदको दुई तिहाई अंकगणितमा तिनै साना दलहरू निर्णायक भएको कारण अहिले संसदमा रहेको अंक गणितबाट सहजै सो बिषय संसोधन हुन सक्ने देखिदैन । अर्काे तर्क के पनि गरिदै छ भने २०४७ सालको संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन नगरिदापनि र एकल बहुमत कायम हुँदापनि किन राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार दिन सकिएन ? समस्या निर्वाचन प्रणालीमा छ कि हाम्रो नेतृत्वको मानसिकता र राजनीतिक चरित्रमा छ भन्ने बहस पनि त्यतिकै छ । समस्या संविधानमा होकि हाम्रो राजनीति मनोवृत्ति र संस्कार संस्कृतिमा हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेतृत्वको मनोवृत्तिमा सुधार नखोजी केवल संविधान संसोधनको रटानले मात्र मुलकमा व्याप्त अस्थिर राजनीतिले निकास पाउँदैन भन्ने जनमत प्रति नेतृत्व अत्यन्तै संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

संविधान संसोधनमा मुख्य ठूला दलले मुख नखोलेको तर नागरिक तहमा ठूलो चर्चा छलफल भएको विषय संविधानको धारा ७४ मा उल्लेखित शासकिय स्वरूप पनि हो । जसमा नेपालको सासकिय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धामात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय सासन प्रणाली हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषय पनि चर्चामा छ । हाम्रो संविधानले परम्परागत संसदीय मोडेल भन्दा पृथक गरी विगतका कुनै पनि संसदले पूर्णकार्यकाल काम गर्न नपाएको अुनभव समेतलाई दृष्टिगोचर गरी एक प्रकारको फिक्सट्रम पार्लियामेन्टको मोडेलमा लैजान संविधानको धारा ७६ र धाराा १६८ मा बलियो प्रवन्ध गरको कारण वर्तमान संविधान अनुसार निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभालाई तात्कालिन प्रम केपी शर्मा ओलीले २-२ पटक गरेको विघटनको प्रयास सर्वाेच्च अदालतले त्यही धाराको व्याख्या गर्दै निस्तेज गरी विघटनलाई असंवैधानिक कदमको रूपमा व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन सकेसम्म असमयमा विघटन गर्न नपाईने नजिर स्थापित गरेर धारा ७६ लाई पूर्णता दिएको देखिन्छ । दोस्रो पटकको विघटनले हाम्रा शासकको मुलुकको मुल कानुन पालना र सो प्रतिको इमान्दारिताको शासकिय मानसिकता भने उदाड्डो गराएको छ । राष्ट्रपति जस्तो संस्थासमेत बिहानको उज्यालो समेत नपर्खी संवैधानिक प्रबन्ध, सर्बाेच्च अदालतले तत्काल अगाडि गरेको व्याख्या र प्रतिपादित नजिर समेतका आधारमा विज्ञ परामर्श तथा सर्वाेच्च अदालतकै रायलिन सकिने स्थापित परम्परा विपरित विघटनमै उद्दत देखिनुले राष्ट्रपति पदको संस्थागत गरिमा हटाएको छ । विगतको तितो अनुभव लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत केही मधेश केन्द्रित दलहरूले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको मोडेलको सासकिय स्वरूपको बहस मुलुकमा सरकारको स्थितिरता, सुशासनको लागि उपयुक्त हुने र यसले जननिर्वाचित संसदलाई विधायिकी नीति निर्माण कार्यमा मात्र सिमित राख्दा संसदको प्रभावकारिता कार्यदक्षता बढ्ने र सरकार सञ्चालनको आशमा गरिने खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार हुन्छ कि भन्ने बहस नागरिक तहमा चलिरहेकै छ । तथापी हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको कारण शासकीय प्रणाली होइन नेतृत्वको प्रवृत्ति र अक्षमता हो । विश्वका धेरै देशहरूमा सुशासन र समृद्धिको उचाइमा रहेका मुलुक जापान, वेलायत, भारत लगायत युरोपका नर्वे, डेनमार्क, स्वीजरल्यान्ड देशहरू यही प्रणालीबाट समृद्धिको उचाइ चुम्न सकेका छन । त्यसकारण अस्थिरताका कारण संसदीय शासन प्रणालीगत दोष होइन नेतृत्वको प्रवृत्तिगत दोष हो भन्ने बुझाइ पनि नागरिक तहमा बलियो छ ।

संविधान संसोधनको अर्काे बहस संविधानको धारा ५६ मा उल्लेख भएको राज्यको संरचनामा उल्लेखित संघीय गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश देश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनै तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन भनी संविधानको ५७ र अनुसूचि ५, ६, ७, ८, ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने एकल वा साझा अधिकारको सूचिमा उल्लेखित विषयहरूमध्ये केही विषय र खासगरी संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको प्रदेश तहको सरकारको संरचनागत सुधारको बिषय बहसको केन्द्रमा छ । खासगरी प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता र औचित्यताकै बिषयमा नागरिकको ठूलो तप्काले संसय व्यक्त गरिरहेको छ । पछिल्ला प्रदेश तहका निर्वाचन पश्चात पटकपटक सरकार परिवर्तन सत्ता स्वार्थ जम्बो मन्त्रिपरिषद भड्किलो आडम्बरी बेप्रवाहको खर्च प्रवृत्ति प्रदेश सरकारका गठनमा केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपकारी रबैया र संविधानको अनुसूचि ७ र ९ का बिषयमा संघीय सरकारले कानुन तर्जुमामा देखाएको अनिक्षा, उदासिनता र प्रदेशले एकल सूचिका बिषयमा समेत बनाउने पर्ने आवश्यक कानुनहरू ७ बर्ष वितिसक्दापनि बनाउन नदेखाएको तप्परतासमेतका कारण यसको औचित्यमा नागरिक संसय चुलिँदो छ । प्रदेश सरकारले असल संस्कार देखाएर कामबाट जबाफ दिनुपर्नेमा उल्टो रबैयाले नागरिक तहमा यसको खारेजी हुनुपर्छ भन्ने समेतको बहसले ठाउँ पाएको छ । यद्यपि बर्तमान सत्ता नेतृत्व र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलहरू संघीयताको यो लेयरलाई कायम नराख्ने गरी संसोधन गर्ने गरी बहस गर्न तयार देखिदैन ।

तथापि प्रदेश संरचनामा व्यापक संसोधन र परिमार्जन गरी यसको मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीतामा बढोत्तरी हुने खालको संरचनागत सुधार गर्नेतर्फ संसोधनको बहस केन्द्रित हुन आवश्यक छ । संघीय संरचनामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, ठूलो संख्याको उपप्रधानमन्त्री प्रदेशतहमा पनि ठूला दल मिल्दासमेत जम्बो मन्त्रिपरिषद् तिनका विज्ञ नामधारी निकटका सल्लाहकार, आवश्यकताभन्दा धेरै स्थानीय तह, सुगम तराई सहरी इलाकामा पनि ससाना वडाहरू बनाएको र ती जनप्रतिनिधिहरूको लामालस्कर राज्यको चालु खर्चमा पारेको चाप र पुँजीगत खर्चमा देखिएको संकुचनले एउटा राजा फालेर धेरै राजा जन्माएको गुनासो पनि नागरिक तहमा देखिन्छ । खासगरी उपराष्ट्रपति पदलाई भारतीय संविधानको मोडलमा माथिल्लो सदनको अध्यक्षलाई पदेन रूपमा राख्न सकिने संविधानको धारा १६८ (९) लाई संसोधनगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई प्रदेश सभाको कुल सदस्यको बढीमा ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने खासगरी शहरी भाग तथा सुगम तराइका जिल्लाहरूमा स्थानीय तह र वडाहरूको संख्यालाई घटाई स्थानीय सरकारलाई थप चुस्त छरितो पार्न सकिने र संविधानमा उल्लेखित जिल्ला समन्वय समितिले नागरिक स्वीकारोक्तिसमेत गुमाइसकेको हुँदा संसोधनमा यी बिषयलाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्दछ ।

संविधान संसोधनको बहसको अर्काे बिषय संविधानको भाग २५ मा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था जुन पेरिस प्रिन्सिपलमा आधारित छ । तर संविधानको भाग राष्ट्रिय दलित, महिला आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगको प्रबन्ध गरी मानवअधिकार आयोगले नै गर्ने प्रकृतिको उही बिषय ततआयोगले पनि गर्नेगरी गरिएको प्रबन्ध र पछिल्लो ९ बर्षको संबैधानिक अभ्यासले आवश्यक देखिएन संविधानको धारा २६५ ले १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको परिपेक्ष्यमा उही प्रकृतिको कार्य गर्ने धेरै संवैधानिक आयोग हटाई राज्य स्रोत माथिको अनावश्यक चाप घटाई मानवअधिकार आयोगमा रहने सदस्यहरूको नियुक्तिलाई थप समावेशी बनाउँदै संबैधानिक आयोगको डुब्लिकेशन हटाउने तर्फ अबको संसोधन केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा १५३ मा व्यवस्था गरिएको न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री, नेपाल बारको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति हुने कानुनविदसहित दलगत सहितको दलगत प्रतिनिधि हावी हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, अनुभव, पेशागत निष्ठा, सदचरित्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा जस्ता विषय गौण हुन पुगेको भन्ने र नियुक्तिमा दलिय भागबण्डाका बिषय छरपष्टरूपमा बाहिर आएको परिपेक्ष्यमा यसको संरचनागत सुधार गरिनुपर्दछ भन्ने आवाज कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बारसमेतले राखेको हुँदा सो सम्बन्धमा छिमेकी भारतको मोडेल हाम्रो लागि सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । साथै संविधानको धारा २८४ मा उल्लेखित संवैधानिक परिषदलाई २०४७ सालकै संविधानको मोडलमा लैजादा थप प्रभावकारी हुने यस पंक्तिकारको विचार रहेको छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति आफैमा ओझपूर्ण रहेको भएतापनि विगतको अनुभव र यस अघिको संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको विवाद सर्वाेच्चको संबैधानिक इजलासले नियुक्त पदाधिकारीको पदावधि सकिने अवस्था आइपुग्दा समेत निर्णय नगर्नुले प्रधानन्यायाधीश संबैधानिक परिषदमा रहन उपयुक्त छैन भन्ने नेपाल बारको पछिल्लो संस्थागत आवाजलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

नेपालको छोटो संबैधानिक इतिहासमा सातौं संबैधानिक दस्तावेजको रूपमा प्राप्त नेपालको संविधान, नेपाली नागरिकको युगिन चाहाना बमोजिम संविधानसभाबाट पारित भइ जारी भएको बिगत ९ बर्षको अभ्यासमा देखेभोगेका बिषयहरू यस बिचमा सर्बाेच्च अदालतले संबिधानको व्याख्याबाट प्रतिपादन गरेका केही सिद्धान्तहरू गतिशील समाजको नागरिकका उदयमान चाहानाहरूलाई समेटेर नेपालको संविधानको धारा २७४ मा उल्लेखित लचकतापूर्ण प्रावधानलाई उपयोग गरेर कतिपय बिषय जनमत संग्रहमा लैजानुपर्ने खालका भए संबिधान अनुसार सो समेतको अभ्यासबाट संविधान परिमार्जन, संसोधन र बिकसित गर्दै संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित भएबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दीगो शान्ति सुसासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने ध्येयबाट र संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक कार्यान्वयनमा राज्यलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी संविधान संसोधनको बहस केन्द्रित गरिनुपर्दछ । संबिधान सँगसँगै नेपालमा धेरै पटक राजनैतिक प्रणाली परिवर्तन भएपनि नेतृत्वको सोंच र शासकिय शैलीमा परिवर्तन नदेखिँदा लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू भुइँ तहका नागरिकसम्म पुग्न सकेन । संविधान र आवधिक निर्वाचन मात्र लोकतन्त्र होइन यो त जिवन्त संस्कृति पनि हो ।

तसर्थ संविधानमा टेकेर आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण नागरिक अपेक्षा अनुसार गर्न नसक्ने हाम्रो नेतृत्वमा बढी छ नकि संविधान र यसका धाराहरूमा । राजनीतिलाई आजिवनवृत्ति बनाउन खोज्ने नेतृत्वले लोकतन्त्र र संविधानबादलाई रिफाइन गरेर एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकले खोजेले सुशासन दिने अपेक्षा गर्न सकिदैन । संविधान मानवीय दस्तावेज र तत्कालिन शक्ति सन्तुलनमा आधारित दस्तावेज हुँदा केही कमजोरी निश्चितरूपमा थिए छन र रहिरहनेपनि छन । तथापि संविधान कार्यान्वयनमा असल नियतले दुरदृष्टि राखेर भोलिको पुस्तालाई हेरेर परिणाममुखी नेतृत्व प्राप्त हुँदाका बखत संविधानका कमीकमजोरीका बावजुतपनि समाज रूपान्तरण गर्न सुशासन, विकास र समृद्धिको युगमा मुलुकलाई पु¥याउन सकिन्छ । मुख्य दोष संविधानमा होइन हाम्रो नेतृत्वले प्रदर्शन गरेको आचारण, चरित्र, इच्छाशक्तिमा छ भन्ने कुरा मननीय छ ।
लेखकः अधिवक्ता उच्च अदालत बुटवलका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।