खोज

दाङ, २ असोज ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङको आठौँ जिल्ला सभामा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले ४६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । जिल्ला समन्वय समितिको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले अघि सारेको सिसहनिया–घोराही सुरुङमार्ग तथा बुटवल–भालुवाङ फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामलाई अघि बढाउन प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख छ ।

दाङबाट टरीगाउँकै विमानस्थलको स्तरोन्नतीको लागि संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, दाङ जिल्ला पछिल्लो समयमा सुख्खा मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको तर्फ चासो व्यक्त गर्दै उत्तरी क्षेत्र हराभरा बनाउन र खोलानाला र तथा पानीका मुहानहरुलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई कार्यक्रमसहित कार्यान्वयन गर्न लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्लाको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र र अन्य पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्य अघि बढाउन संघ एवं प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् ओसारप्रसार घाटगद्दीको प्रकृयालाई प्रदेश र पालिकासँगको समन्वयमा वैज्ञानिक र पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउन समन्वय गरिने भएको छ ।

दाङका सबै पालिकाहरुलाई कृषि तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी एकै जातको ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन गर्न समन्वय तथा प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

नेपालको अन्तरदेशीय सीमा स्तम्भको सुरक्षा रुपमा रहेका नाकाबासीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि यातायात, रोजगारी लगायतका लागि नाका क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने भएको छ ।

वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्दै सहरी, तथा ग्रामिण आवाश क्षेत्र, ग्रामीण कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र आदि निर्धारण गरी कृषि क्षेत्रको भु–खण्डीकरण रोक्न पालिकाहरुलाई भू–उपयोगको नीति निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जिल्लाको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र र अन्य पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्य अघि बढाउन संघ एवं प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगको बढ्दो चापबाट सृजित वातावरण प्रदुषण तथा मदन भण्डारी मार्गको विग्रँवदो अवस्थालाई सुधार गर्न वैकल्पिक सडक मार्ग निर्माणको लागि स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ ।

तीन तहका सरकारबाट विनियोजन हुने वार्षिक बजेटमा हुने दोहोरोपनालाई हटाउन समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिने पनि समन्वय समितिको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भारतसँग जोडिएको एक मात्र कोइलाबास भन्सार नाका चालू गरी आयात र निर्यातको पहुँच मार्गलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भन्सार महशुलको अशुलीबाट राष्ट्रको राजश्व संकलनमा बृद्धि गर्ने तथा सो सम्बन्धमा संघ सरकारसँग समन्वय गरी भन्सार नाकालाई चालु अवस्थामा राख्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने भएको समन्वय समिति प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे ।

घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक यथाशिघ्र निर्माणका लागी संघ र प्रदेश सरकारलाइ अनुरोध गरी सडकका दुवै किनारामा वोट विरुवा रोपण गरी हरित वातावरणमैत्री सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिने भएको छ ।

यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको ऐन कानुनको प्रमाणिकरणको भुमिका दिन नीतिगत व्यवस्था गर्न संघ÷प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश छ ।

समय समयमा जिल्लामा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरुको छड्के अनुगमन र नियन्त्रणको व्यवस्था जिल्ला समन्वय समितिमार्फत हुनुपर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।

जिसस प्रमुखलाई एसईई परीक्षा सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

लैंगिक हिंसामा परेका महिला, बालबालिका र पिछडिएका दलित, जनजातीहरुलाई विशेष कार्यक्रम गरी जीवनस्तर माथि उकास्न र श्रमप्रति सम्मानको भावना विकास गर्न समन्वय गरिने भएको उनले उल्लेख गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले संघीयताको असल अभ्यासका लागि बनेका ऐन कानूनको सही कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला भएको बताए । संघीयताको एक दशकमा देश र जनताले गरेको अपेक्षा कति पूरा भयो भएन भनेर सबै निकायले समिक्षा गरेर भएका कमजोरी सच्याउँदै सुधारको प्रयास गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

स्थानीय तहले अधिकार पहिचान गरेर उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘यस विषयमा स्थानीय तहको चासो कम भयो । विकासमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला हो । नागरिकलाई नतिजा दिनुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा हामीले काममा ढिलाई गर्नुहुँदैन’ उनले भने ‘समस्या जनतामा होईन, समस्या हामीमा छ । अब सुध्रिनु पर्छ । यसका लागि स्थानीय प्रदेश र संघ बिचको समन्वयमा सबैले जोड बल गरौँ । सुधारको संकेत हामीले जनताको बीचमा दिनुपर्छ ।’

यसैगरी, संघीयताको भार कम गर्न संरचना पुनरावलोकन गरेर संख्या घटाउन सकिने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख हुमा डिसी, राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादव, नेपाली कांग्रेस दाङका कोषाध्यक्ष प्रकाश सुवेदी, नेकपा एमाले दाङका विवेक श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति रविन थापा, माओवादी केन्द्र दाङका सचिव विश्वराज आचार्य, एकीकृत समाजवादीका गुरुप्रसाद महरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नरेशजंग राणा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सदस्य मेघराज भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा उपाध्यक्ष सन्तोष खनाल, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वसन्त जोशी, जिल्ला समन्वय समिति दाङका निवर्तमान प्रमुख जितेन्द्रमान नेपाली तथा नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठलगायत भनाइ राखेका थिए ।