खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा करोडौ खर्चेर निर्माण गरिएका प्यूठानका चिस्यान केन्द्र (कोल्डस्टोर) प्रयोग विहिन भएका छन् । चिस्यान केन्द्र सञ्चालन नहँुदा जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज जिल्ला बाहिरका चिस्यान केन्द्रमा पु¥याउनु पर्ने बाध्यता छ । चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले गर्न नसक्दा किसानको लागत बढेको छ । जिल्लामा प्यूठान नगरपालिका ४ को बिजुवार र माण्डबी गाउँपालिका ३ को देविस्थानमा २०७७ सालमा चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको थिए । दुबै स्थानमा स्थापना भएका चिस्यान केन्द्र एक वर्ष पनि सञ्चालन नभइ अलपत्र अवस्थामा छन् । नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसंगको लागत साझेदारीमा १ करोड ५० लाखको खर्चेर १ सय मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारकै लागत साझेदारीमा माण्डवी गाउँपालिकामा १ करोड १२ लाख ५८ हजार लागतमा यहाँ पनि १ सय मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको थियो ।

एक सिजनमा कोल्ड स्टोरमा आलु राख्न पाउँदा यहाँका किसान निकै खुशी भएका थिए । तर खुशी धेरै समय टिक्न सकेन । राखिएको आलु उम्रिएर विउ समेत जोगाउन समस्या भएपछि केन्द्रमा कृषि भण्डारण गर्न छाडियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको चिस्यान केन्द्रमा कमशल र काम नगर्ने पुरानो प्रविधिको प्रयोग गरिदिएका कारण सञ्चालनमा समस्या देखिएको आरोप छ । चिस्यान केन्द्रमा जडित प्रविधि पुरानो भएकोले मर्मतका लागि प्राविधिक नै नपाएको गुनासो नगरपालिकाले गरेको छ । यस्तै झिमरुक गाउँपालिकाले स्थापना गर्न थालेको चिस्यान केन्द्रको डिजाइनमा समस्या हुँदा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । २ करोड ३९ लाखमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र थ्रि फेज विद्युतीय लाइन र जेनेरेटर स्टिमेटमा नहुँदा भवन निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको झिमरुक गाउँपालिकाका भनाइ छ ।

जिल्लामा चिस्यान केन्द्र सञ्चालन नहुँदा आफूहरूले धेरै समस्या भोग्नुपरेको जिल्लाका किसानको गुनासो हट्न सकेको छैन् । कतिपय किसानाले दाङको लमहीसम्म पुगेर चिस्यान केन्द्रमा ७ सय किलो टिपिएस आलुको मुल विउ भण्डार गर्ने गरेका छन् । गाउँमा उत्पादन भएको उन्नत जातका आलु जिल्ला बाहिर राखेर एकै पटक ल्याउनुपर्दा विउ आलुले राम्रो भाउ नपाएको किसानको गुनासो छ । जिल्लामा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा नभएकाले धेरै उत्पादन गरेर व्यवसायिक कृषि गर्ने किसान मात्र नभएर थोरै उत्पादन गर्ने किसान समेत मारमा परेका छन् । स्थानीय तहहरूले चिस्यान केन्द्र सञ्चालनका लागि सरोकारवाला संघसस्थासँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्न किसानको माग छ ।

जिल्लाका उत्पादित फलफूल तरकारीको गुणस्तर नबिग्रने गरी लामो समयसम्म राख्नका लागि चिस्यान केन्द्र निर्माण र मर्मत हुनुपर्ने माग किसानको छ । पटक-पटक किसानले डेलिगेशन मार्फत चिस्यान केन्द्र सञ्चालनको माग राख्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले यस्ता संचालनमा नआएका चिस्यान केन्द्रको निरीक्षणमूलक अध्ययनगरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शीघ्र संचालनतर्फ चासो बढाउनुपर्छ । करोडका संरचना बनाएरमात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । त्यसको निरन्तर संचालन र व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ ।