खोज

२०७५ चैत्रमा बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको कामको शुरुवात भएको थियो । महेन्द्र राजमार्गको यो सडक खण्डको करिब आधा भाग वन क्षेत्र हुँदै गएको छ । सडक विस्तार गर्दा नवलपुर खण्डमा मात्र ४६ हजार भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने बताईएको थियो । सडक निर्माणको काम शुरु हुदा नहुदै त्यस खण्डमा ५०० गुनासम्म धेरै रुखहरू काटिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा चर्काचर्की भयो । सडक निर्माण पक्षले मात्र नभएर स्थानीय नागरिकले पनि सडक छेउछाउ आफैले हुर्काएका सयौ रुख काटेर थन्काए । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ सरेपछि प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका नाममा राप्ति प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा रहेका ३०० भन्दा बढी रुख काटिए । राजधानीका सडक फराकिलो बनाउने भन्दै तत्कालिन मुख्यमन्त्रीले डिभिजन वन कार्यालयलाई रुख काट्ने मौखिक आदेश दिएको हल्ला चलेपछि भालुवाङदेखि लमहीसम्मको सडक किनारामा हुर्किएका रुखहरू स्थानीय वासिन्दाहरूले नै काटेर थन्काए । सडक अहिलेसम्म फराकिलो भएको छैन, तर धेरै रुखहरू भने हराईसकेका छन् । भर्खरै बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तार कार्यको ठेक्का भएको छ । यो सडक विस्तार गर्दा ७ हजार रुख काट्ने गरि डीपीआर तयार भएको बुझिन्छ । सडक विस्तार हुने गार्इँगुई चलन थालेदेखि नै केहि स्थानियहरूले सडक किनारमा आफुले हुर्काएका रुखहरू काट्न शुरु गरिसकेका छन् । यो सडक निर्माण शुरु भएपछी वनका रुखहरू मात्र हैनन्, सडक किनारामा पुर्खाहरूले मेहनत गरि हुर्काएका सयौ बरपीपल चौपारिहरू समेत मासिनेछन् । त्यसको सोधभर्ना कहिल्यै हुने छैन ।

विकासका ठुला आयोजना मात्र हैन ,गाउँ शहरमा हुने सामान्य विकास निर्माणको कार्यमा पनि पहिले त्यहाँ भएका रुखलाई नै काट्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । यसको गतिलो उदाहरण हेर्न रूपन्देहीको सोह्र–छत्तिस सिंचाई प्रणालीका नहरलाई हेर्न गए हुन्छ । गाउँघरमा विजुली लाईन विस्तार गर्दा होस् वा खानेपानीका पाईपहरू बिच्छाउदा होस् – सबैभन्दा पहिले रुख हटाउन नै तम्सेको पाईन्छ । पालिका स्तरमा गरिने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका मान्छेहरू, ठेकेदारहरू, प्राविधिकहरूले रुख नकाटी विकास निर्माणका कामहरू गर्न नसकिने भाष्य निर्माण गरिदिन्छन, जसको कारणले समुदाय नै रुख काट्न अघि सर्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा योजनाको प्रस्तावना स्वीकृत गराउनको लागि साईट क्लियर छ भन्ने देखाउनको लागि विकास निर्माणको सोच आएपछि नै रुख काटिन्छ । तर पछी प्रस्तावित विकास निर्माणको काम नै हुदैन, बेकारमा रुखहरूलाई सहिद बनाईन्छ । यसको पनि उदाहरण हेर्न मन भए तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रस्तावित तिलोत्तमा चक्रपथको वनबाटिका–शान्तिनगर–ज्योतिनगर खण्ड हेर्न गए हुन्छ । यी उदाहरणहरूले विकास निर्माणको आडमा सरकार र समुदाय रुखप्रति कति असहिष्णु हुन्छन भन्ने प्रष्ट पार्छन् ।

विकास निर्माण कार्यको सुरुवातदेखि नै रुख माथि प्रहार शुरु हुन्छ । विकासको आयोजनाहरूको डीपीआर बनाउदा नै कति रुखहरू काट्नुपर्छ भन्ने निश्चित गरिएको हुन्छ । साईट क्लियर गर्न र पहुँच मार्ग बनाउदा काटिने रुखहरूको संख्या निश्चित गरिएपनि आयोजना शुरु गर्दा त्यो भन्दा धेरै गुणा रुखहरू काटिन्छ । आयोजनाको आडमा खासगरी वन क्षेत्रका रुखहरू काट्दा ठेकेदार र वन कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको छ । सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्यको ठेक्का दिंदा नै त्यहाँबाट निस्कने माटो, ढुंगा कसरि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तोकिएको हुन्छ । तर पहाडमा विकास निर्माण कार्य गर्दा माथिल्लो भागबाट जथाभावी ढुंगा माटो भिरालोमा फाल्ने गरिएको छ । यसरि ढुंगा माटो फाल्दा डीपीआरमा तोकिएको भन्दा कैयौ गुणा बढी रुख विरुवाहरू नष्ट हुने गरेको छ । यसको लेखाजोखा हुने गरेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा डोजर ड्राईभरको इन्जिनियरिंग अनुसार सडक, नहर र खेल मैदानहरू बन्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा रुखहरू कसरि जोगाउन सकिन्छ भन्ने बुद्धि कसैमा पलाउदैन । डोजरले रुखहरू उखेल्दा विकासको काम हुँदा २/४ वटा रुखहरू ढलेछन् भनेर वन कर्मचारीले पनि वास्ता गर्दैनन् । नेपालका अधिकांश राजमार्गमा सडकको राईट अफ वे भित्र कालोपत्रेको नजिकै सडक विभागले वृक्षारोपण गरेको देखिन्छ । सडक किनारामै समुदायले पनि रुखहरू हुर्काउने, चौपारी बनाउने गरिरहेकै छन् । राजमार्ग विस्तार गर्दा स्वभाविक रूपमा सडक किनारामा लगाईएका रुखहरू हटाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । ऐतिहासिक चौपारी र महत्वपूर्ण रुखहरूलाई जोगाएर पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नहुँदा काम शुरु हुनुभन्दा पहिले नै रुखहरू हटाएर सडक क्षेत्रलाई उजाड बनाईन्छ । रुखलाई किनारामा प्रतिस्थापन गर्ने वा भौतिक निर्माण हुने क्षेत्र निर्धारण गरेर निर्माण संगै हरियाली प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको पाईदैन ।

२०३० को दशकसम्म नेपालमा वन प्रसस्त भएको र विकास निर्माणका कामहरू पनि सुस्त भएकोले आयोजनाको कारण वन मास्ने कुरा ठुलो मुद्धा मानिदैनथ्यो । घना वन छिचोल्दै महेन्द्र राजमार्ग तयार भएको थियो । जनता र सरकारी स्तरबाट स्थापना भएका स्कूल, कलेज, अस्पताल, मठ मन्दिरहरूको निर्माण पनि वन क्षेत्रमै भएको थियो । पंचायत, अन्चालाधिस र सरकारको ठाडो आदेशमा वन क्षेत्र प्राप्त गर्ने अवस्था थियो । वन ऐन २०४९ आएपछि भने आयोजना र विकासको लागि वन क्षेत्र दिनुपर्दा औचित्यता पुष्टि हुनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन हुनुपर्ने, नासिने रुखको प्रतिस्थापन हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो । वि.सं.२०४८ देखि २०७५ सालसम्ममा १६७१६.७ हेक्टर वनको जग्गा सरकारले विभिन्न निकायलाई र काममा दिएको थियो । यी मध्ये सामाजिक सस्थाहरूको लागि ८८१. ५ हेक्टर; सिचाई, सडक, खानेपानी आयोजनाहरूको लागि १६८९.६६ हेक्टर; जलविद्युतको लागि १२७१ ३२२३ हेक्टर र सरकारी कार्यालयहरूको लागि ६७८.६ हेक्टर जग्गा तत्कालिन सरकारहरूले उपलब्ध गराएको पाईन्छ । पछिल्ला ३ वर्षमा १५०७ हेक्टर गरि २०४८ यता २०८० फाल्गुन सम्ममा १९ हजार १२ हेक्टर भन्दा बढी वनक्षेत्र विभिन्न आयोजनाहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराएको छ । यसमा कति रुख काटिए? सरकारले उपलब्ध गराएको बाहेक अतिक्रमण गरेर कति वन विनास गरि रुख काटियो? यसको कुनै हिसाब छैन ।

वन क्षेत्रको जग्गा आयोजनाको नाममा जथाभावी वितरण नहोस भनेर वन ऐन २०४९को दफा ६८ को आधारमा २०६३ सालमा निर्देशिका बनाईएको थियो । त्यो निर्देशिकामा परिमार्जन गरि २०७४ सालमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय योजनाको लागि वन क्षेत्र प्राप्तगर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ल्याईएको थियो । यो कार्यविधिले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन भएका योजनाले प्रयोग गर्ने वनक्षेत्र वरावरको जग्गा सट्टाभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराउनु पर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत स्थायी संरचनाले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल वरावरको जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने र अस्थायी प्रयोगमा आउने वन क्षेत्रको जग्गाको रकम पनि बुझाउनु पर्ने, एक रुख कटान गरीएमा २५ वटा विरुवा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि सम्वन्धीत योजनाले वन विभागसँग सम्झौता गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । वनको जग्गाको सट्टा जग्गा खरिद गरी जिल्ला वन कार्यालयको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गनुपर्ने र एक रुख कटान गर्दा २५ विरुवा रोपण गरी ५ वर्ष सम्म स्याहार सम्भार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ब्यवस्थाले गर्दा आयोजना प्रर्वद्र्धकको खर्च, लगानी र समस्या वढाएकोले आयोजना प्रर्वद्धकहरूबाट जग्गाको सट्टा रकम लिने व्यवस्थाको लागि अनुरोध एव माग भै रहेको थियो । वन ऐन २०७६ को दफा ४२ को उपदफा ४ र ५ ले आयोजनाले जग्गा दिन नसकेमा वन विकासको लागि आवस्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्था गर्न र ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आयोजनाले सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरि आयोजनाको माग सम्बोधन गरिदिएको छ ।

वन नियमावली २०७९ को नियम ८७ ले विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा सकेसम्म वन क्षेत्र नपर्ने गरि तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वन क्षेत्रको उपयोग गर्नुपर्ने नै भएमा सकेसम्म कम क्षति हुने गरि अध्ययन गरि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने ( नियम ८७ र ८८), आयोजनाले जग्गाको सोधभर्ना दिनुपर्ने ( नियम ९१) , जग्गा नपाईएमा वन विकासको लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने ( नियम ९३), क्षति न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउनु पर्ने ( नियम ९६) कानूनी व्यवस्था वन नियमावली २०७९ ले गरेको छ । राष्ट्रिय आयोजनाहरूले धेरै हदसम्म यी कानूनी प्रावधानको पालना गरेपनि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने डोजरे विकासमा यसको पालना गरिदैन । धेरै ठाउँमा वन प्रशासनले रुखमा क्षति हुनेगरी गर्न खोजिएका डोजरे विकासलाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ तर वन नबुझेका सरकारी दादागिरीको सामुन्ने उनीहरू निरिह बन्ने गरेका छन् ।

आजभन्दा ४०० वर्ष अघि नै गोरखाका राजा राम शाहले बाँधेको २६ थिति मध्ये १३ औं थितिमा बाटोका रुख नकाट्नु र यदि कसैले काटेमा ५ रुपिया दण्ड गर्नु भन्ने उल्लेख गरेका थिए । तत्कालिन समयमा यो दण्ड निकै ठुलो हो । बाटो किनारमा शोभाका लागि लगाईएका रुखमात्र हुदैनन्, सस्कृति र सभ्यता बोकेका रुख र चौपारिहरू हुन्छन् । सडक निर्माण गर्दा सकेसम्म यस्ता रुखहरू जोगाउने र जोगाउने सम्भव नभएमा पछी सडक÷आयोजना तयार भएपछी पहिलेकै अवस्था झल्किने गरि रुखहरू हुर्काउन सकिन्छ । अहिले ठुला रुखहरू नै जरैसंग उखेलेर अर्को ठाउँमा सार्ने प्रविधि समेत आईसकेका छन् । त्यसैले सडक लगायतका अन्य विकास निर्माणका कामहरू गर्दा रुखहरू काट्ने नभई रुखहरू सार्ने कुरामा समेत ध्यान दिनुपर्छ । वन क्षेत्रमा फरकफरक किसिमका आयोजनाले संरचना बनाउने र रुख काट्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि सडक, नहर विद्युतको एकीकृत रुट तयार गरेर न्युनतम क्षति हुने गरि वन प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १६ ले सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र पालिकाले आवस्यकता अनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँवायाँ रुख लगाउनुपर्ने र रुखको रेखदेख गर्ने दायित्व पालिकाको हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारले यो दायित्वलाई इमान्दारीका साथ पुरा गर्नुपर्छ । कुनै पनि विकास निर्माणको काम शुरु हुनुभन्दा पहिले नै रुख काट्न हतारिने, स्वीकृत परिमाण भन्दा बढी रुख काट्ने, लापरवाहीपूर्ण ढंगले काम गरेर वन तथा रुख विरुवामा क्षति पु¥याउने जस्ता कामलाई वन प्रशासनले नै रोक्नुपर्छ । रुख विकासका बाधक हैनन्, दिगो विकासका सहयोगी हुन् भन्ने कुरा ठेकेदार, नेता र विकासे अड्डाले नबुझ्दासम्म रुखमाथि भइरहेका प्रहारहरू रोकिनेवाला छैनन् । रुख विहिन विकासले वातावरण, समाज र सभ्यतालाई कदापि राम्रो हुन् दिनेछैन , यो कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
[email protected]