खोज

नवलपरासी, ३१ भदौ ।
सिमाक्षेत्रमा लसुन तस्करीको मु्द्दा नसेलाउदै अहिले भारतिय माछा तस्करी बढेको छ । भारतिय माछा खुलेयाम नेपाल भित्रिने क्रम बढ्दा नेपाली माछापालक किसानमा मर्कामा परेका हुन् ।
प्रहरी र पशु क्वारेन्टाईनका कर्मचारीको मिलोमतोमा माछा तस्करी बढेको माछा उत्पादक कृषक समितिका जिल्ला अध्यक्ष भवानी प्रसाद यादवले बताए ।

माछा तस्करी रोकिएन्,उनले गुनासो गरे,यसमा सिमावर्ति प्रहरी र पशु क्वारेन्टाईनका कर्मचारीको समेत सह र सहयोग रहेको आरोप उनले लगाए । माछा स्वथ्य छन्,भन्ने आधार प्रमाण केही हुदैन्,उनले भने, क्वारेन्टाईनका कर्मचारीलाई मिलाएर माछा तस्करहरू पैठारी रसिद तथा जाँचपासको रसिद नै लिएर घुम्ने गरेका छन् । माछा किसानको समस्या दिन प्रति दिन थपिदै गएको उनले दुखेसो पोखे । यो अवस्था जिल्ला भरको मात्रै नभई देश ब्यापी रहेको छ । खुल्ला सिमाका कारण भारतिय माछा खुलेयाम नेपाल भित्रिने गरेका छन् । प्रहरीले लाईन खाएर जान दिइएको छ । माछा तस्करी नरोकिएसम्म नेपाली किसानको लगानी नै डुब्ने अवस्था आएको उनले सुनाए ।

प्रतापपुर गाउपालिकाको सेमरीमा माछा फर्म समेत सञ्चालन गर्दै आएका अध्यक्ष यादवले आफ्नो पोखरीमा बैखी लगायतका विभिन्न माछाहरू हुर्किसकेका छन् । तस्करीका कारण भारतिय माछाको बजार मुल्य सस्तो छ, उनले भने,हाम्रो लगानी अनुसारको मुल्य प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या देखिएको छ । महिनौ देखीका मरेका माछालाई पनि आईस(बरफ) र विभिन्न रसायन राखेर भारतिय माछा नेपालमा आउदा सस्तो पर्ने स्वभाविक हो,तर यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्छ,यो कुरा आम उपभोक्तालाई थाहा नहुन सक्छ,उपभोक्ता सस्तो. मात्र देखेका छन् । त्यसमा पनि क्वारेन्टाईन मिलेर झन प्रमाणित गरिदिए पछि आम उपभोक्ताको के दोष ? उनले भने, उपभोक्तालाई पनि भ्रममा पार्ने र किसानलाई पनि डुबाउने गरि भई रहेको तस्करीबारे आफुले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयसम्म आवाज उठाएको तर कुनै सुनवाई भएको छैन् ।

नेपाल सरकारले नेपाली किसानलाई प्रोत्साहित गर्न भारत जस्तो अनुदान प्राविधिक सहयोग छ गर्न सकेको छैन् उनले दुखेसो पोखे जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने भारतिय माछा नरोकिदिएर आम उपभोक्तालाई पनि चुनौती दिएका छन् । आफ्नो पोखरीमा १० माछा विक्रि योग्य छन्, उनले भने,तर लागत मात्र निस्कने गरि बजारको प्रतिक्षा गर्दा दाना लागत बढेर घाटा ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । पोखरीको माछा बचाउदै हालसम्म ६० लाख बराबरको दाना खुवाई सकियो, उनले थपे,तर भारतिय माछा नेपाली बजारमा नरोकिदा लागत उठाउने अवस्थाको प्रतिक्षामा छौ ।

माछाको प्रति केजी मुल्य ढाई सय हुदा पनि लागत निकाल्न गाह्रो छ ,त्यसमा भारतिय माछाको मुल्य त्यो भन्दा सस्तो हुन थालेको छ । यसले नेपाली माछा किसान निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको छ । आफ्नो मात्रै करिब डेढ करोडका माछा पोखरीमा रहेका छन्, अन्य किसानका करोडौ माछा पोखरीमा रहेका छन्,तर भारतिय माछाले माछा बजार सस्तो हुदा घाटा हुने अवस्था देखिएको सुनाउदै उनले भने,भारतबाट अर्बाैको माछा भित्रिने अवस्था छ । यसले नेपाली माछापालनलाई चुनौती थपेको छ । नेपाली माछा र भारतिय माछामा ठूलो मुल्य अन्तर छ,यसले गर्दा नाफाको केही अंश तस्करहरूले खर्चेर नियमनकारी निकायलाई प्रभावमा पारेका छन् ।

जिल्ला स्थित भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र परासी नवलपरासीमा समेत किसानले पटक पटक गुनासो गर्दा केन्द्र प्रमुख भदौ २८ गते सर्वपक्षिय बैठक बोलाएको उनले सुनाए । तर सो बैठक पनि चालु आ.ब.को प्रथम चौमासिकको लक्ष्यबारे जानकारी गराउने उदेश्यले आयोजना भएको थियो । केन्द्र प्रमुख समेत रहेका मत्स्य विकास निर्देशक श्रवण कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा विभिन्न समिति,सञ्जाल,सरोकारवालाहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।

उनका अनुसार सो सर्वपक्षिय समितिमा माछा तथा पशुपालनका समस्या,बजार तथा चोरी तस्करीबारे समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा त छलफल भयो,उनले भने,तर सिमाक्षेत्रको माछा तथा पशुजन्य समाग्रिको चोरी तस्करी तथा पैठारी जस्ता चुनौतीबारे निकासका लागि प्रहरी र क्वारेन्टाईनको इमानदारिता नभएसम्म समस्या हल होला भन्ने लाग्दैन् ।

बैठकमा माछा,मासु,अण्डा,दुध आदीको अवस्थाको बारेमा छलफल भएको निर्णय उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि स्वास्थ्य उत्पादन र उपभोगका लागि आवश्यक जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू अ आफ्नो स्थानबाट सञ्चालन गरि सर्वसाधारणलाई सुसुचित गर्ने गराउने,पशुपंंक्षी मत्स्य तथा डेरीको उत्पादन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण सम्बन्धमा वृहद छलफल गरि पशुपंक्षजन्य उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा जोड दिइनुका साथै अबैधानिक रूपमा आयात भई रहेको पशु जन्य बस्तुहरू (माछा,मासु,कुखुरा,दुध) लाई निरुत्साहित गर्न नियमनकारी निकायहरूलाई समेत सहभागि गराउने वातावरण मिलाई छलफल गराउने निर्णय गरिएको छ । ब्यवसायिहरूलाई धितोमा राखी वित्तिय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनका लागि माथिल्लो निकायसँग पहल गर्ने पनि सर्वसम्म निर्णयहरू भएका छन् ।