खोज

बर्दिया, ३१ भदौ ।
बिक्रम संवत २०६३ साल पहिलो नेपाल सरकार अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले टोली सञ्चालन गरेर मतदाता परिचय पत्र बनाएको थियो । तर बर्दिया जिल्लाको गुलरीया नगरपालिकाका मधेशी समुदायका मानिसहरूलाई मतदाता परिचय पत्र वितरण ग¥यो तर अझै उनीहरू नागरिकता पाएका छैनन् ।
सरकारले निर्वाचणलाई लक्षित गरि नेपालमा बसोबास गर्ने र भारतबाट आएर लामो संयमसम्म बसोबास गरिरहेका अनागरिकहरूलाई समेत मतदाता परिचय पत्र वितरण गरेको थियो । उनीहरू मतदाता परिचय पत्र पाएपछि नागरिकता पाउने आशाले नेपालमामै स्थायी रूपले बसोबास गर्न थाले ।
पुस्तौ बिति सक्दा पनि उनीहरूले अझै नागरिकता नपाएको गुलरिया नगरपालिकाका बसोबास गरि रहेको गुडिया रैडासले बताईन । उनका श्रीमानको नागरिकता जन्म सिद्घको अधारमा बनेकोले नागरिकता नपाएको गुनासो गरे ।

गुलरिया नगरपालिकामा एक पुस्ता बिति सक्यो उमेर समेत ठहाँ छैन । आफ्नो उमेरमा मानिसहरूले बृद्धा भत्ता पाउदा आशु गद गद पर्दै गुलरिया नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका तुरुन्त पुरकी केडी रैडासले बताईन । उनको पनि मतदाता परिचय पत्र छ श्रीमान छोरा छारीहरूको समेत नागरिकता छ तर आफ्नो नागपरिकता नभएको गुणसो गरे । उनेले भनिन के अब म बृद्ध भत्ता नपाउने हो ?

अब कति बच्ने हो ठहाँ छैन । कति दिन सम्म हो यो जिवन ठहाँ छैन । नत नागरिकता छ नत कुनै सरकारको सुनवाई नागरिकता नहुदाँ सरकारको कुनै सेवा सुविधा पाएका छैनौ । नेताहरू चुनावका बेला भोट माग्न आउछन् र नागरिकता बनाई दिने अस्वासन दिएर जान्छनख तर चुनावव सकेपछि नत नेता आउछन नत नागरिकता बन्छ । नागरिकता भएको भए केही नभएपछि बुढेसकालामा सरकारले वितरण गर्दै आईरहेको बृद्घा भत्ता पाए केही खर्च जुत्ने गुलरिया नगरपालिकाकै तुरुन्त पुरकी छेदनी गोडियाले बताइन ।

सरकारले जन्म सिद्घीको नागरिकता बनाउन शुरु गरेको थियो तर केही समयमा धेरैको नागरिकता बन्यो । धेरैले जन्म सिद्घीको नागरिकता पनि बनाए । तर जसको छुटेको थियो छुटेका मानिसहरूले टोली गएपछि नागरिकता टोली बनाउन आउनेको पर्खाईमा बसेको बसे रह्यौ । अझै सम्म नटोलि आयो र नत जिल्लामा जाने अवस्था आयो जसकारणले नागरिकता नबनेको गुलरिया कै स्थानिय जोखन गोडियाले बताए ।

यो समस्या गुलरिया नागरपालिकाको मात्र नभएर देशभर मै यो मधेशी समुदायमा रहेको छ । मतदाता परिचय पत्र भएको तर नागरिकता नभएको गुलरिया नगरपालिमा मात्र करिब २ सय बढी मानिसहरूको नागरिकता छैन् । नगरिकता नभएको कारणले उनीहरू आफ्नो परिवाबाट यातना र सरकारको हरेक सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएको देखिन्छ । यो विषयमा जिल्ला प्रशासन र निर्वाचन आयोगको खसै चासो देखिन्दैन ।

यो सम्बन्धमा राष्ट्रियता पहिलो प्रथामिकता हुन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनुसार बाबू र आमाको जन्मको अधारमा नागरिकता भएपनि अहिले छोरा छोरीले वंशजको अधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाएको बर्दिया जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रदेवी शर्माले बताईन् ।
पहिला नागरिकता नपाएकाहरूले छुटेको हुन सक्छ र अब नागरिकता पाउनको लागि सरकारले कसरी नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउछ त्यसमा भर पर्ने प्रमुख शर्माको भनाई छ ।