खोज

लमही, ३० भदौ ।
लमहीस्थित हुलाकी सडक प्रभावितहरू टहरोको मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिएका छन् । लमही–कोइलाबास हुलाकी सडक अन्तर्गतका बासिन्दाले आफ्नो घर र टहराहरू बिना मुआब्जा भत्काउन रोक्न उच्च अदालतको शरण लिएको प्रभावित पुनाराम केसीले जानकारी दिए । उनीहरूले नगर विकास समितिले धनी पूर्जा भएको जग्गामा मापदण्डअनुसार बनाएका घरहरूको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सडकमा पर्ने घर र जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै प्रभावितहरूले पहिला जग्गाको मुआब्जा र दोस्रो चरणमा घर र टहराको मुआब्जा दिन जिल्ला प्रमुखसँग सहमति भएको बताएका छन् । २०७६ पुस १९ गते तत्कालीन मेयर कुल बहादुर केसीको पहलमा लमही नगरपालिकाले समरचनाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि २ सय २ जनाले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

हाल नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् र प्रभावितहरू नगरपालिकामा दर्ता गरिएका निवेदन र घर निर्माणका लागि नगर विकास समितिबाट प्राप्त इजाजत पत्रसहित उच्च अदालत पुगेका छन् । यद्यपि, मेयर जोगराज चौधरीले अब विवाद गर्नुको अर्थ नभएको भन्दै आफ्नो घर भत्काएर मार्गप्रसस्त गरेको जनाएका छन् । उनले घर भत्काउँदा बास नबच्ने र अनेत्र जग्गा नभकाहरूको बारेमा विकल्प गरिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।

सडक डिभिजन कार्यालय दाङले साउन २९ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सबै समरचना हटाउन आह्वान गरेको थियो। आइतबार ३० भदौमा ३५ दिने समयसीमा सकिँदैछ । प्रभावितहरूले भने मुआब्जा बिना संरचना हटाउन नमिल्ने भन्दै संघर्ष समिति बनाएर अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन् । हुलाकी सडक आयोजना सुरु हुने क्रममा जग्गाको मुब्जा बुझिसकेकाहरूले घरको पनि मुआब्जा माग गरेपछि सडक क्षेत्र खाली हुन सकेको थिएन । सडक कालोपत्रे मात्रै गरिएको थियो । झण्डै आठ वर्षपछि सडक क्षेत्र खुला गर्ने अभियान सुरु भएको हो । लमही–कोइलावास हुलाकी सडक औपचारिकरूपमा नेपाल सरकारलाई वि.सं. २०७७ साल चैत १८ गते हस्तान्तरण गरियो ।

७६ करोडको लागतमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा ३३.४६ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको थियो । यो सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा वितरणको जिम्मा नेपाल सरकारको थियो । ३६ अर्ब बढी बजेट जग्गाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ । तर लमही नगरपालिका–४ सेम्रहवाका नागरिकहरूले सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा सडक बनिसक्दा पनि पाएका छैनन् । मुआब्जा नपाएको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने समझदारी भएको जिल्ला प्रमुख रामबन्दु सुवेदी बताउँछन् । मुआब्जा रकम थोरै भएपछि स्थानीयले विरोध समेत जनाएका थिए ।

राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए पनि मुआब्जा रकम अझै नपाएको स्थानीय बताउछन् । सूचना कार्यान्वयन हुने हो भने लमही बजारमा मात्र २ सयको हाहाहारीमा घरटहरा भत्काउनु पर्ने देखिन्छ ।यद्यपि यी समचचना हटाउन सूचना सार्वजनिक भएको पहिलो पटक भने होइन ।यही सडक चौडाहा गर्ने राजनीति दलका निर्वाचन एजेन्डा समेत बनेका थिए । भोट घटने डरमा समरचना हटाउन पछाडी हटेको चौतर्फी गुनासो आएको छ ।