खोज

“ भनिन्छ, बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् भनेर । तर तिनै भविष्य आज असुरक्षित छन् ।“

नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको दिन देखि नै नेपालमा पनि बाल दिवस मनाउँदै आइएको छ ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना हुनु पूर्व भाद्र ४ गते मनाउने गरिएको बाल दिवस वि.सं. २०६३ देखि संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरेको दिनको संझनामा भाद्र २९ गते मनाउने गरिएको छ ।

सरकारले यो वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसको नारा “बालबालिकामा लगानी ः सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भनी मनाउँदै छ ।

नेपालले यसरी राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको वर्षौं भयो तर प्रत्येक वर्ष मनाइने बाल दिवस केवल नारामा सीमित हुन पुग्दा बाल अधिकारको विषय संवेदनशील एवं चिन्ताजनक बन्न पुगेको पाइन्छ । यद्यपि नेपालले बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै प्रयासहरु गर्दा पनि कताकता बाल अधिकारको कुरा केवल भाद्र २९ आउँदा सुनिन थाल्छ ।

नेपालमा बालबालिकाको हक सम्बन्धी महत्वपूर्ण कानूनहरु

१.नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३९
२.बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
३.बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन,२०५६
४.मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ) ऐन,२०६४
५.घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६
८.बालबालिका सम्बन्धि नियमावली,२०७८
६.बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन कार्यविधि,२०७९
७.बाल अधिकार कार्यविधि,२०८०
८.बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि, २०८०
९.राष्ट्रिय बालबालिका नीति,२०८०

सर्वोच्च अदालतबाट बालअधिकारका सम्बन्धमा प्रतिपादित केही महत्वपूर्ण नजीरहरू

– बालकलाई अनुसन्धानका अवस्थामा र थुनामा राख्दा बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्छ । (आशिष अधिकारीको हकमा शङ्कर लोहिया वि. गृह मन्त्रालय) १५ मार्च २००१

अभियोजनका समयमा बालबालिकालाई हत्कडी नलगाउने
(अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने वि. गृह मन्त्रालय) ७ अगस्त २००१
बालबालिका सङ्गठित हुने अधिकार हुने, त्यसकारण तिनीहरू बालक्लब दर्ता गर्न सक्छन् (जागृति बालक्लबको तर्फबाट तिलोत्तम पौडेल वि. गृहमन्त्रालय ) ९ अगस्त २००१
भलो गर्ने नाममा बालबालिकालाई यातना दिन र दण्डित गर्न नपाइने (देवेन्द्र आले वि. नेपाल सरकार प्र. म. का समेत) ६ जनवरी २००५

– बालबालिकासम्बन्धी ऐन बमोजिम बाल अदालतको गठन गर्नुपर्ने (अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो वि. नेपाल सरकार प्र.म.का. समेत) २४ नोभेम्वर २००५

– कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिएकोलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नुपर्ने (सोमप्रसाद पनेरु वि. नेपाल सरकार प्र. म.का. समेत) १० सेप्टेम्वर २००६

– बालबालिका समावेश भएका मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गर्न नपाउने (एस. राईको तर्फबाट अधिवक्ता कल्याण के.सी. वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ) १२ अक्टोवर २००९ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हक बारेमा उल्लेख रहेको छ । बालबालिकाको हक विपरीतका कार्य दण्डनीय संवैधानिक व्यवस्था छ तर नेपालको राजनीतिक चलखेलका कारण कतिपय बालबालिकाका हक एवं उनीहरुको समस्या दबिन पुगेको छ ।

आजका बालबालिका कता छन ?

सुनौलो अवसरलाई सही सदुपयोग गरी भविष्यको सुन्दर निर्माण गर्ने बालबालिका आज विज्ञान र प्रविधिले डिजिटलाइजेसन हुँदै गर्दा मोबाइलको लतमा व्यस्त छन् । जतिबेला पनि हातमा मोबाइल, फोन, ल्यापटपमा झुन्डिएको देखिन्छ । आफू पनि व्यस्त रहने बालबालिकालाई व्यस्त एवं भनेको मान्ने गराउन अभिभावकले हातमा मोबाइल थमाइदिएर धेरै ठूलो गल्ती गरिरहेका छन् । किनभने आज बालबालिकाले अत्यधिक प्रयोग गरेकै कारण यसको साइड इफेक्ट अत्यधिक बढेको देख्न सकिन्छ ।

युनिसेफका अनुसार “आज ५० प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिकाहरु मोबाइलको लत छुट्टाउन नसक्दा सानैमा डिप्रेशन, एन्जाइटी एवं जटिल स्वास्थ्य समस्यमा फसेका छन् ।

मोबाइल, फोन एवं इन्टरनेटको कारण समाजमा घुलमिल हुन नसक्नु, रचनात्मक सिर्जनाहरु गर्न नसक्नु, आफ्नो मौलिकतालाई भुल्नु र पश्चिमेली संस्कारलाई अवलम्बन गर्नु आदि बालबालिकाका प्रमुख समस्या बन्न पुगेका छन् ।

यसरी हुन सक्छ बालबालिकाको सन्तुलित जीवन

आज बालबालिकाहरु रेडिमेट कुराहरुको प्रयोगले ग्रसित छन् यस्तो अवस्थमा बालबालिकालाई यसरी सन्तुलन जीवनमा ल्याउन सकिन्छ ;

दैनिक योगाअभ्यास एवं कसरत गर्ने,
बजारीया खाना भन्दा घरको खानामा जोड दिने,
मोबाइल, फोनको सट्टा पुस्तक पढ्ने,
खाली समयमा नयाँ नयाँ कामहरु सिक्ने,
समाजमा सानैदेखि घुलमिल हुन सिक्ने आदि ।

बालबालिका भोलिको राष्ट्र निर्माता हुन् । सडकमा रहेका र पहुँच नभएका बालबालिकाको लागि हरेक वर्ष मनाइने बाल दिवस शव्द र नारामा मात्र सीमित भएको छ । तसर्थ बालबालिकाको हरेक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्छ तब मात्र बाल दिवस मनाउँदा त्यसको औचित्य रहन्छ ।
(ज्ञवाली लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटि क्याम्प बुटवलमा अध्ययनरत कानुनको विद्यार्थी हुन् ।)