खोज

लमही, २८ भदौ ।
२०८१ जेठ १६ गते दाङको राजपुर गाउँपालिका–७ हाडबासमा भएको भीषण आगलागीले पीडित बनेका २३ घरका लागि संकलित राहत रकम अझै पनि पालिकाको खातामा थन्किएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पठाइएको रु १० लाख राहत रकम पालिकाको खातामा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले दिएका छन ।

पालिकाको कार्यपालिकाले पालिकाभरिका आगलागी पीडितलाई प्रति परिवार रु ५० हजार दिने निर्णय गरे पनि, हाडबासका पीडितहरूले अझै पनि उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । पीडितहरूले सघ÷ संस्थाको सहयोगमा घर निर्माण भए तापनि राहत रकम माग गर्दै आएका छन् ।

पालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णु कुमार पाण्डेले नीतिगत रूपमा प्राविधिक मूल्यांकन र वडा सिफारिससहित आएमा रकम भुक्तानी दिने बताए । तर, पालिका प्रवक्ता श्याम रानाले पालिकाले राहत रकम वितरण नगरेको कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

राजपुर पालिकाका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले अझै पनि घर बने पनि गोठ भान्सा बनाएर आएमा तत्काल रकम पिडितको खातामा पठाउने बताए । सो रकम पालिकाले पदाधिकारीको मिलोमतो हिनामिना गरेको भनी सामाजिक संजाल सार्वजनिक भए पछि अध्यक्ष बुढाथोकीले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेर खण्डन गरेका छन् ।

उनले आफनो कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरि आगलागी पीडितका लागि आएको काठमाडौ महानगरको रकम पालिकाको खातामा सुरक्षित रहेको बताए ।उनले युटुबर भोज बहादुर थापाले बुधबार राती १० बजे एकासी फोन गरेर बार्गेनिङ गर्दै तपाईंले १० लाख आगलागी पीडितको पैसा खानु भयो भन्दै थर्काउनुका साथै सामाजिक सम्जालमा पोष्ट गरि मान्हानी गरेको बताए ।
आफू पत्रकार भएको भन्दै रातिमा थर्काउने मानहानी हुने गरि गरेको क्रियाकलाप कानुन बिपरित भएको बताए ।

उनले पालिकाको जेठ् २१ गते कार्यपालिकाको बैठक बसी सो रकम सहित पालिकाको सनेत रकम थपेर प्रती परीवार ५० हजार दिने त्यसका लागि सबै पीडितले सो बराबरको काम गरेको प्राबिधिक मूल्यांकन सहित सम्बन्धित वडाको सिफारिस माग गरेकोमा एकाएक अध्यक्ष अपचलन गरेको मिथ्या सूचनाके आफू गम्भीर भएको बताए । उनले अझै पनि सो रकम पीडितहरूका लागि दिने त्यसका लागि गोठ वा भान्सा बनाउन आग्रह गरेको बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा राहत रकम हिनामिना गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष बुढाथोकीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत रकम सुरक्षित रहेको र पीडितहरूले गोठ वा भान्सा निर्माण गरी सिफारिस ल्याएमा रकम भुक्तानी गरिने बताएकाछन । उनले आफनो भएको भन्दै कानुनी उपचार जाने बताए । मानहानि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुख्यतः दुई मुख्य कानुनमा आधारित छ । नेपालमा मानहानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मुख्यतः दुई मुख्य कानुनमा आधारित छ ।
नेपालको फौजदारी संहिता, २०७४ले मानहानिको विषयलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ । यसमा कसैले कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने झुटा आरोप वा सूचना फैलाएको खण्डमा ती व्यक्ति दोषी ठहरिन्छन् ।