खोज

नवलपरासी,२६ भदौ ।
विभिन्न सुधारका अभियान अन्तरगत विभिन्न शैक्षिक अभियान चलाउँदै आएको जिल्लाको रामग्राम नगरपालिकाले नगरका सामुदायिक विद्यालयलाई भदौ भित्र अनिवार्य समाजिक परिक्षण गर्न पत्राचार गरेको छ । विद्यालयमा हुने विभिन्न गतिविधि तथा अनुदान वित्तिय ब्यवस्थापन जस्ता कार्यको स्थानीयस्तरमा सामाजिक परिक्षण गरि प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्ने गरि पत्राचार गरेको हो ।

सामाजिक परिक्षण मापदण्ड २०७८ अनुसार प्रत्येक आर्थिक बर्षको भदौ मसान्त भित्र समाजिक परिक्षण गराई प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर कतिपय विद्यालयलाई विगत बर्षमा पेश नगरेको गुनासोहरू खाई रहेको बेला नगरपालिकाले अनिवार्य रूपमा नै समाजिक परिक्षण गरि प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने गरि सबै सामुदायिक विद्यालयको नाँउमा भदौ १७ गते पत्राचार समेत गरेको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जानकारी गराएको हो । मापदण्ड पालनाका लागि छुट्टै परिपत्र गर्न आवश्यक नपर्ने भए पनि अहिले नगरपालिकाले सबै विद्यालयलाई पत्राचार नै गरेर समाजिक परिक्षणलाई अनिवार्य गरिएको शाखा प्रमुख शिक्षा अधिकृत सुन्दर खनालले जानकारी गराए । समाजिक परिक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ, उनले पत्र देखाउदै भने, समय भित्र समाजिक परिक्षण प्रतिवेदन पेश नगरिएमा विद्यालयमा पठाईने अनुदान रोक्का हुनेछ ।

पत्रमा समाजिक परिक्षण मापदण्ड २०७८ को दफा ३ मा विद्यालयले प्रत्येक बर्ष समाजिक परिक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने ब्यवस्था रहेको साथै सोही मापदण्डको दफा ९ को उपदफा ३ मा स्थानिय तहकमा विद्यालयले बजेट निकासाको लागि समाजिक परिक्षण प्रतिवेदनलाई अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ । समाजिक परिक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने विद्यालयहरू अनुदान पाउन योग्य हुने छैनन् भन्ने ब्यवस्था समेत रहेकोमा आ.बा. २०८०/०८१ को समाजिक परिक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा यस आ.बा.को भाद्र मसान्तसम्ममा सामाजिक परिक्षण मापदण्ड २०७८ अनुसार गरि समाजिक परिक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा यस पालिकामा पेश गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ । साथै समाजिक परिक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म नगर्ने विद्यालयहरूलाई नपाबाट कुनै पनि प्रकारका अनुदान निकासा नहुने जानकारी समेत गराइएको कुरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सोबाट पर्न जाने असर र प्रभाव तथा समस्याको जिम्मेवार स्वम् विद्यालय प्रशासन हुने कुरा समेत पत्रमा लेखिएको छ ।

विद्यालयमा शुसासन स्थापनाका लागि लेखा परिक्षणसँगै समाजिक परिक्षण अतिआवश्यक भएको र कानुनसम्मत गर्नु पर्ने कुरा बेलामै विद्यालयहरूले गर्दै विद्यालयमा गुणस्तरिय शिक्षाका विभिन्न कार्य भई रहेको नगरप्रमुख धनपत यादवले बताए । शिक्षा क्षेत्रमा हुदै आएका विभिन्न अभियानले अहिले शिक्षाको गुणस्तरमा उल्लेख्य वृद्धि भएका छन्,उनले भने,कानुनको पुर्ण परिपालना गर्नु सबैको दायित्व हो । नगरपालिकाले कुनै आफ्नो छुट्टै नियम लगाएको होईन्, कानुनमा भएका प्रावधानहरूको पारिपालना गराउन मात्र खोजेको हो । विगतमा पनि प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रअ बैठक बाहेक नगरकार्यपालिकामा नआउन निर्देशन जारी गरेको थियो । नगरपालिका कार्यालयमा विभिन्न काम भनेर आउदा विद्यालयमा बेथिती बढेको ठहर गर्दै नगरपालिकाले सो निर्देशन जारी भएको थियो ।

मदरसा लगायतका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रअ बैठक बाहेकका दिन नगरपालिका कार्यालय परिसरमा देखिन नहुने परिपत्र समेत गरिएको नगरपालिकाका मेयर यादवले जानकारी गराएका थिए । शिक्षा शाखालाई प्रअको बैठक बाहेक नगरपारिसरमा देखिनु हुदैन भनेर निर्देशन दिएका थिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू विद्यालयका प्रमुख हुन्,उनले भने, विद्यालय (कार्यालय) मा प्रमुख नै नभएपछि अन्य शिक्षक कर्मचारी पनि मनपरी जथाभागी घुम्ने गरेको देखिए पछि विद्यालयमा नआउन निर्देशन गरिएको थियो । शिक्षकलाई कार्यापालिका कार्यालयमा नआउनु भनेको प्रतिबन्ध लगाईएको भने होईन्, तर कतिपय प्रधानाध्यापक विना काम पनि कार्यालय आउने गरेका छन् । कपितयले कार्यालय जाने बहानामा अन्य काममा हिड्ने गरेका छन् । कतिपयले ब्यक्तिगत काममा समेत जाने गरेको भेटिएको थियो । विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले प्रधानाध्यापक नगरपालिका कार्यालय गएको सुनाउने तर नगरपालिका नआएको पनि भेटिएका थिए ।

कार्यालय जाने बहानामा विद्यालयमा कसैलाई निमित्त पनि नदिईने विद्यालयमा पनि जिम्मेवार ब्यक्ति नहुने हुदा समस्याहरू आउने गरेको थियो । कतिपय प्रधानाध्यापक कार्यालय जाने बहानामा नातेदार भेट्न जाने, निम्तो खान जाने, अन्य पेशा ब्यवसायका काम गर्ने गरेका थिए । यस्तो निर्देशनले अब प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हुने अवस्था आएको देखियो । अहिले समाजिक परिक्षणका अनिवार्यताले पनि विद्यालयले कुन कुन शिर्षकमा के के आर्थिक स्रोत जुटाउने गरेको छ, त्यसको खर्च कसरी भई रहेको छ ? त्यसबारे समुदायले पनि जान्न पाउनु पर्छ, त्यसकै लागि समाजिक परिक्षण हो । केही गुनासाहरू भए स्थानीयस्तरमै सम्बोधन गर्दै विद्यालय प्रति अभिभावक तथा समाजको विश्वास जगाउनेमा समाजिक परिक्षण कार्यले वृद्धि गर्ने नगरपालिकाको भनाई छ । अहिले कतिपय विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्कहरू र चन्दा दान जस्ता सहयोग रकम उठाउने तर त्यसको खर्चबारे पारदर्शिता नभएको गुनासो समेत आउने गरेको छ । कम्तीमा त्यस्ता गुनासाहरू सकेसम्म विद्यालय स्तरमै मेटाउन सकिने छ, नभए प्रतिवेदन बनाएर शिक्षा शाखामा आउने र नगरपालिकाबाट पनि गुनासाहरूको सोधखोज ती प्रतिवेदनबाट गर्न सक्ने अवस्था हुनेछ ।

सुधारकार्यका लागि कार्ययोजना समेत बनाउनु पर्ने हाम्रो मान्यता छ । आवश्यक रकम र सामग्री पुर्याउने ब्यवस्था मिलाउने नगरपालिकाको दायित्व हुनेछ । प्रधानाध्यापकले कक्षा शिक्षकलाई कक्षाको योजना बनाउन लगाउनु पर्छ, शिक्षण गर्ने विषयगत शिक्षकहरूले आ–आफ्नो पढाउने पाठ योजना पनि बनाउनु पर्छ । पाठयोजना अनुसार पढाई भयो कि भएन, त्यसको प्रगति कक्षा शिक्षकले राख्नु पर्ने, त्यसको लागि चेकलिष्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ । कक्षा शिक्षकको कक्षा योजनाको चेक लिष्ट प्रधानाध्यापकले बनाउनु पर्छ र त्यसको अनुगमन र प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ । विद्यालयको योजनाको चेकलिष्ट शिक्षा शाखाका कर्मचारीले चेकलिष्ट बनाई अनुगमन र प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ ।