खोज

सुर्खेत, २५ भदौ ।

कर्णाली सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको सुझावलाई अटेरी गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न समयमा समितिले सुझाव दिदै आइरहेको भएतापनि त्यसलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारको बेरुजुमाथि लेखा समितिले निगरानी गर्दै आएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार समितिसँग छ । उक्त समितिको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए ।

एक महिना अघि मात्र सार्वजनिक लेखा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट विवरण माग गरेको थियो । हालसम्म पनि उक्त विवरण प्राप्त नभएको सभापति मल्लले बताए । बेरुजु फछ्र्याैट तथा सम्परीक्षणका लागि आवश्यक कागजपत्र माग गरिएको भएपनि अहिलेसम्म पनि विवरण उपलब्ध नभएको समितिले जनाएको छ । यसैगरी यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनैपनि छलफलसमेत नचलाइएको उनले बताए । ‘सरकारले खासै जिम्मेवारी भएर समितिको सुझाव पालना गरेको देखिदैन’ उनले भने, ‘समितिका सुझावप्रति सरकार पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी भएको देखिदैन ।’

यसैबीच लेखा समितिले दोस्रो कार्यकालको हालसम्म गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको जेठ १४ गतेदेखि समितिले काम सुरु गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि २०७८÷०७९ सम्म महालेखा परीक्षकको सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन माथि समितिले बेरुजु फछ्र्याैट र सम्परीक्षक गर्दै आइरहेको छ । हालसम्म समितिले ४१ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

दोस्रो कार्यकालमा एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बेरुजु फछ्र्याैट र सम्परीक्षणलाई समितिले आफ्नो उपलब्धीका रूपमा लिएको छ । सबै सरकारी कार्यालयहरूमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियमितता, औचित्यतता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र त्यसको कार्यन्वयनका विषयमा समितिले नियमन गर्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिलाई लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगबाहेकका सबै सरकारी कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरूको निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । ् यस्तै सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा पनि लेखा समितिले छानबिन गर्ने गरेको छ । बेरुजुको संख्या शून्य अवस्थामा झार्नेगरी समितिले काम अघि बढाएको समितिले जनाएको छ ।