ट्रेंडिंग:

>> अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरमा गम्भीर त्रुटि >> उम्मेदवार सिफारिसमा ‘एकलौटी निर्णय’ : कांग्रेसभित्रै उर्लियो असन्तोष >> लोकसेवाले जोड्यो नाता : एउटै कार्यालयमा गुरु–चेलाको संगत >> कालिका कलेजको १२ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न >> नवलपरासी काङ्ग्रेसमा समीकरण फेरिने संकेत, चौधरीको नाम सिफारिस नगर्न सन्तुको अडान >> काठमाण्डु गोर्खाजलाई हराउँदै लुम्बिनी लायन्स दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश >> मैले कुनै झोकमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छैन: ईश्वर पोखरेल >> काठमान्डु गोर्खा लुम्बिनीविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> सेयर बजार २६०६ अंकमा झर्‍यो >> विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थामा संशोधन हुने : प्रधानमन्त्री कार्की >> भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि सरकारको विशेष ध्यान छ : सञ्चारमन्त्री खरेल >> भन्सार विभाग र एजेन्टबिच सहमति, देशभरका भन्सार कार्यालय खुल्ने >> सहकारी सञ्चालकहरूलाई दोहोरो पद तत्काल छाड्न विभागको निर्देशन >> इन्डोनेसियाको जाकार्तामा कार्यालय भवनमा आगलागी, २२ जनाको मृत्यु >> एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरुको टुंगो लाग्यो >> सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >> आज सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले बढ्यो >> डीएसपी मधु नेपाल बहुविवाहको कसुरमा पक्राउ >> मनोज सिलवाल भन्छन्– ७८ दिन जिम्मेवार भएर काम गरेँ >> मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री कार्की >> राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिगत बहस गर्नु उपयुक्त होइन- प्रदीप ज्ञवाली >> हितेन्द्र भन्छन् – अबको साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्छु >> आज पनि देशभरका भन्सार कार्यालय बन्द >> प्राधिकरण फर्किए हितेन्द्रदेव शाक्य >> काठमाडौं–४ बाट कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नाम एकल सिफारिस >> रुपन्देही-३ बाट बालकृष्ण खाँणको नाम सर्वसम्मत सिफारिस >> कांग्रेसको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चन्द्र भण्डारीको घोषणा >> अक्षय थारु बाख्रा गोठालो देखि ‘स्टेज स्टारसम्म’ >> ‘मानव अधिकार अझै चिन्ताजनक’  >> भन्सार एजेन्टद्वारा ‘पेन डाउन’ को घोषणा >> स्वास्थ्य बिमामा सुविधा भन्दा ‘सास्ती’ बढी >> अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू >> विशेष अदालतमा प्रदीप अधिकारीको बयान: पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन मेरो भूमिका छैन >> एनपीएल : आज एलिमिनेटरमा भिड्दै काठमान्डु र लुम्बिनी, एउटा बाहिरिने >> नयाँ वर्षको स्वागत सहित जलजला समाज कतारको शुभकामना आदान–प्रदान  >> पेशा संकटमा परेपछि अश्वपालक महिलाहरू सिलाइ–कटाइतर्फ >> एक वर्षमा १७४ नयाँ कुष्ठरोगीः बाँके–बर्दियामा जोखिम अझै कायम >> लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा ‘डिजिटल सचेतना’ अपरिहार्य >> तानसेनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पाल्पाको एकता सन्देश सभा  >> विराटनगरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा >> भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा शान्ति समाज रुपन्देहीको प्रदर्शन >> सर्वोच्चको परमादेशपछि विदामा बसे सिलवाल, हितेन्द्रले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने >> इ–सिम दुरुपयोग प्रकरणमा एनसेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण >> सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य >> राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश >> विराटनगरले सुदूरपश्चिमविरुद्ध बलिङ गर्दै >> यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले लिएका १८ निर्णयहरू (सूचीसहित) >> टीओबी समूहका तेन्जिन विरुद्ध लागुऔषध र फर्जी नागरिकतासम्मको मुद्दा दर्ता >> शाहको एकल सिफारिसमा इतर पक्षको आपत्ति >> २०४६ यताको सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ: प्रचण्ड

मातृ मृत्युको जोखिम लुम्बिनीमा सबैभन्दा धेरै

२५ भाद्र २०८१, मंगलवार
२५ भाद्र २०८१, मंगलवार

दाङ, २५ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । लुम्बिनीमा प्रति लाखमा २ सय ७ सुत्केरीको मृत्यु भएको नेपालको जनगणना २०७८ ले देखाएको छ । देशभर प्रति लाखमा १ सय ५१ सुत्केरीको मृत्यु भएकोमा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीमा देखिएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय दाङकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ निरिक्षक रीता न्यौपानेले प्रदेशभर र दाङको मातृ मृत्युदर एवम् गर्भपतनको अवस्था बारे जानकारी गराउँदै सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनीको मातृ मृत्युदर धेरै देखिनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ७६ हजार २ सय ४३ बच्चाको जीवित जन्म हुँदा २ हजार ६ सय १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । दाङमा प्रति लाख १ सय ६५ जनाको मातृ मृत्यु दर रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै दाङमा ८ जना सुत्केरी आमाको मृत्यु भएको छ । जसमा तुलसीपुरमा ४ जना, घोराही, दंगीशरण, बबई र राप्तीमा १–१ जना गरी आठ जना आमाको मृत्यु भएको छ । यो हुनुमा असुरक्षित गर्भपतन पनि कारण रहेको पनि नर्सिङ निरिक्षक न्यौपानले बताइन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि तुलसीपुरमा ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । मातृ मत्युदर घटाउने धेरै प्रयास भए पनि नसकिएको अवस्था छ उनले भनिन् “गर्भ रहँदा ८ पटक परीक्षण गर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न स्वास्थ्य परीक्षण बढाउन ध्यान दिएमा यसले बच्चा र आमाको मृत्यु घटाउन सकिन्छ ।”

२०५८ फागुनमा पारित गर्भपतन सम्बन्धी निर्णय अनुसार २०५९ सालयता सरकारले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने गरी कानुनी मान्यता दिएको छ ।

जिल्लामा हाल ९ सय ३० जना स्वास्थ्य स्वयम्सेविका रहेका छन् । उनीहरुले समुदाय स्तरमा प्रजनन् स्वास्थ्य सचेतनासँगै सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा जानकारी दिने र सेवाको पहुँचमा पुर्याउने काम गर्दै आएका छन् ।

सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै

दाङ सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारले २०५९ सालबाट सुरक्षित गर्भपतनको प्रावधान ल्याएसँगै सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको हो ।

सुरक्षित गर्भपतनको ३ वर्षे अवस्था नियाल्दा बढ्दै गएको पाईएको छ । आर्थिक २०७८–०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्म जिल्लामा ६ हजार ८ सय ९९ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा जिल्लाभर २ हजार १ सय ४ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा जिल्लामा २ हजार ५ सय ३३ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । यस अन्तर्गत १ हजार ३ सय ३८ जनाले औषधीबाट र १ हजार १ सय ९५ जनाले सर्जिकलमार्फत गर्भपतन सेवा लिएका छन् । जिल्लामा उमेर नपुग्दै २० वर्ष मुनिका १ सय ८२ जनाले समेत गर्भपतन सेवा लिएको पाइएको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. बसन्त लामिछानेले डाक्टरको सिफारिस बिना जथाभावी औषधि बिक्री गर्ने काम रोक्नुपर्ने बताउछन् । ‘सामाजिक मुल्य मान्यता जस्ता कारण पनि लैंगिक विभेदले छोरा चाहिने नाममा महिलाले गर्भपतन गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ’ उनले भने, समाजमा गरिबी, अशिक्षा, परम्परागत सोँचका कारण पनि असुरक्षित गर्भ पतनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । जाँच बिना औषधि सेवन, जथाभावी गर्भपतन, मनलाग्दी औषधी सेवनलगायत कारणले पनि समस्या पैदा गरेकोे छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय दाङका निमित्ति कार्यालय प्रमुख किशोर आचार्यले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्नेमा धेरैले अरु विषयलाई प्राथमिकता दिँदा आफैमा समस्या थपिने गरेको बताए । जनस्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य कार्यालयबाट निरन्तर कार्यक्रम गर्दै सचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको भन्दै बढ्दो जोखिम कम गर्न सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै आवश्यक सुरक्षित गर्भपतन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?