खोज

लमही, २५ भदौ ।
स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तको सम्बन्धमा बनेको बिधेयक प्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारी बिरोधमा उत्रिएका छन । बाँके लगायत अन्य जिल्लाका कर्मचारी सङ्घर्ष समिति बनाएर बिरोध जनाएका छन । उनीहरू आफूहरूका माग सम्बोधन नभए काम छाडेर चरणबद्द आन्दोलन थाल्ने चेतावनि समेत दिन थालेका छन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत बैशाख ३० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रदेश सभाको बैठकले जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाएको थियो । छलफलबाट पारित भएको विधेयक भदौ ५ गते बुधबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २६ औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभा समक्ष पेश गरेकी थिईन् ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औं बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३० औं बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक स्वीकृत गरेको सभापति बुढाले सभासमक्ष जानकारी गराएकी थिइन् । समितिलाई कुनै जानकारी नदिई सदनबाट विधेयक फिर्ता गर्नु सरकारले स्थानीय कर्मचारी प्रति दायित्व बोध नगर्नु हो”–उनले भने । सोही विधेकलाई लियर लुम्बिनी प्रदेशभरका स्वाथ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन् । संघीय सरकारको स्वास्थ्य सेवा ऐनसँग बाझिने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५३ ले प्रदान गर्ने २ तहको स्तरबृद्धिलाई रोक लगाउने गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ आरोप छ । हेल्थ असिष्टेन्ट पद, अहेव र अनमी पाँचौंमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनले आफूहरूलाई प्रोत्साहन नभई निरुत्साहित गर्ने स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति लुम्बिनीका संयोजक गिरी त्रामुले जानकारी दिए ।

“कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनु खुसीको कुरा हो । तर, सरकारले ल्याउने भनिएको ऐनमा हेल्थ असिष्टेन्ट पदमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित नभई निरुत्साहित गर्छ”, संयोजक त्रामुले भने, “पहुँचको भरको केही स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई फाइदा हुने गरी स्थानीय सेवा ऐन तयार भएको खबर पाएका छौं । जसले २ हजार बढी संख्यामा रहेका हेल्थ असिष्टेन्ट पद, अहेव र अनमी पाँचौं पदमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई दुखीत तुल्याएको छ ।” प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको स्थानीय सेवा ऐन सिएमएहरूलाई मात्र केन्द्रीत गरी तयार पारिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको दावी छ । संघर्ष समितिका संयोजक त्रामुका अनुसार चौथो तहमा सेवा प्रवेश गरेका सिएमएहरू बढुवा हुँदै सातौं तहसम्म पुग्ने र पाँचौं तहमा सेवा प्रवेश गरी समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा आएका छैठौं तहका हेल्थ असिष्टेन्ट पद, अहेव र अनमी पाँचौंहरू बढुवा हुन नपाउने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ ।

न्यायको माग गर्दै प्रदेशभरका हेल्थ असिष्टेन्ट पद, अहेव र अनमी पाँचौंहरू आज लुम्बिनी प्रदेश सभा अगाडि धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । संयोजक त्रामुका अनुसार सोमबार १० वजेदेखि साँझ ५ वजेसम्म २ हजार स्वास्थ्यकर्मी पोशाकसहित धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश कानुन समितिको बैठक बस्दै गरेको अवस्थामा समितिको ध्यानाकर्षण गर्न धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै संयोजक त्रामुले मागको सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

यता प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले स्वास्थ्यकर्मीलाई मर्कामा पर्ने गरी स्थानीय सेवा ऐन नल्याउने जनाको छ । समितिका संयोजक दीलकुमारी बुढाले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सेवा ऐन ल्याउन लागेकाले कोही पनि मर्कामा नपर्ने जानकारी दिइन् । उनका अनुसारसोमबार समितिको बैठक बस्ने हुँदा बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ ।“कर्मचारी साथीहरूको प्रोत्साहनका लागि सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो । यसमा कसैलाई प्रोत्साहन र कसैलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने हुँदैन । समितिको ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ । हेल्थ असिष्टेन्ट पद, अहेव र अनमी पाँचौंहरू मर्कामा पर्ने भन्ने गुनासा आएका छन”, संयोजक बुढाले भनिन्, “आज बस्ने समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल गर्छौं । सकेसम्म हाम्रो कारणले कुनै कर्मचारीलाई मर्का पर्न दिँदैनौं ।”