खोज

दाङ,२२ भदौ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा कुमारी शर्माले एक बालिकालाई विगत ८ वर्षदेखि कमलरीको रुपमा बँधुवा बनाएर राखेको र यातना दिएको घटना प्रति मुक्त कमलरी विकास मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १४ वर्षीया बालिका उर्मिला चौधरीलाई विगत ८ वर्षदेखि कमलरीको रूपमा बँधुवा बनाई मानसिक र शारीरिक यातना तथा शोषण गरेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उद्धार गरेपछि विकसित पछिल्लो स्थिति प्रति मुक्त कमलरी विकास मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

आम नागरिक सरह बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गर्न संघर्षरत रहेको बेलामा अझै पनि विभिन्न उच्च ओहदा र पदमा रहेकारुबाट थारु समुदायका बालिका र महिलालाई बँधुवा श्रमिकको रुपमा राखेर मौलिक हक खोसेर अनागरिक बनाउने काम हुनु संविधान र कानून विपरित रहेको मञ्चले ठहर गरेको छ ।

कुनै पनि बालिकालाई कमलरीको रुपमा बँधुवा राख्नु, श्रम शोषण गर्नु र यातना दिनु कानुन विपरित भएको हुँदा यस प्रकारका काममा संलग्न जो कोहीलाई कानून अनुसार हदैसम्मको कडा कारवाही गर्न मुक्त कमलरी विकास मञ्चले जोडदार मागसमेत गरेको छ ।

कमलरी राखेर दमन गरेको भनिएको पछिल्लो घटनालाई नेपाल प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्न, सांसद शर्मा सम्वद्ध दलबाट निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्न र कमलरीको रुपमा शोषणमा परेकी उर्मिला चौधरीलाई उचित न्यायसहित पुनस्र्थापना गर्न नेपाल सरकार समक्ष अध्यक्ष चौधरीले अपिल गरेकी छन् ।

यसैगरी, मुक्त कमलरीको हकहीत, मानव अधिकार, न्याय र पुनस्र्थापनाको लागि वकातल गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति, संघसंस्था बाल अधिकार, महिला अधिकार, आदिवासी महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई निरन्तर पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेकी छन् ।

कमलरीहरुको लामो आन्दोलन र संघर्ष पश्चात २०७० असार १३ गते नेपालमा कमलरी मुक्त घोषणा गरिए पनि कमलरी प्रथा अन्त्य नभएको पछिल्लो घटनाले स्पष्ट पारेको भन्दै कमलरी मुक्तिको आन्दोलन अझ सशक्त बनाउनुपर्ने बेला आएको हुँदा सम्पूर्ण मुक्त कमलरीहरुलाई यो अभियानमा एकजुट हुन पनि उहाँले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले कमलरीहरूसँग २०७० जेष्ठ २४ मा गरेको १० बुँदे सम्झौता, नेपालको संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा पटक–पटक मुक्त कमलरी विकास मञ्चले संघ सरकार र प्रदेश सरकारलाई पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्र कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो नदिँदा यस प्रकारका घटनाले प्रश्रय पाईरहेको हुँदा अविलम्ब सम्झौता कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘कुनै पनि बालिकालाई कमलरीको रुपमा बँधुवा राख्नु, श्रम शोषण गर्नु र यातना दिनु कानुन विपरितको काम हो । नेपाल सरकारले कमलरीहरूसँग २०७० जेष्ठ २४ मा गरेको १० बुँदे सम्झौता, नेपालको संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र पटकपटक यस मञ्चले संघ सरकार र प्रदेश सरकारलाई पेश गरेको ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र कार्यान्वयन गर्न किमार्थ प्रयास नगरेको स्पष्ट छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘कमलरी राखेर दमन गरेको भनिएको पछिल्लो घटनालाई नेपाल प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्न, सांसद शर्मा सम्वद्ध दलले छानबिनमा सहयोग गर्न र कमलरीको रुपमा शोषणमा परेको भनिएकी उर्मिला चौधरीलाई उचित न्याय दिन र पुनस्र्थापनाका लागि अग्रसरता लिन नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछौँ ।’