ट्रेंडिंग:

>> जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुमध्ये ५३६ जनाले लिए परिचयपत्र >> अन्डाको मूल्य फेरि बढ्यो >> हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा दायर रिटमा आज सुनुवाइ >> थाइल्याण्डमा लुम्बिनी नेपाल मिनी म्याराथन हुने >> ३ दिन लगातार घटेको सुनको मूल्य आज बढ्यो >> भारतको गोवा नाइट क्लब आगलागीमा चार नेपाली नागरिकको मृत्यु >> आफ्नै बाबुले गरे ४ महिने छोराको हत्या, श्रीमती पनि घाइते >> ईश्वरको आफ्नो अलग्गै राजनीतिक प्रस्ताव तयार, ओलीलाई बुझाउने >> प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच आज भेटवार्ता हुँदै >> लुम्बिनी प्रदेशमा २४ मतदान स्थल थपियो >> नयाँ शिराबाट सोच्ने बेला आएन र ?  >> रुख र माटो चोरी गर्ने पक्राउ >> रामग्रामका खोलामा तस्कर ‘सहयोगी’ बन्यो प्रहरी >> मौसम पूर्वानुमान : पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव : वर्षा र हिमपातको सम्भावना >> आवास कम्पनी नवलपरासीका प्रमुखमाथि कालोमोसो, कर्मचारीले गरे दोषीलाई कारवाहीको माग >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो >> पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच पहिलो भेटवार्ता >> कर्णालीले जनकपुरविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा >> एकैपटक १३ उपसचिव र १८ शाखा अधिकृत सरुवा >> जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा माओवादीको सम्पत्ति नेकपा र प्रलोपाको नाममा भागबण्डा गरियो >> मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता >> प्रदीप अधिकारीसहितको मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको तयारी >> सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि >> मलेखु–मुग्लिङ सडकखण्डमा २ बस एक आपसमा ठोक्किए >> लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १८औँ निर्माण दिवस सामाजिक सेवासहित मनाउँदै >> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै

प्रदेश राजधानीमै स्वास्थ्यका बिमित कम

१९ भाद्र २०८१, बुधबार
१९ भाद्र २०८१, बुधबार

लमही, १९ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा बीमा गराउने मानिसहरूको संख्यामा सबैभन्दा कमजोर दाङमा पाइएको छ । प्रदेश राजधानी समेत रहेको दाङ प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सबैभन्दा कमजोर भएको देखिएको हो ।

प्रदेश बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार पाल्पा जिल्लामा ९९.४७ प्रतिशत सबै भन्दा बढि, अर्घाखाँची ४९.१७, गुल्मी ४६.२४, प्युठान ३२.५८, बर्दिया २९.७५ र रोल्पा १७.९८ प्रतिसत बिमित संख्या रहेका छन् ।

त्यस्तै, रुकुमपुर्व १७.८६, कपिलबस्तु १७.२४, रूपन्देही १६.७७, नवलपरासी पश्चिम १३.५० र बाँके १३.०३ प्रतिसत बिमित संख्या छन् । सबैभन्दा कम दाङ जिल्ला रहेको छ । दाङमा ८.५० प्रतिसत बिमित रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सृजना पौड्ेलले जानकारी दिइन । प्रदेशका १२ जिल्लामा कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ जना रहेका छ भने बिमितको संख्या ११ लाख ९८ हजार ६ सय ४३ जना छन् । त्यस्तै प्रतिसतको हिसावले लुम्बिनी प्रदेशमाा २३.४० प्रतिसत छ । पारिवारको जनसंख्या ११ लाख ४२ हजार ९ सय ५० ति मध्ये बिमित परिवारको संख्या ३ लाख ८३ हजार ७ सय १७ र प्रतिसतको हिसावले ३३.५७ प्रतिसत रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन भने स्वास्थ्य बीमालाई पालिका तहमा कार्यान्वयन गर्न गठन गर्नुपर्ने संयोजन समिति समेत आधा भन्दा बढिले गरेका छै्नन हाल सम्म लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटाले मात्र गठन गरेका छन् । अझै ५९ वटा स्थानीय तहले गठन गर्न बाँकी नै रहेको छ ।बर्दियाका ८ वटा स्थानीय तह मध्ये ३ वटाले संयोजन समिति गठन गरेका छन् भने गठन प्रतिसतले हेर्दा ३७.५ प्रतिशत छ । दाङमा १० वटा पालिका मध्ये १ वटा संयोजक समिति गठन भएको छ । जुन प्रतिशतको हिसावले १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकेका ८ पालिका मध्ये २ वटामा गठन र २५ गठन प्रतिशत, कपिलबस्तु १० वटा पालिका गठन ४ र गठन प्रतिशत ४०,रूपन्देही १६ पालिका मध्ये ११वटामा गठन र ६२.५ गठन प्रतिशत,पाल्पा १० पािलका ६ मा गठन र गठन प्रतिशत ६० रहेको छ । त्यस्तै, गुल्मी १२ वटा पालिका, १ गठन छ भने गठन प्रतिशत ९.०९, अर्घाखाची ६ पालिका मध्ये ६ वटैमा गठन भएको छ । अर्घाखाचीमा गठन प्रतिशत सतप्रतिशत रहेको छ । प्युठानमा ९ पालिकामा ६ वटामा गठन छ भने ६६.६६ गठन प्रतिशत,रोल्पामा १० पालिका मध्ये ३ वटा पालिकामा गठन र गठन प्रतिशत ४३ रहेको छ । रुकुमपुर्वका ३ पालिका मध्ये ३ वटैमा स्थानीय तहको संयोजक समिति गठन भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ पालिका मध्ये ५० वटा गठन,५९ वटा पालिकामा गठन हुन बाँकी रहे छ भने प्रतिशतको हिसावल ८४.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो शाखा जस्तै गरी हेर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रोसँग लागु भएमा राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो । तर यसको कार्यान्वयनभन्दा प्रचारबाजीमै लाग्ने सरकारको रणनीतिले न नागरिकले सेवा पाउन सकेका छन् न त राज्यले नै लाभ लिन सकेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचजना सदस्य रहेको परिवारले वर्षमा ३५ सय रूपैयाँ तिरेमा एक लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । त्यस्तै १० जनासम्मको परिवारले प्रतिव्यक्ति सात सय रूपैयाँ तिरेमा दुई लाख रूपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन् । तर बिमामा आबद्ध भएकाहरूले सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।यो अबस्था हुनुमा मुख्य कारण भनेको बिमाका राम्रा पक्ष र यसमा आबद्ध भएपछिका औषधि तथा उपचार सेवामा पाइने सुविधाबारे नागरिक अझै अनविज्ञ छन् । सरकारले बिमा कार्यक्रमको प्रचारसमेत गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, बिमामा आबद्ध नागरिकले सेवा लिनैपर्ने भनेर बुझेका छन । ३५ सय योगदान रकम तिरेर १ लाखसम्मको सेवा नलिएमा आफ्नो पैसा खेर जाने सोचेर चाहिने–नचाहिने सेवा लिने गरेका छन् । हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सुबिधा दिने भनेर सरकारले अझै पनि नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन । कतिपय अस्पतालहरूले फाइदा हुने देखेर नचाहिँदो परीक्षण गराउँछन् । अहिले देशभरमा सरकारी र निजी गरी ४५० वटा मात्र सेवा प्रदायक छन् । सबै ठाउँमा सहज रूपमा उपचार सेवा तथा औषधिको व्यवस्था छैन । ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा त सेवा दिने संस्था नै छैनन् ।

अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब ९ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ४० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवासमेत दिन मुस्किल हुने बताउँदै आएका छन् । बिमा बोर्डले भने दाबी भुक्तानी रुजु गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको दाबी गरेको छ । आठ वर्षअघि अर्थात् २०७२ सालदेखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाहेक ७५२ वटै स्थानीय तहमा लागु भइसकेको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म ७५ लाख मात्र आबद्ध भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?